के होला चुनाव ?

वैशाख ३१ र जेठ २५मा निर्वाचन गरौं :प्रचण्ड, मोर्चाले मान्छ भने त्यसै गरौं :देउवा

मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मधेसी मोर्चा सहमतिमा आए दुई चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभएको छ। मधेसी मोर्चाले आन्दोलनको घोषणा गरे पनि सहमतिका लागि सरकारले गृहकार्य गरिरहेको र सहमति जुटेको अवस्थामा जेठ २५ गते दोस्रो चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभएको हो।

निर्वाचनको हुन्छ कि हुँदैन? भन्ने विषयमा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसबाटै आशंका व्यक्त गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको पाँच दलको बैठकमा सरकार निर्वाचन गर्न प्रतिबद्ध रहेको र मोर्चा सहमतिमा आए निर्वाचन दोस्रो चरणमा गर्ने प्रस्ताव प्रचण्डले राख्नुभएको थियो।

सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउनका लागि दुई चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्ने दबाब दिएको बताइएको छ। तर प्रचण्डको प्रस्तावमा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले समर्थन जनाउनुभएको थियो। देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक नेताले भने– ‘प्रचण्डजीले राखेको प्रस्तावमा मेरो समर्थन छ। मोर्चा सहमतिमा आउँछ भने दोस्रो चरणमा निर्वाचन गर्दा पनि राम्रो हुन्छ।’ देउवाले मोर्चा निर्वाचनमा आउने ग्यारेन्टी भए मात्र दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने बताउनुभएको थियो।

तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका कार्यवाहक अध्यक्ष वामदेव गौतमले कुनै पनि हालतमा एकै चरणमा निर्वाचन हुनुपर्ने बताउनुभएको थियो। ‘निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने प्रस्तावले आशंका जन्माउँछ, अझै पनि मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउन कोसिस गरांै, भएन भने पनि वैशाख ३१ मा नै एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ।’ –उहाँले भन्नुभयो।

कांग्रेस, एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र र राप्रपाले निर्धारित मितिमै एकताबद्ध भएर स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने निकष्र्ष निकाल्दै निर्वाचनपूर्व नै मधेसी मोर्चालाई पनि सहमतिमा ल्याउन वार्ता र संवादको प्रक्रिया जारी राख्ने निर्णय गरेको छ।

नेकपा एमालेका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले आगामी वैशाख ३१ गते एकैसाथ निर्वाचन हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘निर्वाचन दुई चरणमा होइन, एकै चरणमा गर्नुपर्छ। निर्वाचनको मिति परिवर्तन गर्ने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन।’ ‘निर्वाचनका लागि सुरक्षा निकाय र निर्वाचन आयोग तयारीमा जुटेको अवस्थामा दुई चरणमा नभई सरकारले एकै चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्छ।’ –उहाँले भन्नुभयो। मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउन एमालेको भूमिका के हुन्छ भन्ने नेपाल समाचारपत्रको जिज्ञाशामाा उहाँले भन्नुभयो– ‘मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउने जिम्मेवारी सत्तापक्षको हो। सरकारले सहमति निर्माण गरेर सहयोग मागे एमाले सहयोग गर्न तयार छ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मोर्चाको सहमतिअनुसार नै सरकारले पुरानो संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक दर्ता गराउँदा पनि अस्वीकार गर्नु आश्चर्यजनक भएको बताउनुभयो। ‘मोर्चाको मागअनुसार नै संविधान संशोधन विधेयक ल्याइएको हो, तर विधेयक आएपछि मोर्चाका साथीहरू आन्दोलन घोषणा गर्नतिर लाग्नुभयो, बुझिसाध्यै छैन।’ –प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै सहभागी एक नेताले बताए।
उपप्रधानमन्त्रीमा दोस्रो वरीयता नपाएपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठक नै बहिष्कार गर्दै आउनुभएका गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि पाँच दलको बैठकमा भने सहभागी हुनुभएको थियो। उहाँले निर्वाचनका लागि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाइसकेको जानकारी गराउनुभएको थियो। निधिले चुनावको सुरक्षा चुनौतीको विश्लेषण गर्दै सिके राउत र नेत्र विक्रम चन्द विप्लवका गतिविधिलाई पनि निगरानीमा राखिएको बताउनुभएको थियो।
बैठकमा मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा नल्याई गरिने निर्वाचनले मुलुकमा थप द्वन्द्व सृजना गर्ने बताउनुभएको थियो। ‘मधेसी मोर्चालाई हरहालतमा निर्वाचनमा सहभागी गराउनुपर्छ, अहिले सम्भव हुँदैन भने कात्तिकमा सांसदको निर्वाचन गरौं।’ –उहाँले प्रस्ताव राख्नुभएको थियो।
बैठकमा फोरम लोकतान्त्रिकका उपाध्यक्ष रामजनम चौधरीले सरकारले पेलेर निर्वाचन गराए मुलुकमा ठूलो द्वन्द्व हुने चेतावनी दिनुभएको थियो। चौधरीले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘सहमति नभई निर्वाचन भए ठूलो मारपिट हुन सक्छ, राजनीतिक समस्याको समाधान राजनीतिक ढंगले खोज्नुपर्छ, प्रहरीको बल देखाएर हुँदैन।’ उहाँले मोर्चा सहमतिमा आए पनि जेठ १० गतेभन्दा पर निर्वाचन सार्न नहुने बताउँदै कांग्रेस, एमाले, माओवादी र राप्रपा पेलेरै निर्वाचन गर्ने पक्षमा रहेको आफूले पाएको बताउनुभयो।
कांग्रेसभित्र पार्टी सभापति देउवा मोर्चा सहमतिमा आए दुई चरणमा नभए एकै चरणमा निर्वाचन गर्नुपर्ने पक्षमा देखिए पनि कांग्रेसकै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधर नेताहरूले निर्वाचनको मिति सार्नुपर्नेमा दबाब दिँदै आएका छन्। कांग्रेसका २ नम्बर प्रदेशका सांसद र सभापतिहरूले पनि मोर्चालाई सहमतिमा ल्याएर मात्र निर्वाचन गर्नुपर्नेमा पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिँदै आएका छन्। निर्वाचन दोस्रो चरणमा गराएर पनि कांग्रेस सभापति देउवाले आफ्नो भावी प्रधानमन्त्री पद सुरक्षित राख्न चाहनुभएको छ।
बैठकमा मोर्चालाई सहमतिमा कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। बैठकले मधेसी मोर्चा सीमांकन परिवर्तन नभई सहमतिमा नआउने भएकाले तत्काल सीमांकन परिवर्तन गर्ने माग सम्बोधन नहुने निष्कर्ष निकालेको छ।
फोरम लोकतान्त्रिकका उपाध्यक्ष चौधरीले एमालेका नेता माधवकुमार नेपालले कांग्रेस सभापति देउवालाई सीमांकनको टुंगो लगाउन गठन हुने आयोगमार्फत मधेसको माग पूरा हुने ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने जिज्ञाशा राख्नुभएको थियो। समस्या समधान गर्नका लागि सत्तारूढ दल कांग्रेस नै इमानदार नभएको आरोप फोरम लोकतान्त्रिकले लगाएको थियो।

बैठकमा विगतमा पनि राज्य पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन कांग्रेस र एमालेले अस्वीकार गर्दा सीमांकनको समस्या थप जटिल भएको विषयमा बैठकमा चर्काचर्की भएको थियो। कांग्रेस एमाले र मधेसी माोर्चाबीच भएको तीन बुँदे सहमतिअनुसार प्रचण्डले सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै केही समयअघि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै मधेसी मोर्चाले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने आन्दोलन कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ। मधेसी मोर्चाले आन्दोलनको घोषणा गरेपछि नयाँ संविधान संशोधन विधेयक पनि अलपत्र परेको छ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति देउवा, गृहमन्त्री निधि, कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंह, एमालेका कार्यबाहक अध्यक्ष वामदेव गौतम, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, नेता सुवास नेम्वाङ, अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, माओवादी केन्द्रका नेताहरू रामबहादुर थापा ‘बादल’, नेता वर्षमान पुन, फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदार, आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहरालगायतका नेताहरूको उपस्थिति रहेको थियो।