निर्वाचनलाई धेरै खर्चिलो बनाउनु हुँदैन- प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादव

काठमाडौँ, ५ वैशाख । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनलाई धेरै खर्चिलो र महँगो बनाउन हुँदैन भन्नेमा आयोग दृढ रहेको बताउनुभएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसङ्घका पदाधिकारीसँग आज आयोगमा भएको छलफलपछि उहाँले निर्वाचनमा हुने तडकभडक र खर्चलाई सकेसम्म कम गरौँ भन्नुभयो ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा यादवले भन्नुभयो, “लोकतान्त्रिक निर्वाचनलाई धेरै महँगो र खर्चिलो बनाउनु हँुदैन भन्नेमा आयोग दृढ छ, निर्वाचनको खर्च सकेसम्म उम्मेदवारले आफ्नै आयस्रोतबाट धान्न सकोस्, चन्दा लिने र दिने विषय आचारसंहिताको परिधिभित्र रहेर पारदर्शी ढङ्गबाट होस् ।”

निर्वाचमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारबाट हुने खर्चको अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन दिँदै उहाँले निर्वाचनलाई स्वच्छ र स्वतन्त्र बनाउन सहयोग पु¥याउन सबैसँग आग्रह गर्नुभयो ।

आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने २७ सहित ८० राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेका छन् । आयुक्त इला शर्माले उद्योगी–व्यवसायीले चन्दा कसलाई कति दिएको हो, त्यो स्पष्टता र पारदर्शिताका लागि निर्वाचन खर्चसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।

आयुक्त सुधिरकुमार शाहले निर्वाचन भनेको लोकतन्त्रको नवीकरण र सत्ता हस्तान्तरणको वैधानिक प्रक्रिया भएकाले निर्वाचनको बखत दिए÷लिएको रकममा पारदर्शिता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता अघि सारिएको हो भन्नुभयो ।

आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीले निर्वाचन आचारसंहिताको सीमाभित्र रहेर खर्च गर्ने प्रणालीले मात्र लोकतन्त्रको विकासमा योगदान मिल्छ भन्नुभयो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष उमेशकुमार श्रेष्ठले राजनीतिक दलले अघिल्लो निर्वाचनमा पाएको मत प्रतिशतका आधारमा राज्यले नै निर्वाचनका लागि सहयोग गर्ने नीति आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सका महासचिव कमलेशकुमार अग्रवालले चन्दा र आर्थिक सहयोगका हिसाबले निर्वाचनको सबैभन्दा पीडा उद्योगी–व्यवसायीलाई पर्ने भए तापनि आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन शान्तिपूर्ण र सुव्यवस्थित ढङ्गबाट हुन सकोस् भनी शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले निर्वाचन होस् वा अरू कुनै कार्यक्रमका लागि सङ्घसंस्थाले चेक काटेर दिएको रकम आगामी बजेटदेखि खर्चमा लेख्न पाउने प्रावधान होस् भनी माग गर्नुभयो ।

आयोगका सहसचिव सुशील कोइरालाले निर्वाचन आचारसंहिता, निर्वाचनमा आर्थिक सहयोग लिँदा पारदर्शिताका लागि अपनाउनुपर्ने विधि प्रक्रिया, उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने रकमको सीमालगायतका कानुनी प्रावधानका विषयमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।

निर्वाचनलाई स्वच्छ र स्वतन्त्र तुल्याउन खर्चको पारदर्शिता बनाउने पाटोमा यहाँहरुको सहयोग आवश्यक छ । रासस