पुँजीगत खर्च ३६ प्रतिशत मात्र

मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको आजको बैठकमा दोस्रो चौमासिक समीक्षा गर्दै यस्तो जानकारी दिइएको हो । बाँकी तीन महिनामा बजेट कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिई असार मसान्तसम्ममा पुँजीगत खर्च ८० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य सो अवसरमा सुनाइयो ।

समितिका अध्यक्ष रहनुभएका उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले तीन महिनामा युद्धस्तरमा काम गरी पुँजीगत खर्च बढाउन मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका निकायका प्रमुखलाई निर्देशन दिनुभयो ।

“बजेट कार्यान्वयनका लागि ठूला कुरा ग¥यौँ, व्यावहारिक रुपमा काम गर्न सकेनौँ, यस वर्ष ५० प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च नभएका कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निरन्तरता नदिऔँ”– उहाँले भन्नुभयो ।

अर्थसचिव डा शान्तराज सुवेदीले मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च दोस्रो चौमासिकसम्म ८० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिएकोमा ३६ प्रतिशत मात्र पुग्दा अरु मन्त्रालयका सचिवसँग कुरा गर्न नसकिने अवस्था आएको गुनासो गर्नुभयो ।

“बजेट कार्यान्वयनको अवस्था टापटिपे भएकाले माथिबाट गएको कार्यक्रम लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेको छैन, भूकम्पपीडितलाई दुई प्रतिशत ब्याजमा दिने भनिएको ऋण रु ५२ अर्ब जानुपर्नेमा रु ५२ करोड मात्र जानु दुःखको विषय हो, भूकम्पपीडित मन्त्रालयका उपसचिवले समेत ऋण पाउन सक्नुभएको छैन”– उहाँले भन्नुभयो ।

मन्त्रालयले राजस्व भने लक्ष्यभन्दा १०४ प्रतिशत बढी उठाएको प्रवक्ता रामशरण पुडासैनीले जानकारी दिनुभयो । राजस्वबाट उठेको पैसा राज्यकोषमा थन्किँदा उपलब्धि हुन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले उत्कृष्ट नमुनाका रुपमा काम गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयका अधिकारी र निकायका प्रमुखले जोड दिनुभयो । रासस