किन बिच्कियो मोर्चा ?

मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं

तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको मधेसी मोर्चाले निर्वाचनलाई लक्षित गरेर आम हड्तालको घोषणा गरेको छ। सीमांकनबाहेक भाषा, नागरिकता र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको विषयमा सरकारले दर्ता गराएको नयाँ प्रस्ताव पनि मोर्चाले अस्वीकार गर्दै आन्दोलनमा जाने कार्यक्रम घोषणा गरेको हो।

सरकारसँग मोर्चा प्रदेशको सीमांकन शक्तिशाली संघीय आयोगमार्फत् टुंगो लगाउन राजी भएको थियो। मोर्चालाई मान्य हुने गरी सरकारले सीमांकनबाहेकका तीन विषयमा पुरानो संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिँदै नयाँ संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सीमांकन टुंगो लगाउन प्रस्ताव गरेको संघीय आयोगमा समानुपातिक र समावेशी हुनुपर्ने राख्नुपर्ने प्रस्ताव सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र राप्रपाले अस्वीकार गर्दा हुनै लागेको सहमति पनि भाँडिएको खुलेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीय आयोग अधिकार सम्पन्न र समानुपातिक समावेशी हुनुपर्ने उल्लेख गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। तर, कांग्रेस र राप्रपाले नमान्दा मोर्चा निर्वाचन छोडेर आन्दोलनमा जाने नीति लिएको छ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता मातृका यादवले मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राखेको प्रस्ताव कांग्रेस र राप्रपाले नमान्दा हुनै लागेको सहमति भाँडिएको बताउनुभयो।

उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘सीमाकंन टुंगो लगाउन गठन हुने संघीय आयोगलाई समावेशी र समानुपातिक बनाउन र बहुभाषा बनाउने प्रस्ताव कांग्रेस र राप्रपाले नमान्दा मधेसी मोर्चा विच्कियो।’ मधेसी मोर्चाले सीमाकंन टुंगो लगाउन गठन हुने संघीय आयोग अधिकार सम्पन्न हुनुपर्ने र आयोगको काम र अधिकार क्षेत्र संविधानमा नै उल्लेख गर्नुपर्ने बताएको थियो।

सोहीअनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान संशोधन विधेयक ल्याउने आवश्वासन दिनुभएको थियो। मधेसी मोर्चाले विगतमा पनि सीमांकनका लागि गठन भएको राज्य पुनर्संरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा अधिकार सम्पन्न आयोग हुनुपर्ने माग गरेको थियो। सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयकप्रति मुख्य असन्तुष्टि मोर्चाले संघीय आयोग गठनको विषयमा राखेको थियो।

नेता यादवले मधेसी मोर्चाले आन्दोलनको घोषणा गरे पनि समतिमा ल्याउनका लागि सरकारले गृहकार्य शुरु गरेको बताउँदै सीमाकंन टुंगो लगाउन अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने ग्यारेन्टी गरे सहमति टाढा नरहेको बताउनुभयो। ‘सरकारले सहमतिका लागि लचक भएर गृहकार्य अगाडि बढाएको छ, मोर्चा पनि सहमतिमा आउनुको विकल्प छैन’, उहाँले भन्नुभयो– ‘कांग्रेस र राप्रपा बाहिर मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर चर्को कुरा गर्नेभित्र सहमति नदिने खेलमा लाग्दा समस्या सिर्जना भयो।’ ‘मुलुकलाई द्वन्द्वमा जानबाट रोक्नका लागि मोर्चालाई सहमतिमा ल्याएर दुई चरणमा निर्वाचन गर्दा पनि कुनै अप्ठ्यारो पर्दैन, अन्तिम अवस्थामा सबैको बुद्धि पलाउँछ भन्ने आशा छ’ –यादवले भन्नुभयो। ‘संविधान संशोधनमा अमूर्त कुरा गरेर भएन मूर्त कुरा गर्नुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘कांग्रेसभित्र ओली प्रवृत्तिका व्यक्तिहरूले सहमति हुन दिएका छैनन्।’

मधेसी मोर्चाको एक घटक तराई–मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवले आफूहरू लचक भए पनि सरकार र तीन दलले बेवास्ता गर्दा आन्दोलनमा जान बाध्य भएको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘लचक भएर वार्तामा आएका हौं।

तर, अब आन्दोलनमा जाने निर्णय नै भइसक्यो, सीमांकनको परिवर्तन नभएसम्म कुनै पनि सहमति हुँदैन।’ सरकारलाई संघीयता दिन मन नभएको बताउँदै तीन दलको अहंकार अब आन्दोलनले छिनोफानो गर्ने चेनावनी दिनुभयो। ‘बिनासीमांकन परिवर्तन मोर्चा सहमतिमा आउँदैन। जे–जे गर्नु छ सरकारले गरोस्। हामी आन्दोलामा जान्छौ’ –उहाँले भन्नुभयो।