पूर्वराजपरिवारको फेरि सम्पत्ति खोज्दै ट्रस्ट

ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं
स्वर्गीय पूर्वराजा वीरेन्द्र र उहाँका परिवारको सम्पत्ति खोज्न स्थापना भएको नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले ७ जिल्लाको सम्पत्ति खोजविन गर्ने भएको छ।
विभिन्न जिल्लामा सम्पत्ति खोजविन गर्न खटिएको टोलीले धनुषा, उदयपुर, सप्तरी, कपिलवस्तु, पर्सा, मुस्ताङ र मनाङ जिल्लाको सम्पत्ति खोजी शुरू गर्न लागेको हो।

कार्यालयका प्रवक्ता लेखबहादुर कार्कीले वैशाख महिनाभित्र सात जिल्लाको सम्पत्ति खोज्न प्राविधिकसहितको टोली खटाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो।

उहाँले केही जिल्लामा पूर्वराजा स्वर्गीय वीरेन्द्र र उहाँको परिवारको नामको सम्पत्ति भेटिन थालेपछि अन्य जिल्लामा पनि खोजी शुरू गर्न थालिएको बताउनुभयो। ट्रस्टको कार्यालयले पछिल्लो समय मुगुमा खोजी जारी राखेको र रौतहटमा ६ कठ्ठा जग्गा फेला पारेको थियो।

सम्पत्ति खोजविन गर्ने क्रममा सुर्खेत र धनकुटामा केही जग्गा फेला परेको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो। कार्यालयले स्व. राजा वीरेन्द्रको सम्पत्ति खोजविन गर्न टोली नै खटाएको छ।

ट्रस्टले जनाएअनुसार देशका ७५ वटै जिल्लाको सम्पत्ति खोजविनका क्रममा रहेको छ र हालसम्म काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक, धनकुटा, सुर्खेत, नवलपरासी र रौटहटमा केही जग्गा फेला परेको छ।

स्थापना भएको करिब एक दशक पुग्न लाग्दा समेत ट्रस्ट कार्यालयले सम्पत्ति खोजविनमा समय लगाएको छ। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले नारायणहिटी छाडेपछि २०६४ सालमा ट्रस्ट स्थापना भएको थियो।

ऐनमा ट्रस्टको रकम दुर्गम जिल्लाका विपन्न वर्गको बालबालिकाका लागि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्ने उल्लेख गरे तापनि हालसम्म खर्च हुन सकेको छैन। ‘ऐनमा उल्लेख गरेको भए पनि नियमावली नबन्दा रकम खर्च गर्न सकिएको छैन –प्रवक्ता कार्कीले भन्नुभयो।

ट्रष्टसँग हाल करिब २३ हजार रोपनी जग्गा, नगद ४० करोड ८८ लाख ७६ हजार ९ सय ४२ रुपियाँ, ४८ हजार पाउन्ड, १ लाख ३८ हजार डलर, नबिल बैंकको २ लाख ५७ हजार ६ सय ४२, होटल अन्नपूर्णको ३० हजार ७ सय २०, नेपाल औद्योगिक विकास बैंकको ६ हजार ७ सय ५० गरी २ लाख ९५ हजार १ सय १२ कित्ता शेयर रहेको छ।

ट्रष्ट कार्यालयले गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट, काठमाडौं प्लाजा, टेकुको बुद्धबारी, होटल सोल्टीनजिकको केही व्यापारिक भवनको भाडा लिने गरेको छ। रकम कसरी खर्च गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले गृहकार्य गरिरहेको उल्लेख गर्दै ट्रष्टका प्रवक्ता कार्कीले हालसम्म नियमावली नबन्दा समस्या आएको बताउनुभयो।

‘अहिले सम्पत्ति खोजबिन र संरक्षण गर्ने काम मात्र भएको छ, दुर्गम क्षेत्रमा कसरी खर्च गर्ने भन्ने विषयमा कुनै काम हुन सकेको छैन। ऐनमा दुर्गम जिल्लाका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनेलगायत विषय उल्लेख गरिएको छ। हामी अहिले सम्पत्ति खोजेर लगत राख्ने काम मात्रै गरिरहेका छौं। रकम कहाँ र कसरी खर्च गर्ने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय गरिसकेका छैनौं। –उहाँको भनाइ थियो।