सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा लैजान स्थानीय निर्वाचन अपरिहार्य, ‘प्रधानमन्त्री’

बिहीबार राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘राजनीतिक संक्रमण लम्बिँदै जाँदा जनतामा निरासा छाउँछ, पश्चगामी शक्तिले टाउको उठाउने प्रयास गर्दछन् । नयाँ संविधानले स्थानीय तहमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका सहित महत्वपूर्ण अधिकार दिएको छ ।

ती अधिकारको कार्यान्वयनका लागि निर्वाचनको कुनै बिकल्प छैन । स्थानीय तहको निर्वाचनले मात्र सिंहदरबारमा केन्द्रित अधिकारलाई गाउँमा लैजाने वातावरण बन्छ । त्यसैले स्थानीय निर्वाचन अपरिहार्य छ ।’

सूचनाको हक लोकतन्त्रको स्तम्भ भएकोमा प्रधानमन्त्रीले जोड दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘सूचना र सूचनाको हक प्रभावकारी भयो भने मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । जनताले जति सजिलै सूचना पाउँछन्, त्यति नै जनताको पक्षमा बनेका नियम, कानून र अधिकारहरु लक्षित वर्गमा पुग्दछन् र कार्यान्वयन हुन्छन् ।

आजको युग आफै पनि सूचनाको युग हो । तसर्थ, सूचना लुकाएर लोकतन्त्र बलियो हुन्छ, प्रशासन शक्तिशाली हुन्छ भन्ने ठान्नु भ्रम हो ।’

लोकतन्त्र संस्थागत गर्न निर्वाचनको कुनै बिकल्प नभएको प्रधानमन्त्रीले बताउनु भयो । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘लोकतन्त्रको व्यवहारिक प्रयोग भनेकै निर्वाचन हो । हामीकहाँ घोषणामा लोकतन्त्रलाई स्वीकार्ने तर लोकतान्त्रिक संस्कृतिको निर्माण र अवलम्बन गर्ने कुरामा समस्या छ । लोकतन्त्रका लागि निर्वाचन र राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई सहजतापूर्वक आत्मसात गर्न जरुरी छ ।’

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमूख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटा, आयुक्तहरु यशोदादेवी तिम्सिना, किरणकुमार पोखरेलले सूचनाको हकसम्बन्धि प्रतिवेदनलाई व्यवस्थापिका–संसदमा छलफल विषय बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभयो ।