शंकाको घेरामा चुनाव

डा. डी.आर. उपाध्याय

आजको आवश्यकता भनेको समयमै निर्वाचन र संविधान कार्यान्वयन गर्नु हो। तर, दलहरूको त्यतातिर ध्यान गएको पटक्कै देखिँदैन। दलहरू आ–आफ्नो स्वार्थमा केन्द्रित छन्। सरकार भने वैशाख ३१ गते स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने घोषणा गर्छ। यस घोषणले केही आशा जगाए पनि के साँच्चै सरकार चुनाव गर्ने तयारीमा लागेकै हो त ? शंकै छ। सरकारको अहिलेको गतिविधि हेर्दा चुनाव होलाजस्तो देखिँदैन। चुनावसम्बन्धी केही कानुनि जटिलता पनि बाँकी छन्। २०७४ माघ ७ भित्र तिनै तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसैले अब एक वर्षभित्र तिनै तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्नेछ। जसरी भए पनि स्थानीय निकायको चुनाव गराउनै पर्ने भएकाले दलहरू मिल्नै पर्छ। साथै मधेस केन्द्रित दलहरूलाई पनि चुनावमा सहभागी गराउनै पर्ने हुन्छ।

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ तर सरकारले त्यसलाई अनुमोदन गर्न सकेको छैन। प्रतिवेदनका आधारमा अब पुरानो संरचनाको होइन, नयाँ संरचनाअनुसार निर्वाचन गर्न जरुरी छ। सरकारको प्रवृत्ति हेर्दा पुरानो संरचनाअनुसार चुनाव गर्न खोजिरहेको छ। तर, चुनावै होला भनेर ढुक्कै हुनुपर्ने वातावरण भने अझै बनेको छैन। संविधान कार्यान्वयनका लागि अव चुनावी प्रक्रिया नै एकमात्र बाटो हो। त्यसैले सरकारले घोषणा गरेको दिनमै चुनाव गर्न सबै दलहरू लाग्नुपर्छ। चुनावबाट कुनै दलहरू भाग्न मिल्दैन।

निर्वाचनसंग जोडिएका कानुनहरू बनाउनुपर्ने काम बाँकी नै छ। संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई टुंग्याउनुपर्ने काम पनि त्यत्तिकै छ। तर, संसद्ले निर्वाचन कसुर तथा सजाय, निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार, मतदाता नामावली र स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी चार वटा विधेयक पारित गरिसकेको छ। यसबाहेक राष्ट्रिय सभा र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरू पास भएका छैनन्। खास गरी स्थानीय तहको संरचना निर्धारण र संसद्मा अड्किएको संविधान संशोधन विधेयकलाई मतदानमा लगेर पास फेल जे भए पनि टुंगोमा पुर्यानुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। मधेसी मोर्चाले पनि पास फेल जे भए पनि स्वीकार गर्नुपर्छ।

दलहरूका कारणले राजनीति फोहोरी खेल भएको छ। यो फोहोरि खेलबाट पार पाउन पनि अब थ्रेसहोल्डको आवश्यकता महसुस भएको छ। अब राजनीतिक विकृति हटाउन पनि थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गर्नुपर्छ। तीन, पाँच, दश कति प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गर्दा राजनीतिक विकृति हटछ, त्यहीअनुसार दलहरूले संवाद गर्नुपर्छ। संसद्मा अहिले ३१ वटा दलहरू छन्। एक⁄दुई सिटे दलहरू सत्तामा जाने क्रम जारी छ। यिनै एक–दुई सिटे दलहरूले सत्ता गिराउने र बनाउने काममा ठूलो भूमिका खेलिरहेका छन्। दुई वटा संविधानसभा चुनावपछिको अभ्यासबाट प्रस्ट भएको छ। त्यसैले अब थ्रेसहोल्डको व्यवस्था नगरी मुलुकलाई स्थायित्व दिन सकिँदैन। थ्रेसहोल्ड राख्ने विषयमा दलहरूबीच कुरा नमिलेपछि राजनीतिक दलसम्बन्धि विधेयक उपसमितिमै अड्किएको छ।

यता पछिल्ला दिनमा सत्तारुढ दलहरूबीच नै विवाद देखिएको छ। मधेस केन्द्रित दलहरूले आफ्नो अडान छोडेका छैनन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र मधेसी मोर्चाका नेताबीच पटक–पटक छलफल भएको छ। तर, अहिलेसम्म उपलब्धिमूलक काम केही हुन सकिरहेको छैन। सरकार गठनका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्ता गठबन्धन दलसँग सहमति र सम्झौता गरी प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए। पुष्पकमल दाहालले राप्रपा र फोरम लोकतान्त्रिकलाई सरकारमा ल्याउने अनि गठबन्धनलाई थप बलियो बनाउँदै संसद्मा टेबुल भएको संशोधन प्रस्ताव पारित गराउने योजना बनाएका थिए। तर, प्रधानमन्त्रीको यो योजना सफल हुने संकेत मिलेन। राप्रपाले थप मन्त्री सरकारमा नपठाउने बताइसकेको छ भने फोरम लोकतान्त्रिकले पनि आन्तरिक कलहका कारण सरकारमा जाने परिस्थिति बनेको छैन। मुलुकको राजनीतिक अप्ठइरो बाटोतर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ।

मुलुकलाई लामो समयसम्म संक्रमणकालीन अवस्थामा राखिरहनुहँुदैन। मुलुकलाई निकास दिन दलहरू गम्भीर हुनुपर्छ। अब मधेस केन्द्रित दलहरूसहित सबै दलहरू सच्चिनुपर्ने देखिएको छ। विगतका कमिकमजोरीबाट शिक्षा लिँदै अगाडिको बाटो दलहरूले तय गर्नुपर्छ। यो नै अहिलेको महत्त्वपूर्ण सवाल हो। मुलुकलाई निकास दिने नै हो भने अब निर्वाचनको विकल्प छैन। निर्वाचन हरेक लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मेरुदण्ड हो। त्यसैले तोकिएको मितिमा निर्वाचन गरेर लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा सबै दलहरू लाग्नुपर्छ।

जसरी हुन्छ आफू नै सत्तामा जाने र आफ्नै पालामा निर्वाचन गराएर जसरी पनि निर्वाचन जित्ने प्रवृत्ति हाबी हँुदै जाँदा लोकतन्त्र कमजोर हुँदै गएको छ।

राजनीतिक दलहरू भाषणमा सधैं लोकतन्त्रको कुरा गर्छन् तर व्यवहारमा सधैं अधिनायकवाद अपनाउँछन्। यो राम्रो पक्ष होइन। चुनाव र संविधानमा राष्ट्रपतिको चासो बढ्दै गएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकार र दलहरूलाई पटक–पटक दबाब दिँदै आएकी छिन्। राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचनको मुद्दामा साझा निष्कर्ष र सहमतिका साथ अघि बढन सजग गराउँदै आएकी छिन्। तर, दलहरू कुनै कुरामा गम्भीर छैनन्। राष्ट्रपति भण्डारीले संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता जस्ता ठूला उपलब्धि चार राजनीतिक पक्ष मिलेका कारण सम्भव भएको भन्दै जिम्मेवारपूर्वक एकै ठाउँमा बसेर निकास खोज्न सुझाव दिएकी छिन्। कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र मोर्चा मिलेर निकास निकाल्न राष्ट्रपतिको आग्रह छ। तर, दलहरू राष्ट्रपतिको आग्रह किन मान्दैनन् ? मधेस केन्द्रित दलहरूले पहिले संविधान संशोधन गरेर मात्रै निर्वाचनमा जानुपर्ने पक्षमा दबाब सिर्जना गरिरहेका छन्।

स्थानीय निकायको निर्वाचनको मिति वैशाख ३१ घोषणा भइसकेकाले अब कुनै पनि कारण देखाएर निर्वाचन रोक्न र यसबाट भाग्न मिल्दैन। निर्वाचन रोक्न खोज्नु भनेको सत्ता लम्ब्याउने खेल मात्र हो। यो खेल भयो भने मुलुकमा ठूलो संकट आउने निश्चित छ। सकेसम्म सबैको सहमति जुटाएर नै निर्वाचनमा जानुपर्छ। आवधिक निर्वाचन नै लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ हो। त्यसैले अब दलहरू मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन।