काम नगर्न खोचे थापिँदै पुनर्संरचना आयोगले सरकारलाई पत्राचार गर्ने

सुनील महर्जन, काठमाडौं
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमाना निर्धारण कार्य संविधानले परिकल्पना गरेअनुरुप गर्न नसक्ने भएको छ।

आयोगको म्याद फागुन मसान्तमा सकिँदै छ। १५ दिन बाँकी रहँदासम्म पनि विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारण गर्न आयोग उदासिन रहेको पाइएको छ। ‘गाउँपालिका र नगरपालिका टुंगो लागेको छैन। कसरी विशेष, संरक्षित र स्वायत क्षेत्र निर्धारण गर्ने? –आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो।

गत पुस २२ गते आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन। प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी स्थानीय तहको संख्या थप्ने गृहकार्य गरिरहेकाले बाँकी काम गर्न आयोगका पदाधिकारीहरू निरुत्साहित भएको पाइएको छ। ‘यसले गर्दा विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र निर्धारण गर्न कठिनाइ भएको छ, अध्यक्ष पौडेलले भन्नुभयो– ‘ती क्षेत्र निर्धारणका लागि गाउँगाउँमा गएर तथ्यांक संकलन गर्ने र छलफल गर्ने अवस्था छैन।

संविधानको धारा ५६ को उपधारा (६) सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित क्षेत्र वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिने भनिएको छ। संविधानको धारा २९५ को उपधारा (३) तथा धारा ५६ को उपधारा (४) र (५) बमोजिम निर्माण हुने गाउँँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमाना निर्धारण स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले नै गर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तो आयोगले गाउँँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमानाको निर्धारण नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डबमोजिम गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

सोहीबमोजिम सरकारले आयोगलाई दिएको कार्यनिर्देश (टिओआर) मा गाउँपालिका, नगरपालिका र त्यसको कुनै क्षेत्र विशेष, संरक्षित र स्वायत क्षेत्र बनाउन सकिने प्रावधान रहेको छ।

आर्थिक र सामाजिक रूपमा अति पछि परेका विपन्न वा भौगोलिक कठिनाइयुक्त दुर्गम क्षेत्र र समुदायलाई समेटी विशेष संरचना निर्माण गर्न सरकारले संविधानबमोजिम मापदण्ड तोकेको छ। त्यस्तै, अति अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत जाति, समुदाय र सांस्कृतिक क्षेत्र भए त्यस्तालाई संरक्षित क्षेत्र बनाउन भनिएको छ। साथै, एक जाति समुदाय वा भाषा, संस्कृति भएका समुदायको सघन उपस्थिति र बाहुल्य भएको क्षेत्रलाई स्वायत्त क्षेत्रका रूपमा प्रस्ताव गर्न आयोगलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ। राजनीतिक अधिकार नभएका ती क्षेत्रहरूको विकासका लागि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिकजस्ता विषयमा विशेष अधिकार रहनेछ। आयोगले निर्धारण गरेको गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमाभित्रै विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र छुट्याउनुपर्नेछ।

‘आयोगले गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमाभित्रै विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्नेछ, अध्यक्ष पौडेलले भन्नुभयो, ‘त्यसमै जिल्ला जिल्लाबाट पहिलेको जस्तै प्रस्ताव माग्नुपर्छ। तर, सरकारले स्थानीय तहकै टुंगो नलगाएपछि समस्या आएको हो। ‘ ७ सय १९ वटा गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमा र संख्या निर्धारण गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको आयोग विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र निर्धारणको काममा भने सक्रिय देखिएको छैन।

बाँकी काम गर्न आयोगको गति अलि सुस्तता आएको छ। आयोगका सदस्य सुनीलरञ्जन सिंहले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो।

सदस्य सिंहका अनुसार विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र निर्धारणका लागि आवश्यक मापदण्ड पनि बनाउन सकिएको छैन। सरकारबाट उचित सहयोग पनि नपाएको बताउँदै सदस्य सिंहले भन्नुभयो– ‘सरकारको पनि आफ्नो बाध्यता छ होला। यस अघिको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वनय नहुँदा र सरकारी समन्वयको अभावले आयोगको काम पनि प्रभावित भयो।

उहाँले ‘निर्धारण गरिएको गाउँपालिका र नगरपालिकालाई कार्यान्वयनमा नलगिँदा र आवश्यक तथ्यांक उपलब्ध गराउन नसघाउँदा आयोगलाई समस्या भएको पनि बताउनुभयो। आयोगले पाएको यो जिम्मेवारी बाँकी १५ दिनको अवधिमा पूरा हुन समस्या रहेको आयोगका पदाधिकारीहरू बताउँछन्। विज्ञहरू परिचालन गरेर अलिअलि काम त गरिएको छ तर टुंग्याउन कठिन रहेको आयोगले जनाएको छ। यसैबीच आयोगले विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र निर्धारणमा उत्पन्न कठिनाइबारे सरकारलाई पत्र पठाउने तयारी गरिरहेको छ।