(बालकृष्ण मैनाली) भनिन्छ, मानवजीवनमा अपनाइने कुनै पनि प्रथा, वस्तु तथा प्रक्रिया र कार्यान्वयनको दुईवटा पाटा हुन्छन्– त्यसको सदुपयोग र दुरूपयोग। सदुपयोगले शुरूदेखि कालान्तरसम्म मानवजीवनलाई खुशी तथा स्वच्छ राख्न भूमिका खेल्छ तर दुरूपयोगले क्षणिक सुखको अनुभूति दिलाए तापनि कालान्तरसम्म सुखको अनुभूति दिलाउन सक्दैन। प्रसंग हो अमेरिका छिर्ने जमर्कोमा समस्यामा पर्न गएका ३ सय नेपालीलगायत अन्य विदेशी।
फागुन महिनाको पहिलो साताको छैठौं दिनमा यो समाचारले फोटोसहित व्यापकता पायो। अवैध ढंगबाट मेक्सिकोको सिमानाबाट अमेरिका छिराउने कार्यलाई वर्षौंदेखि मानव तस्करहरूले दक्षिण एसियाका युवायुवतीलाई तारो बनाउँदै आएका छन्। सजिलो तरिकाले डलर कमाइ हुने तस्करहरूको मोहजालमा फसेर दक्षिण एसियाका युवायुवती आफ्नो सम्पत्ति र श्रम दुवैको विनाश गर्ने कार्यमा स्वयं लागिपरेका छन्। धेरै नेपाली युवायुवतीहरू यसबाट प्रताडित भएका छन् तर नेपाल सरकार मूकदर्शकको मूकदर्शक।
अमेरिकामा ट्रम्प प्रशासन गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई मात्र नभई डीभी चिठ्ठामार्पmत भाग्य जगाई अमेरिका छिर्ने आप्रवासीहरूलाई समेत बन्देज लगाउन तल्लीन छ। हालै डीभी चिठ्ठा बन्द गर्ने सम्बन्धमा अमेरिकी संसद्मा विधयेक दर्ता भैसकेको छ। दर्ता भएको विधयेक पारित हुने वा नहुने आफ्नो ठाउँमा छ।
अमेरिका पलायन हुन चाहनेहरूले बुभ्mनुपर्ने कुराचाहिँ के हो भने, आप्रवासीमाथि ट्रम्प प्रशासन कुनै पनि बेला कठोररूपमा प्रस्तुत हुन सक्छ। अमेरिकी न्यायालयले आप्रवासीमाथि ट्रम्प प्रशासनले लिएको निर्णय गलत भएको निर्णय दिँदा पनि वैकल्पिकरूपमा आप्रवासीमाथि अन्य अप्ठ्याराहरू ल्याउने कुराको संकेत गर्नु यसको पछिल्लो उदाहरण हो। यसले के संकेत गर्दछ भने, कम्तीमा अमेरिकामा ट्रम्प प्रशासन रहेसम्म आप्रवासीहरू अप्ठ्यारोमा परिरहने कुरामा चाहिँ विमति छैन। झन् नयाँ आप्रवासी छिर्ने र छिराउने कार्यमा लाग्नेविरुद्ध ट्रम्प प्रशासन कडारूपमा प्रस्तुत हुने संकेत पनि देखा परिसकेको छ।
हालै सार्वजनिक भएको अमेरिकी पलायनसम्बन्धी समाचारलगायतका समाचारहरूलाई आधार मान्दा झन्डै आधा करोडभन्दा बढी खर्च गरेर, दुई वर्षभन्दा बढी समय लगाएर, ज्यानकै जोखिम बहन गरेर कष्टसाथ शरणार्थीको रूपमा अमेरिका पलायन हुनमा फाइदा के छ ? किन युवाहरू आफ्नो पुख्र्यौली सम्पत्ति र श्रमसमेत सिध्याएर शरणार्थी हुन बाध्य छन्, बाध्य पारिएका छन् ? यो चासोको विषय बनेको छ। न त सरकार यसमा कुनै दिलचस्पी लिन्छ, न त देशका नागरिक समाज र मानवअधिकारवादी भनाउँदाहरूले यस किसिमको विकृतिपूर्ण कार्यलाई रोक्ने विषयमा सम्बोधन गर्छन् ? चिनेजानेका मानिसका अनुसार जो पचासौं लाख खर्च गरेर विभिन्न कष्ट र जोखिम मोली शरणार्थीको रूपमा अमेरिका छिर्न सफल हुन्छन्, उनीहरूले मरेर काम गर्दा पनि खान–बस्न र आवश्यक खर्च काटेर मासिक १ लाख रुपियाँ जोगाउन पनि धौ–धौ छ, त्यो पनि अमेरिकी प्रशासन कडा नभएको अवस्थामा र नेपालीलाई माया गरेको आवस्थामा। ५० लाख रुपियाँ नेपालमा नै लगानी गर्दा पनि आफ्नो खर्च कटाएर मासिक १ लाखभन्दा बढी नै बचत हुन्छ भन्ने कुरा र व्यवहारमा त्यो लागू गरेर देखाइदिने मानिस एवम् सरकारी नीतिको मात्र खाँचो परेको छ। विदेशमा दोस्रो दर्जाको नागरिक भई बाँच्नु र आफ्नो देशमा आपैmं पौरख गरेर बाँच्नुमा आकाश–जमिनको फरक हुन्छ भन्ने कुरा युवाहरूलाई सम्झाउन सकिएन। यसैको परिणाम हो युवाहरूको सम्पत्ति पनि सकिनु, अनावश्यक जोखिम लिन तयार हुनु अनि बिचल्लीमा पनि पर्नु।
अमेरिका पलायनको लागि आफ्नो नागरिकता तथा विद्यालयबाट प्राप्त गरेको नामसमेत परिवर्तन गर्ने गरिएको छ। त्यसरी छिराउन सफल भएको प्रमाण दिँदै अन्य युवाहरूलाई समेत आकर्षण गर्ने कार्य भइरहेको देखिन्छ। देश र विदेशका सुविधाजन्य कानुनसमेतलाई मानव तस्करहरूले गरेको चरम दुरूपयोगको उदाहरण हो यो। मेक्सिकोको सिमाना पर्खाल पार गर्न भर्याङ प्रयोग गरेबापत मात्र पनि २० डलर तिर्नुपर्ने अवस्थाले मानव तस्करीको जालो देशदेखि विदेशसम्म कसरी फैलिएको रहेछ भन्ने प्रस्ट हुन्छ।
देशमा यो समस्यालाई रोक्न स्थानीय सरकार जागरुक हुनुको विकल्प छैन। युवाहरूको खर्च हुने पैसा, श्रम सबैलाई जोडेर मासिक न्यूनतम कमाइ अमेरिकामा कमाए जत्ति नै हुने कुराको उदाहरण दिँदै जाने कार्यको थालनी गरी युवाहरूलाई सचेत गराउने कार्य अविलम्ब थालिनुपर्दछ। साथै कानुनको छिद्र अनि विभिन्न देशमा अपनाइने र प्रदान गरिने सुविधाको दुरूपयोग गरी मानव तस्कर गर्नेहरूलाई वर्तमान कानुनमा संशोधन गरी कार्यवाहीको दायरामा ल्याउन नितान्त आवश्यक भैसकेको छ। यसमा सरकारले ढिला गर्नै हुन्न। युवाहरूले पनि डलरको मोहजालमा नलागी वास्तविकता बुझेर मात्र अगाडिका पाइला चाल्नु आवश्यक छ, अन्यथा यो क्रम निरन्तर जारी रहिरहने र युवाहरूले दुखः पाउने क्रममा विराम लाग्न सक्दैन।
अमेरिकामा रहने नेपाली राजदूतको पनि यसरी गैरकानुनीरूपमा अमेरिका पलायन हुने नेपालीलाई रोक्ने कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका हुन सक्छ। राजदूतको भूमिका समस्यामा परेकालाई उद्धार र अवैधानिकरूपमा छिरेका नेपालीको खोजी गर्नु मात्र होइन। यस किसिमको गैरकानुनी प्रवेशलाई रोक्न अमेरिकी सरकारसँग मिलेर पनि कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। जसले गर्दा नेपाली युवाहरूको सम्पत्ति, श्रमलगायत अनावश्यक जोखिम बहन गर्न बाध्य पारिने अवस्थाको समेत अन्त्य गर्न सघाउ पुग्नेछ।
(लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ।)
प्रतिक्रिया