सकारात्मक विभेद आवश्यक तर चुनौतीपूर्ण

अशोक शोकी

समाजका सीमान्तकृत वर्गलाई अवसर प्रदान गरी समाजसँग प्रतिस्पर्धामा उतार्न समावेशीकरण नीति अख्तियार गरिएको छ। यस प्रयोजनका लागि सकारात्मक विभेदको बाटो अपनाइएको छ। संकुचित भावनालाई निराकरण गरी बनाएको सकारात्मक कानुनी विधि नेपालका लागि आवश्यक पनि छ। सकारात्मक विभेदलाई सुचारुरूपले कार्यान्वयन गर्न सके समाजलाई पनि महत्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ। तर, समावेशी माध्यमबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको कमजोरी संविधानसभा र प्रतिनिधिसभामा जसरी देखियो, त्यो हेर्दा भने यसका कर्मचारी पनि कम खतरनाक छैनन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ।

सकारात्मक विभेद नीतिका कारण सीमान्तकृत वर्ग, जाति र समुदायमा राज्यले न्याय प्रदान गरेको अनुभूति त हुन्छ, तर समताको लाभ सम्भ्रान्तहरूले नै उछिट्याउने खतरा पनि रहन्छ। राष्ट्«िय एकतामा बल पुग्दछ भनेर अपनाइएको यो विधि आन्दोलनको कारण पनि बन्न सक्दोरहेछ।
राज्यले कमजोर वर्गलाई उत्थान गर्न उचित तवरले समभाव राखी अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नु नराम्रो होइन। जसरी कृषकले गाईलाई राम्रो स्याहारसुसार गर्यो भने गाईले पनि कृषकलाई राम्रो दूध दिन्छ, त्यसरी नै निमुखा जनतालाई उचित सहयोग गरेर उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न सकेमा, राष्ट्र नै लाभान्वित हुन्छ। राष्ट्र विकासको निम्ति यो अति आवश्यक र महत्वपुर्ण पक्ष हो।

सामाजिक बनावट, जातिगत पृष्ठभूमि, लि·, धर्म, वर्ग, आर्थिक स्थिति, सांस्कृतिक परिवेशले गर्दा असमानताहरू सिर्जना हुन्छन्। यसबाट कमजोर वर्गको क्षमता झन् शिथिल हुँदै जान्छ। राज्यको संरचना र रोजगारीमा उनीहरूको समावेशिता अझ न्यून हुनजान्छ। यस्तो परिस्थितिमा लोककल्याणको लागि प्रभावकारी ढंगले सकारात्मक विभेद नीति तय गरी अगाडि बढाउनु आवश्यक हुन्छ। अमेरिकाजस्तो शक्तिशाली राष्ट्रमा रंगभेदको कारण १८९६ देखि ठूलो आन्दोलन भयो। गोराहरू उच्च ओहदामा रहने तर काला जातिलाई दाससरह व्यवहार गर्ने संस्कारका कारण समानताका लागि आन्दोलन हुनु आवश्यक थियो। समान कानुनको घोषणा र रंगभेदको अन्त्य गरी समान अधिकार प्रदान नगरिएसम्म आन्दोलन रोकिएन। ६ मार्च १९६१ मा राष्ट्रपति जोन अफ केनेडीले सकारात्मक विभदको नीति ल्याए। क्यानाडाले रोजगारीका लागि समान अवसर प्रदान गर्ने नीति अख्तियार गर्यो। अस्ट्रेलियाले पनि अपा· नागरिकका लागि समताको नीति लियो। अफ्रिकाले आदिवासी काला अफ्रिकन र भारतीय मूलका नागरिकबीच समानताको व्यवहार अपनायो। यस्तै नेपालले जनआन्दोलन पहिलोमा थालेको सकारात्मक विभेदको नीतिलाई जनआन्दोलन दोस्रोपछि उचाइमा ल्यायो। अहिले निर्वाचन प्रणालीमै समानुपातिक समावेशिताको नीति स्वीकार गरिएको छ। ‘जेसी’ अवधारणा सरकारी कार्यालयदेखि निजी क्षेत्रमा समेत कार्यान्वयनको क्रममा छ।

इतिहासले गरेका विभेदलाई सच्याएर कानुनले आरक्षण दिई उत्थानको अवसर सिर्जना गर्ने अभ्यासले त्यस बेलासम्म निरन्तरता पाउनुपर्छ, जबसम्म साँच्चिकै समानता कायम हुँदैन। सकारात्मक विभेदले कार्यहरूमा अल्पसंख्यक जातीय तथा महिलाहरूका लागि शिक्षा र रोजगारीमा सुनिश्चित रणनीति तय गर्नुपर्छ। राजनीतिक दलमा विभिन्न स्तरका कार्यकारिणी समितिमा महिला, दिलत, उत्पीडित समावेश गर्नु आजको आवश्यकता हो। राजनीतिक नेतृत्वमा समानुपातिक समावेशिता नभएसम्म अन्यत्र नहुने यथार्थलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ। मन्त्रिपरिषद् र प्रतिनिधिसभामा समावेशिता छ भने अन्यत्र त्यसको प्रभाव पर्दै जान्छ। अन्यत्र समावेशिताको कुरा गर्ने तर कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा यसको सन्तुलन बिर्सिने हो भने जति कुरा गरे पनि खास परिवर्तन सम्भव हुन्न।
सकारात्मक विभेदका नकारात्मक पक्षहरूलाई भुल्न सकिन्न। यसले समाजको विभाजन पनि गर्दछ। आरक्षणले परनिर्भरता पनि बढाउँछ, दयामा बाँचेको हीनभाव पनि सिर्जना गर्दछ। उपेक्षित वर्गको सृजना हुनु समाज विकासका लागि सुखद पक्ष होइन। जनजाति र दिलतका लागि छुट्याइएका कोटामा सबै शहरियाहरू भरिएको देखिन्छ। फेरि पनि शहरिया हुनेखानेले अवसर पाउने र दुर्गमका बेखबर नै हुने हो भने जुनसुकै नीति ल्याए पनि के प्रयोजन ? ग्रामीण क्षेत्रका कमजोरले अवसर पाए मात्र समावेशिताको अर्थ रहन्छ।

आजको नेपालमा सकारात्मक विभेदका सकारात्मक पक्षहरूलाई चाहिँ अगाडि ल्याउनु आवश्यक छ। असमानताको अन्त्य, निम्नस्तरले प्रतिनित्वमा अवसर पाउनु, निम्नस्तरको उन्नतिमा वृद्धि, वञ्चित समूहलाई पनि प्रगतिको महसुस हुनु, महिलाहरू लाभान्वित हुँदै जानु यसका महत्वपूर्ण लाभहरू हुन्। आज यही नीतिका कारण राज्यको उच्च ओहदामा सभामुखदेखि राष्ट्रपतिसम्म महिला पुग्न सफल भएका छन्। सरकारी सेवाहरूमा पनि समावेशी नीतिलाई स्वीकार गरिएकाले माथिल्लो पदमा पनि महिला देखिन्छन्। राजनीतिमा समानुपातिकको प्रतिनिधित्व लागू भएपश्चात् सविधानसभामा महिला, जनजाति, दिलत उल्लेखनीय छन्। नेपालमा यस कार्यक्रमले सकारात्मक सन्देश दिएको प्रस्ट छ। सकारात्मक विभेद समानता कायम गर्ने एउटा यन्त्र हो। यसबाट मैत्रीपूर्ण वातावरण सृजना हुँदै गइरहेको छ। त्यसैले, सकारात्मक विभेदलाई सकारात्मकरुपमा लिने तर यसभित्र कसैले चलखेल गरे सचेत नागरिकले आवाज उठाउने अभ्यास पनि कायम राख्नुपर्छ। अन्यथा नीति जतिसुकै राम्रो भए पनि प्रयोगकर्ता गलत भएमा परिणाम शून्य हुन्छ। मीठो र स्वादिष्ट खीर भए पनि खाने हात फोहोर छ भने पेटमा बिसन्चो हुनसक्छ। राजनीतिक अगुवाहरूलाई हात धुन सिकाउनु आजको आवश्यकता बनेको छ।