नेपाल बारमा भएको तमासा

(बालकृष्ण मैनाली) उच्च अदालतमा भएको न्यायाधीश नियुक्तिबारेको विरोधको स्वर अझ थामिएको छैन। यसबारे थुप्रै समाचार तथा आलेखहरू सार्वजनिक भैसकेका छन्। न्यायाधीश नियुक्तिमा गल्ती भएको कुराको स्वीकारोक्ति पनि सार्वजनिक भइसकेका छन् र भविष्यमा यस्ता गल्ती नदोहोर्याउने प्रतिबद्धता पनि आएका छन्। तथापि यी सबै कुराहरू आन्दोलनलाई मत्थर पार्न मात्रै हुन् भन्ने जनमतको प्रतिशत ज्यादै धेरै छ। उनीहरू के कुरामा विश्वस्त छन् भने, अब यत्रो संख्यामा न्यायाधीश नियुक्ति विरलै हुन्छ।

नेपाल बारले गरेको आन्दोलनको तुक छैन भन्ने विषयमा पूर्वआलेखहरूमार्पmत सार्वजनिक भैसकेको थियो। तथापि नेपाल बारजस्तो निकायले हात हालिसकेपछि कम्तीमा सहमतिमा जादाँ आपूmले राखेका मागसम्बन्धमा तत्कालमा के लिन सकिन्छ सो लिएर सहमतिमा पुग्छ होला भन्ने आशा थियो, बार यस कुरामा पनि चुक्न गयो र सम्बन्ध नै नभएको मागको विषयमा कुरा गरेर सहमति गरी आन्दोलनबाट पछि हट्यो। इजलास बहिष्कारसम्मको नारा अगाडि सारेर आन्दोलनमा उत्रिएको बार वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि छिटो दिइनुपर्ने, कानुन व्यवसायीको सवारीसाधनको पार्किङ व्यवस्थापन उचितरूपमा हुनुपर्ने भन्नेजस्ता सहमति गरेर आन्दोलन फिर्ता लिने काम गर्यो। अर्थात् सहमतिमध्ये भएका यी दुई बुँदाहरू बारको माग हुँदै होइन। वरिष्ठका लागि योग्य भएका वकिलहरूले हामीलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि छिटो दिलाइदिन बार लेख आन्दोलन गर्नुपर्यो भनेर बारसँग माग गरेको कुरा कतै जानकारी छैन, न त वकिलहरूको सवारीसाधनको पार्किङको समस्या महत्वपूर्ण हो। बिमा संस्थानले उपलब्ध गराइदिएको पार्किङ स्थान यथेष्ट छ। वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्राप्त गर्ने योग्यता पुगेकाहरूले सो उपाधि प्राप्त गर्ने हतारो पनि देखाएका छैनन्, कारण योग्यता र क्षमताभन्दा पनि कानुनले तोकेको अवधि पूरा भएका वकिलहरूलाई दलीय तथा नातागोताको आधारमा वितरण गरिने वरिष्ठताको लोभ स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीहरूलाई पक्कै पनि छैन। नेपाल बारले मागभन्दा पर गएर जुन सहमति गर्यो त्यो उसैको लागि प्रत्युत्पादक बन्न पुग्यो।

हालै यसैसँग तीनवटा महत्वपूर्ण समाचारहरू सार्वजनिक भए। पहिलो प्रधानन्यायाधीशको कारणले उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायधीशको वास्तविक उमेर सच्याइएको बारेमा समाचार सार्वजनिक भयो। यससम्बन्धमा सर्वोच्चमा नै मुद्दा परिसकेको कारण यस विषयमा थप छलफल गर्नुभन्दा अदालतकै निर्णय कुर्नु बेस। तथापि न्यायाधीशबाट न्यायाधीश नै मर्कामा पर्यो भनी मुद्दा परेको अर्को उदाहरण हो नेपालको न्यायिक क्षेत्रमा। दोस्रो न्याय परिषद्बाट प्रतिनिधित्व गराइएका न्यायपरिषद् सदस्यले हालै भएको उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा शंकास्पद भूमिका खेलेको भन्दै छानबिन गर्न
सबै दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी गठन गरिएको छानबिन समिति र तेस्रो दुई नम्बर प्रदेशमा रहेका कानुन व्यवसायीहरूलाई भेदभाव गर्यो भनी इजलास बहिष्कार गरिरहेका ३५० भन्दा बढी कानुन व्यवसायीहरूको सामूहिक राजीनामा र राजीनामा दिँदाको अवस्थामा दुई नं. प्रदेशका कानुन व्यवसायी
साथीहरूले बार पदाधिकारीहरूलाई गरिएको प्रश्नमा बार पदाधिकारीद्वारा
अपनाइएको निरुत्तरता।

यी माथिका तीन घटनामध्ये पहिलो सर्वोच्च अदालत आफैंले प्रमाणको आधारमा निर्णय लिने नै छ। दोस्रो र तेस्रो घटनाहरूलाई नियाल्दा यसपालिको नेपाल बारको नेतृत्वमा नेतृत्व लिने क्षमताको कमी भएका साथीहरूलाई बार पदाधिकारीमा छानियो कि भन्ने आशंकाचाहिँ जन्मन गयो। दोस्रो घटनाअन्तर्गत बारबाट प्रतिनिधित्व गराइएका न्यायपरिषद् सदस्यले न्यायाधीश नियुक्तिमा शकांस्पद गतिविधि गरेको वा त्यस किसिमको भूमिका निभाएको भए बार आपैmंले छानबिन गर्नुपर्ने थियो। सबै दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी छानबिन समिति गठन गर्नु नै बार स्वतन्त्र होइन, दलीय संस्था हो भन्ने कुरा थप प्रमाणित भएको छ। यस कारणले पनि बारलाई दलगत संस्थाबाट स्वतन्त्र संस्थामा रूपान्तरण गर्न आवश्यक मात्र होइन अनिवार्य पनि भैसकेको छ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्दछ।

तेस्रो घटनाअन्तर्गत दुई नम्बर प्रदेशमा रहेका अदालतहरूको इजलास ठप्प पारी आन्दोलनरत ३५० भन्दा बढी कानुन व्यवसायी साथीहरूले बारको सदस्यताबाट सामूहिक राजीनामा दिनुभएको छ। नेपाल बारको इतिहासमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि यो अर्थपूर्ण आन्दोलन ठहरिनेछ, यदि राजीनामा दिनुभएका साथीहरूले अब कसरी अगाडि बढ्ने र सबैको साथ कसरी प्राप्त गर्ने लगायत बारलाई स्वतन्त्र संस्थाको रूपमा कसरी लैजाने भन्ने कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको अवस्थामा। साथीहरूले गरेको आन्दोलनमा कतै पनि राजनीतिक गन्ध देखिनुहुँदैन।
वकिलहरूले बारका पदाधिकारीहरूसँग राखेका प्रश्नहरू विल्कुलै नाजायज छैनन्। तथापि उहाँहरूले आफ्नो प्रदेशको मात्रै चिन्ता नगरी सबै क्षेत्रलाई समेट्नुभएको भए सुनमाथि सुगन्ध हुनेथियो। न्यायाधीश नियुक्तिमा दुई नं. प्रदेशका वकिल मात्र होइनन्, ३२ वर्षसम्म जिल्ला न्यायाधीशमा बिताएका व्यक्ति पीडित भएका छन्। क्षमता र योग्यता पुगेका सरकारी वकिल पनि मर्कामा परेका छन्। नेतृत्व लिनेले यी सबै विषयहरूमा सोच्नुपर्दछ। कुनै न्यायाधीश वा मन्त्रीविरुद्धको नाराबाजीले मात्र न्यायपालिकालाई शुद्धीकरणतिर लाँदैन।

नीति निर्माण, प्रचलित कानुन र नेपाल बारको विधानमा संशोधन र त्यसको डटेर गरिने कार्यान्वयन न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र सक्षम बनाउन भूमिका खेल्दछ। नेतृत्व लिन इच्छुकहरूले त्यतातिर ध्यान दिनुपर्दछ। पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा वार्ताटोली गठन भएको छ। त्यसले के निष्कर्ष निकाल्छ, अहिले भन्न त सकिन्न तर वार्तामा यी कुराहरू उठे र यसले निकास पायो भने दलको घेराबन्दीमा रहेको बारले स्वतन्त्रता पाउन समय लाग्दैन।
(लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ।)