तथ्याङ्क भन्छ ‘नेपालमा ५० प्रतिशत गर्भ अनिच्छित’

रामकृष्ण चापागाईं, काठमाडौं
दाङ गोल्टाकुरी गाविसका पोखरेल थरका शिक्षित दम्पतीबाट गत फागुनमा पहिलो सन्तान छोराको जन्म भयो। पहिलो सन्तानपछि दोस्रो सन्तान अहिल्यै जन्माउने यी दम्पतीको रहर थिएन। पत्नी गर्भवती भएको आठ महिना भइसकेको दुई महिनाअघि थाहा पाएका पोखरेल भन्छन्– ‘अब त गर्भपतन गराउन पनि ढिला भइसक्यो। नचाहँदा नचाहँदै पनि हाम्रो दोस्रो सन्तान जन्मँदै छ। यो दम्पतीको पति काठमाडौंमा स्नातकोत्तर अध्ययनरत छन् भने पत्नी सदरमुकाम तुलसीपुरमा कक्षा १२ मा अध्ययन गर्दै छिन्।

नेपालमा पहिलोपटक गरिएको अनिच्छित गर्भ र गर्भपतनसम्बन्धी राष्ट्रियस्तरको अध्ययनले ५० प्रतिशत गर्भ अनिच्छित भएको निष्कर्ष निकालेको छ। नेपालमा कुल गर्भमध्ये ३१ प्रतिशत र अनिच्छित गर्भमध्ये ६२ प्रतिशत गर्भपतन हुने गरेको छ। अध्ययनले नेपालमा वार्षिक ३ लाख २३ हजार गर्भपतन हुने तथ्यांकले देखाएको छ। जसमध्ये ५८ प्रतिशत गर्भपतन गैरकानुनी र असुरक्षित रूपमा हुने गरेका छन्।

वातावरण स्वास्थ्य र जनसंख्या कार्यक्रम अनुसन्धान केन्द्र (कृपा) ले ‘नेपालमा अनिच्छित गर्भ र गर्भपतनको स्थिति’ बारे गरेको अध्ययनले नेपालमा अनिच्छित गर्भधारण र गर्भपतनको यस्तो स्थिति देखाएको हो। सन् २०१४ मा शुरु गरिएको यो अध्ययनको रिपोर्ट शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको हो। अध्ययनले नेपालमा वार्षिक १० लाख ४८ हजार गर्भ रहने देखाएको छ। अध्ययनले ५० प्रतिशत अनिच्छित गर्भमध्ये सबैभन्दा बढी मध्यमाञ्चल क्षेत्रमा ५९ प्रतिशत र सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिमाञ्चलमा ३४ प्रतिशत रहेको देखाएको छ।

नेपालमा भएका गर्भपतनमध्ये ४२ प्रतिशतले मात्र सरकारले गर्भपतन गर्नका लागि कानुनीरूपमा मान्यता दिएको संस्थाहरूमा हुने गरेको पाइएको छ भने ५८ प्रतिशतले लुकिछिपी असुरक्षित वा सरकारले मान्यता नदिएको स्वास्थ्य संस्था, व्यक्ति वा गर्भवती महिला आफैले गर्भपतन गराउने गरेको पाइएको छ।

अध्ययनमा गर्भपतन गराउनेमध्ये ८० हजारले गर्भपतनपछि आएको जटिलताका कारण उपचार सेवा लिएको पनि देखिएको छ। गर्भपतन गराएर वा आफै गर्भ खेर गई समस्यामा परेका यी ८० हजारमध्ये ६८ प्रतिशत महिलाले कानुनले मान्यता नदिएका व्यक्ति, सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था तथा अन्य स्थानहरूमा लुकिछिपी गर्भपतन गराएका थिए।

वातावरण स्वास्थ्य र जनसंख्या कार्यक्रम अनुसन्धान केन्द्रका सह–निर्देशक एवं नेपालमा अनिच्छित गर्भ र गर्भपतनको स्थिति बारे अध्ययनका प्रमुख अनुसन्धानकर्ता डा. महेश पुरीले जानकारी दिएअनुसार प्रति १ हजार महिला गर्भवतिमध्ये ४२ जनाले गर्भपतन गराउछन्। अनिच्छित गर्भको दर भने प्रति १ हजारमा ६८ रहेको छ। यो दर सुदूर पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा ४७ रहेको छ भने मध्यमाञ्चलमा ८५ रहेको छ। मध्यमाञ्चल क्षेत्रमा गर्भपतनको दर बढ्नुमा अन्य विकास क्षेत्रभन्दा राजधानीभित्र तथा आसपासका क्षेत्रमा दम्पत्तिहरूमा सानो परिवारको चाहना बढी हुनु तथा अनिच्छित गर्भ रहने सम्भावना बढी हुने औंल्याइएको छ। यो क्षेत्रमा ढिला विवाह गर्ने र विवाहपूर्व यौन सम्पर्क राख्ने गरिएकाले पनि अनिच्छित गर्भ बढी रहने गरेको बताइएको छ। साथै गर्भपतनको पहुच भएको र अन्य विकास क्षेत्रबाट पनि यहा गर्भपतन गराउन आउने भएकाले पनि मध्यमाञ्चलमा गर्भपतनको दर उच्च रहेको बताइएको छ।

नेपालमा अनिच्छित गर्भ र गर्भपतनबारे अनुसन्धान गर्ने केन्द्र कृपाका निर्देशक आनन्द तामाङका अनुसार दुई वर्षदेखिको अध्ययन अनुसन्धानबाट प्राप्त यी नतिजाले अनिच्छित गर्भ रोक्न र गर्भपतनको संख्या घटाउनका लागि सरकारलाई नीति निर्माण गर्न समेत सहयोग पुग्नेछ। उहाँका अनुसार अझै पनि बच्चाको पनि चाहना नराख्ने, परिवार नियोजनका साधन पनि प्रयोग नगर्नेको संख्या उल्लेख्य रहेकोले पनि अनिच्छित गर्भ र गर्भपतनको संख्या बढेको छ। साथै गर्भपतन सेवा शहरी क्षेत्रमा बढी हुनु, ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाको पहुचमा नहुनुले पनि यो दर बढेको छ। ग्रामीण भेगमा जनचेतनाको कमि र गर्भपतन बारे महिला आफैंले निर्णय लिन नसक्ने अवस्थाका कारणले पनि अनिच्छित गर्भको संख्या बढेको देखिएको छ।

धेरैजसो गर्भपतनको मुख्य जड नै अनिच्छित गर्भ रहेको भन्दै अमेरिकास्थित गुडमाकर इन्टिच्युटका अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानकर्ता डा. अकिनरिनोला बान्कोल भन्नुहुन्छ– ‘गुणस्तरीय परिवार नियोजन सेवा तथा सबै प्रकारका साधनहरूको पहुचमा सुधार गर्नु नै अनिच्छित गर्भ र गर्भपतनको दर घटाउने एउटा प्रमुख उपाय हो।

वातावरण स्वास्थ्य र जनसंख्या कार्यक्रम अनुसन्धान केन्द्रले नेपालमा अनिच्छित गर्भ र गर्भपतनको स्थितिबारे नया तथ्यांक सार्वजनिक गरेपछि परिवार स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख नरेशप्रसाद केसीले गर्भपतनको संख्या घटाउन नयाँ कार्यक्रम ल्याउने बताउनुभएको छ। अहिलेका युवा युवतीले परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्न नरुचाउने देखिएको भन्दै उहाले ग्रामीण भेगमा समेत परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्न पहुँच पुर्याउनुपर्ने पनि बताउनुभएको थियो।

नेपालमा सन् २००२ मा गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको थियो। असुरक्षित तथा गैरकानुनी गर्भपतनलाई अझै रोक्न नसके पनि गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएपछि मातृमृत्यु दरमा भने उल्लेखनीय कमी आएको तथ्यांकले देखाएको छ। सन १९९५ मा प्रति १० हजार जीवित जन्ममा मातृमृत्युदर ५ सय ८० रहेकोमा सन २०१३ मा आइपुग्दा यो दर १ सय ९० मा झरेको छ।