आयोगमा फिर्ता पठाउन दलहरू सहमत

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
पाँच राजनीतिक दलबीच स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन पुनः पुनर्विचार गर्ने अधिकार आयोगलाई दिने सहमति भएको छ।

संवैधानिक आयोगले दिएको प्रतिवेदनले दिएको स्थानीय तहको पुनर्संरचना संख्या थपघट गर्नुभन्दा सुझावसहित प्रतिवेदन आयोगमा नै पठाउने दलहरूबीच सहमति भएको हो। स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाए पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन सकेको छैन्। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्दै आएको छ।

स्थानीय तह पुनर्संरचनाको विषयलाई संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आपत्ति जनाएपछि सरकारले प्रतिवेदन अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो। आयोगले दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुको सट्टा सरकारले नै कार्यदल बनाएर अध्ययन गरेकोप्रति प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले आपत्ति जनाउँदै आएको थियो।

आयोगको प्रतिवेदनबारे सुझाव लिन कार्यदलले बिहीबार आयोजना गरेको प्रमुख पाँच दलको बैठकमा दलहरूबीच राजनीतिक तहमा छलफल गरेर पुनर्विचार गर्न आयोगलाई दिने सहमति भएको छ। बैठकपछि कार्यदलका संयोजक एवम् स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले राजनीतिक दलहरूको धारणासहितको सुझाव प्राप्त भएपछि आयोगलाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्ने तयारी भएको बताउनुभयो।
पाँच दलबीचमा स्थानीय तहको पुनर्संरचनाको विषयमा सुझाव लिन फागुन १, २ र ३ गते प्रदेश नम्बर २ का सांसदहरूसँग सामूहिक छलफल गर्ने निर्णय पनि गरेको उहाँले बताउनुभयो।

बैठकमा बोल्नुहुँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनमा सहमति जुटाउन कार्यदल गठन गरेको स्पष्ट पार्नुभएको थियो। उहाँले सरकार निर्वाचनप्रति प्रतिबद्ध रहेकाले आवश्यक गृहकार्य गरेर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने बताउनुभएको थियो। बैठकमा स्थानीय तह कि स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भए पनि प्रधानमन्त्रीले सहमति कायम गरेर मात्र कुन निकायको निर्वाचन गर्ने भन्ने विषयमा टुंगो लाग्ने बताउनुभएको थियो।

बैठकपछि नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले सरकार निर्वाचन नगर्ने उल्टो बाटोमा हिँडेको बताउनभुयो। सरकारले बहानाबाजी गर्नुभन्दा निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेर आफूहरूले भनेको बताउनुहुँदै उहाँले बैठकमा सत्तारूढ दलभित्र नै निर्वाचन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा विवाद रहेको बताउनुभयो।

‘सरकारले पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न कार्यदल गठन चुनाव गर्न हो कि समय लम्ब्याउने हो?’, रावलले भन्नुभयो– ‘दुई दिनअघि चुनाव हुन्छ भन्ने दुई दिन पछाडि चुनाव हुँदैन भन्ने यो के भनेर प्रधानमन्त्रीलाई सोध्यौं?’
बैठकमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले चुनावको मिति घोषणा गर्नका लागि संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको थियो। एमालेले भने संविधान संशोधन नगरी निर्वाचनमा नजाने सरकारको नीति हो भनेर प्रश्न गरेको थियो।

निर्वाचन गर्ने गरी आयोगको प्रतिवेदन सच्याउने हो भने आफूहरू सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुहुँदै उपाध्यक्ष रावलले भन्नुभयो– ‘सरकारले मुख अँध्यारो लगाएर गम्भीर छु भनेर पत्याउने अवस्था छैन।’ एमालेले संसद्को बैठक लामो समयसम्म स्थगित गरेकोप्रति पनि आपत्ति जनाएको थियो।

बैठकपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले आयोगले दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभन्दा अघि भएको कमीकमजोरी सच्याउनका लागि कार्यदलले प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गरेर अगाडि जाने विषयमा छलफल गरेको बताउनुभयो।

‘कार्यदलले सरकारलाई सुझाव दिन्छ, सरकारले आवश्यक पर्दा प्रमुख दलहरूसँग छलफल गरेर मात्र अन्तिम निर्णयमा पुग्छ’, श्रेष्ठले भन्नुभयो।

छलफलमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका नेता, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि, नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावल, राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा र मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) का नेता जितेन्द्र देवलगायतको सहभागीता रहेको थियो।