१ सय ४९ जना सिफारिसमा परे
विकास भट्टराई, काठमाडौं
प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको बुधबार बसेको फुल कोर्ट (बैठक)ले अधिवक्ताहरूलाई वरिष्ठ उपाधि दिनका लागि तयारी थालेको छ। सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टमा कस्ता कस्ता कानुन व्यवसायीहरूलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने भनी व्यापक छलफल भएको सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौलाले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो।
सर्वोच्च अदालत स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार १ सय ४९ जना कानुन व्यवसायीहरूलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिनुपर्ने गरी सिफारिस गरिएको छ। झण्डै एक वर्षअघि वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाउन योग्य कानुन व्यवसायीको नामावली तयार गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको समिति गठन गरिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशका अनुसार प्रतिवेदन तयार भएको पनि लामो समय भएको र यसलाई टुङ्गो लगाउनुपर्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले फुलकोर्टमा छलफल गराउनुभएको हो।
सो समितिले दिएको प्रतिवेदन लामो समयसम्म थन्क्याएर राखिएको थियो। उक्त समितिले १ सय ४९ जना कानुन व्यवसायीहरू वरिष्ठका लागि योग्य भएका भनी प्रतिवेदन तयार गरेको स्रोतले जानकारी दियो। अधिवक्तामध्ये २ हजार ८ सय लाइसेन्स नम्बरसम्मका लागि सिफारिस गरिएको बताइएको छ। बीच बीचमा कतिपय छोडिएका पनि देखिएको छ। हाल अधिवक्ताको लाइसेन्स नम्बर १ हजार ८ सय २४ सम्मलाई मात्र वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिइएको छ।
सो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कानुन व्यवसायीको बारेमा थप जाँचबुझ गर्नका लागि बैठकले पाँच जना न्यायाधीशहरूको समिति बनाएको छ। त्यसमा हरिकृष्ण कार्की, अनिल सिन्हा, प्रकाश राउत, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी रहेका सम्बद्ध स्रोतले जानकारी दियो।
कानुनमा अधिवक्ताहरूलाई वरिष्ठको उपाधि दिनका लागि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको फुलकोर्टले निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। सोबमोजिम अधिवक्ताहरूलाई वरिष्ठको उपाधि दिन लागिएको हो। सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टले लामो समयसम्म वरिष्ठको उपाधि नदिएपछि नेपाल बारलगायत सर्वोच्च बारसमेतले त्यसका लागि पहल गर्न सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गर्दै आएका थिए।
केही दिनअघि बार र बेन्चबीच भएको सहमतिमा पनि वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि छिट्टै दिने उल्लेख गरिएको थियो। अहिलेसम्म नेपालमा १ सय ७६ जनालाई वरिष्ठ अधिवक्ता र १६ हजार जनालाई अधिवक्ताको उपाधि दिइएको छ।
प्रतिक्रिया