समावेशी विकासको आधार

नरेन्द्र केसी
केही समयअघि एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो, जसमा नेपालले छिमेकी भारतलाई आधा अंकमा तल पारेको देखियो। वल्र्ड इकोनोमिक फोरमले सार्वजनिक गरेको समावेशी बृद्धि र विकास सूचकांक २०१७ मा नेपाल २७ औं स्थानामा आएको छ, जबकि छिमेकी भारत ६० औं स्थानमा छ। उत्तरी छिमेकी मुलुक चीन १३ औं स्थानामा छ।

यो प्रतिवेदनले पछिल्लो ५ वर्षमा नेपालको समावेशी विकासमा उल्लेखनीय सुधार ल्याएको औल्याएको छ। त्यसो त नेपालमा गरिबीको दरमा गिरावट आएको छ भने आयमा असमानता पनि करिव ८ अंक रहेको छ। समावेशी विकास सूचकांकमा सुधार आउनुको कारण पछिल्ला केही वर्षहरूमा बेरोजगारी अपेक्षाकृत रूपमा कम हुनु र कामदारमा महिलाको बलियो सहभागितालाई पनि लिइएको छ। यति हु“दाहु“दै पनि प्रतिव्यक्ति आय, कुल ग्राहस्थ उत्पादन र श्रम उत्पादकतामा भने नेपाल कमजोर देखिएको छ। पा“च बर्षअघिसम्म समावेशी विकासको सवालमा नेपाल पनि निकै पछाडि थियो।

अहिले यो क्षेत्रमा नेपाल एकाएक अघि आउनुमा कुनै जादुगिरी वा रहस्यमयी कारण छैन, मुलुकले अंगिकार गरेको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व सिद्धान्तले नै यो परिणाम ल्याएको हो। नेपालले राजनीतिकरूपमा प्राप्त गरेको अधिकार र स्थापित भएको समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तलाई कसरी जोगाउन सक्छ ? यसलाई धानिखान सक्छ कि सक्दैन ? यी अहिलेका अहं सवाल हुन्। तर अब एउटा निश्चित कुरा के हो भने, अबका केही बर्षमा तल पारिएका समुदायको सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा बृद्धि हुनेछ।

नेपालले जनयुद्ध र जनआन्दोलनपछाडि अंगिकार गरेको महत्वपूर्ण सिद्धान्त हो– समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व। यसलाई शाब्दिकरूपमा समावेशी लोकतन्त्रको रूपमा पनि आत्मसात गरिएको छ। खासगरी नेपालमा महिला सहभागिता आश्चर्यजनक ढंगले विकास भएको छ। राजनीतिकरूपमा हेर्दा २०६४ सालमा निर्वाचिन संविधानसनसभाको संरचना विश्वमै लोभलाग्दो देखियो। २०७० सालको चुनावको प्रत्यक्षतर्फ धेरै महिना निर्वाचित नहु“दा संख्या घट्न पुग्यो तर पनि समानुपातिक निर्वाचत प्रणालीमा घटाउन नपाइने बाध्यकारी प्रावधानले यसमा सम्मानजनक उपस्थिति सुनिश्चित गर्यो।

अब स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ। जनसंख्याको अनुपातमा यो पनि कम नै हो तर नेपालजस्तो सामन्तवादी सोच र संरचनाको पृष्ठभूमिबाट अगाडि बढेको मुलुकमा स्थानीय सरकारमा ४० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित हुनु भनेको ठूलो क्रान्ति हो। नेपाल सतिप्रथाबाट यहा“सम्म आइपुगेको मुलुक हो।

अझै पनि महिलालाई दोस्रो दर्जाकै नागरिकको रूपमा हेर्ने सोच चिन्तनबाट नेपाल मुक्त भइसकेको छैन। महिलाले केही पनि गर्न सक्दैनन् भन्ने हेयको भाव अहिले पनि समाजमा ब्याप्त छ। यो स्थितिमा नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा तल्लो तहबाटै महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनु महत्वपूर्ण परिवर्तन हो। अब विस्तारै राजनीतिक दलहरूले पनि समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको नीति अंगिकार गर्न थालेका छन्।

बिर्सन नहुने कुरा के हो भने, यो अवस्थामा मुलुक सहजै पुगेको होइन। यसका लागि ठूलो त्याग र बलिदान भएको छ। नेपालमा राजनीतिक अधिकारका लागि समय समयमा ठूल्ठूला आन्दोलन भए, जसमा महिलाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे। अधिकारको सवालमा सबैभन्दा लामो समयसम्म चलेको राजनीतिक आन्दोलन माओवादी जनयुद्ध नै हो। दश बर्षसम्म चलेको जनयुद्धमा महिलाहरूले पुरुषस“गै हतियार बोकेर लड्न सकिन्छ भन्ने पनि प्रमाणित गरे। यही प्रेरणाबाट नेपाली सेनामा समेत महिला भर्ती शुरू गरियो।

माओवादी जनयुद्धको शुरूवातमा गठन भएका केही लडाकू दस्तामा महिला पनि अग्रणि स्थान थिए, जसमध्ये कतिपय युद्धकै क्रममा मारिए भने कतिपय अहिले राज्यको माथिल्लो तहमा समेत पुगेका छन्। त्यसपछिको जनआन्दोलनमा पनि महिलाहरूले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे। अहिले राज्यका प्रमुख पा“च पदमध्ये तीन पदमा पहिला पुग्ने अवस्था सिर्जना हुनुलाई पनि महत्वपूर्ण प्रगति मान्नुपर्छ। यसलाई प्रेरणादायी समावेशी प्रतिनिधित्वको रूपमा लिंदै आम महिलाहरूलाई सशक्त बनाउने बाटोतिर सवावेशी लोकतन्त्रले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।

नेपालमा वर्गीय, क्षेत्रीय, लैंगिक, जातीय, भाषिकलगायतका क्षेत्रमा विभेद चर्को छ। तमाम क्षेत्रमा देखिएको विभेद अन्त्य गरेर सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु नै अहिलेको मुख्य कार्यभार हो। सबैखाले विभेद अन्य गर्ने राजनीतिक–सामाजिक ब्यवस्था भनेको समाजवाद नै हो। त्यसो त संविधानले अबको नेपालको बाटो समाजवादी बाटो हुने प्रष्ट गरिसकेको छ। तर पनि समाजवाद सहजै प्राप्त भइहाल्ने ब्यवस्था होइन।

हामीले अहिले थोरै सामाजिक न्याय प्राप्त गर्न त कति धेरै संघर्ष र बलिदान गर्नुपर्यो भने भोलि समाजवादका लागि योभन्दा कयौं गुणा बढी योगदान गर्नुपर्ने निश्चित छ। हाम्रो परिकल्पना समाजवाद भए पनि अहिले मुलुकले अंगिकार गरेको पू“जीवादी अर्थनीति नै हो। पू“जीवादी अर्थनीतिभित्रै पनि सामाजिक न्याय स्थापित गर्दै समाजवादको आधार तयार गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो।

अहिले राज्यले लिएको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तका कारण पछि पारिएको समुदायलाई अगाडि आउन बाटो खुलेको छ तर यसको ब्यवस्थापन पनि सही ढंगले हुनु आवश्यक छ। माथि पनि पटकपटक के कुरामा जोड दिइएको छ भने सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने अबको मुख्य आधार उत्पादन बढाउने र जनताको जीवनस्तर सुधार्ने नै हो।

योस“गस“गै ध्यान दिनुपर्ने बिषय समान वितरणको पनि हो। समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वका कारण अहिले हरेक क्षेत्रमा आरक्षणको व्यवस्था छ। केही वर्षसम्म यो क्रम जान्छ। तर यसलाई सही व्यवस्थापन नगर्ने हो भने यसभित्र पनि वर्गीय विभेद देखा पर्नेछ। त्यसैले आर्थिक अवस्थालाई मुख्य मापदण्ड बनाएर वर्गीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई व्यवस्थित गर्नु आवश्यक छ।