विद्यालय शिक्षा सुधारमा सरकारी चासो

पविता मुडभरी पुडासैनी
नेपाल सरकारले सरकारी विद्यालयको अवस्था सुधार गर्न विद्यालय क्षेत्र विकास योजना एसएसडीपी अघि सारेको छ। यस योजनाले कक्षा १ मा भर्नादर ९३.९ प्रतिशतबाट बढाएर सतप्रतिशत पु¥याउने, शिक्षाको बजेट २० प्रतिशत पु¥याउने, नमुना विद्यालय निर्माण गर्ने, पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने, सिकाइ तथा प्रयोगशाला विकासमा जोड दिने, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि उच्च बनाउने लगायतका विभिन्न लक्ष्य लिएको छ।

विविध कारणवश विद्यालयबाहिर रहेका सबै बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउने कार्यसहित शिक्षामा व्यापक सुधार गर्दै सन् २०२२ सम्म विकासशील मुलुकको अवस्थामा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य पनि उक्त योजनाको छ। सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्किएको भन्दै अभिभावकका रोजाइमा निजी विद्यालय पर्न गएपछि सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरस“गै अभिभावकको आकर्षण बढाउन उक्त शैक्षिक योजनासहित सरकार अघि बढेको हो। राजधानीलगायत शहरबजार क्षेत्रमा मात्र नभई ग्रामीण क्षेत्रमा समेत सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या अत्यन्त न्यून हु“दै गएको छ। राजधानीका कतिपय सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या अत्यन्त कम छ। त्यहा“ अध्ययन गर्नेमध्ये अधिकांश विद्यार्थी भरिया, मजदुर, दैनिक ज्यालादारीका छोराछोरी तथा घरेलु श्रमिक छन्। त्यसमा पनि छात्रभन्दा छात्राको संख्या बढी छ।

सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखी शिक्षा ऐन २०२८ संशोधन गरिएको छ। तर शिक्षास“ग सरोकार राख्ने विभिन्न पक्षका आ–आफ्ना स्वार्थ अनुकूलका मागका कारण शिक्षा नियमावली बन्न नसक्दा संशोधित ऐन कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। सरदर ४० विद्यार्थी बराबर एक शिक्षकको व्यवस्था शिक्षा ऐनमा भए पनि काठमाडौं उपत्यकामै जम्मा २५–३० जना विद्यार्थीका भरमा चलेका विद्यालय संख्या १०० भन्दा बढी छन्। त्यहा“ डेक्स–बेन्च खालि छन्। पुस्तकालय र प्रयोगशाला धुलाम्मे भएका छन्। भित्तामा टा“गिएको कालोपाटी वर्षौंदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्।

विद्यालय शिक्षामा हरेक वर्ष सरकारी बजेट बढेको छ। वि.सं. २०६२ मा एकजना विद्यार्थी बराबर २ हजार ९ सय ९३ रुपिया“ खर्च हुन्थ्यो। यस वर्ष यो रकम बढेर १६ हजार पुगेको छ। शिक्षाको बजेटको झन्डै ८५ प्रतिशत रकम विद्यालय शिक्षामा खर्च हुन्छ। राज्यले विद्यार्थीमाथि गरेको यतिको लगानी बालुवामा पानी हालेसरह भइरहेको छ। सरकारी विद्यालयमा बालबालिका पढाएको भन्न सर्माउ“छन् हुनेखाने अभिभावकहरू।

सन्तानलाई निजी विद्यालयमा नै पढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् गरिब विपन्न अभिभावकहरू पनि। जसका कारण विद्यार्थी संख्याको अभावमा विद्यालय गाभिने र बन्द हुने क्रम तीव्ररूपमा अघि बढेको छ। सरकार विद्यार्थीको सिकाइ सुधार गर्न बर्सेनि शिक्षकको तालिमका नाउ“मा अर्बौं रकम खर्च गरिरहेको छ तर शिक्षकले लिएको तालिमको उपयोग कक्षाकोठामा भइरहेको छैन। वि.सं. २०६७ मा सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी संख्या ६५ लाख थियो भने यस वर्ष ५९ लाखमा झरेको तथ्यांकले देखाएको छ। आवश्यक पूर्वाधार र शिक्षकको उचित व्यवस्था भएका केही विद्यालयमा समेत विद्यार्थी संख्या घटिरहेको छ।

सा“गुरा गल्ली, चोक र बस्तीमा टहरामा खोलिएका निजी विद्यालयहरू ग्ुाणस्तरीय शिक्षा दिने कोटीमा परेका छन्। शिक्षामा गुणस्तरस“गै विज्ञापन र सजावटले समेत निजी विद्यालयप्रतिको आकर्षण बढेको हो। निजी विद्यालयको मुख्य आकर्षण भनेको नै अंग्रेजी माध्यमको शिक्षा हो। विज्ञान प्रविधिको तीव्र विकास र यसको सर्वत्र प्रभावस“गै विश्वव्यापीकरणका कारण अंग्रेजी माध्यमको शिक्षा अनिवार्य भइसकेको छ। जसलाई निजी विद्यालयहरूले सफलताका साथ लागू गरिरह“दा सरकारी विद्यालयहरू अंग्रेजी माध्यमको शिक्षा दिन किन सकिरहेका छैनन् ?

हामीले गुणस्तरीय शिक्षा दिएका छौ“, सरकारलाई कर तिरेका छौ“ भन्ने निजी विद्यालयका लगानीकर्ताको गर्विलो अभिव्यक्तिमा लठ्ठिदै सरकार हाइसन्चो मानेर बसेको छ। अभिभावकले अनेक शीर्षकमा चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेका लाखौ“ शिक्षकहरूको श्रमशोषण उत्तिकै छ, अधिकांश विद्यालयमा माध्यमिक तह पढाउने शिक्षकहरू प्रावि तहको तलव मुस्किलले भेट्टाउ“छन्।

उचित तलब, पेन्सन, वृत्ति विकास तथा रोजगारीको सुनिश्चितता गर्न सरकारले पटक–पटक निर्देशन जारी गरे पनि निजी विद्यालयहरूले अटेर गर्दै आएका छन्। सरकारले विद्यालय शिक्षा सुधार्न सरकारी विद्यालयलाई मात्र प्राथमिकतामा राख्ने नभई मुलुकभर रहेका निजी विद्यालयको यावत् समस्या, मनोमानी तथा विकृतिको बेलैमा सम्बोधन गर्नुपर्छ।

सरकारी विद्यालयमा कसरी विद्यार्थी आकर्षित गराउने ? सरकारले गरेको शैक्षिक लगानीको सदुपयोग कसरी गर्ने ? विद्यालय शिक्षालाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय कसरी बनाउने ? सबैको सरोकारको विषय हो यो। नेपालको शिक्षा नीति तथा कार्यक्रम दाता निर्देशित रहेको र शिक्षा विकासका नाउ“मा तिनकै दबाब एवम् सुझाव पालनामा केन्द्रित रहेकाले शिक्षा विकासले समयसापेक्ष फड्को मार्न नसकेको हो।

कुल विद्यार्थी संख्याको ५० प्रतिशतलाई अनिवार्य प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा दिने नीति विद्यालय तहदेखि नै अवलम्बन गरिनुपर्छ। मुख्यतः शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेप र वर्ग विभाजनबाट मुक्त गराउनु आवश्यक छ। विश्वपरिवेश र राष्ट्रिय आवश्यकताअनुरूपको शैक्षिक नीति तथा स्रोत–साधनको यथेष्ट व्यवस्था गरी सरकारले सबैको पहु“चमा निःशुल्क, अनिवार्य र गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउनु जरुरी छ।