‘आन्दोलन दबाउन’ दलबलसहित पुगेका नेता महत नै असुरक्षित भएर फर्किए

रामहरि गजुरेल
नुवाकोट, १३ माघ ।
स्थानिय तह पुर्नसंरचनाप्रति असहमति राख्दै नुवाकोटको पुर्वी भेगमा केही दिनदेखि भइरहेको स्थानियको आन्दोलनलाई दमन गर्ने उद्देश्यसहित नेपाली काँग्रेसका नेता तथा पुर्वअर्थमन्त्री डा.रामशरण महत आफैँ पुगेका छन् । बुधवार नुवाकोटको ढिकुरेमा बुधवार प्रहरी र काँग्रेस कार्यकर्ताहरुको दलबलसहित नेता महत गाउँमै पुगेपछि शान्तिपूर्ण आन्दोलित क्षेत्र युद्ध मैदानमा बदलिएको छ ।

महतकै प्रत्यक्ष नेतृत्वमा सयौँको संख्यामा पुगेको प्रहरीले आन्दोलन दमन गर्न अश्रुग्याँस र गोली प्रहार गरेपछि स्थानियवासीले ढुंगामुढासहित प्रतिकार सुरु गरेका थिए । जसका कारण प्रहरी घेरामा रहेका नेता महतलाई ज्यान जोगाउनसमेत हम्मेहम्मे परेको थियो । आन्दोलन दबाउन सक्रिय बनेको प्रहरीलाई रबरको गोली र अश्रुग्याँसको अभावसमेत हुन पुगेको थियो ।

उनलाई जोगाउन र प्रहरीले स्थानियको प्रतिकार नियन्त्रण गर्न चलाएको अश्रुग्याँस र रबरको गोली रित्तिएपछि महतलाई सुरक्षा घेरामा राखेर प्रहरी त्यत्तिकै फर्किन बाध्य भएको हो । दिनभर भएको झडपमा २० भन्दा बढी सर्वसाधारण घाइते भएका छन् । प्रहरी दमनबाट बच्न भागेर घरभित्र लुकेका गाउँलेहरुलाई घर–घरबाट थुतेर लाठी र बुट बर्साउन प्रहरी दिनभरजसो व्यस्त रह््यो । कयौँ स्थानियका घरमा लात हानेर ढोकाहरुसमेत फुटाइदिएको छ भने यस भेगको मुख्य बालीका रुपमा रहेको कयौँ रोपनी आलुखेतिसमेत प्रहरीले नष्ट गरिदिएको छ ।

यसरी स्थानियमाथी जनताले नै मत दिएर जिताएको राजनीतिक नेताकै नेतृत्वमा बर्बर दमन गरिएको भन्दै नुवाकोटका सबै राजनीतिक पार्टीहरु नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राप्रपा लगायतका नेता तथा साँसदहरुले विरोध जनाएका छन् । काँग्रेस नेता तथा शहरी विकास मन्त्री अर्जुननरसिँह केसी, कृषि राज्यमन्त्री राधिका तामाङ, पूर्वमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका नेता हितबहादुर तामाङ, साँसदहरु जगदिश्वर नरसिंह केसी, राममायाँ बोगटी लगायतले नागरिकले मागेको अधिकार दिलाउनभन्दा दमनबाट कुण्ठित बनाउन खोजिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

यसरी बनाएका थिए महतले आन्दोलन दबाउने योजना

महतले एकलौटी गरेको निर्णकै कारण आन्दोलन दिनदिनै चर्किँदै गएपछि मंगलबार साँझ महत निकट कार्यकर्ताहरुले फेसबुक लगायत सामाजीक सञ्जाल मार्फत् गाउँपालिका हटाइएको विषयमा एक सभाको आयोजना गरिएको जानकारी गराएका थिए । त्यसको लागि आन्दोलनले उग्र रुप लिइरहेको उक्त स्थानमा आफू असुरक्षित हुने महसुस गर्दै स्थानियलाई दमन नगरी कार्यक्रम सफल नहुने निष्कर्षसहित नेता महतले ठूलो मात्रामा प्रहरी परिचालन गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

त्यसअनुरुप ढिकुरे क्षेत्रमा झिसमिसेदेखि नै बजार र फाँटहरुमा प्रहरी हातहतियारसहित तैनाथ थिए । बुधवार बिहान सदरमुकाम विदुरमा पुगेर पत्रकार सम्मेलनमार्फत् आन्दोलन व्यर्थ भएको प्रतिक्रिया उनले दिएका थिए र उनी त्यसतर्फ प्रहरी सुरक्षा घेरामा कार्यकर्ताहरुको दलबलसहित पुगे । उनी पुग्नासाथ आन्दोलनमा रहेका स्थानियलाई दबाउन सुरु गरेको प्रहरीमाथी प्रतिकारमा गाउँलेहरु उत्रिएपछि निरन्तर अश्रुग्याँस र गोली बर्सिएको थियो ।

यसरी सुरु भयो लिखु फिर्ता आन्दोलन

प्रस्तावित लिखु गाउँपालिकालाई पुर्नसंरचना आयोगले हटाइएको विरोधमा उक्त गाउँपालिकामा पर्ने खानिगाउँ, चौघडा, थानसिंङ र सुर्यमति गाविसका स्थानियवासी विगत १० दिनदेखि पुर्ण रुपमा बन्द गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । स्थानीय तह पुन संरचनाप्राविधिक सहयोग समितिले जिल्लाबाट सिफारिस भएको प्रस्तावलाई नेता महतले उल्टाएको चर्को आरोप लगाउँदै नागरिकहरुले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनरत छन् ।

जनताको जायज मागलाई दमन गर्नकै लागि नजान उनलाई काँग्रेसकै जिल्ला नेताहरुले सुझाएका थिए । ‘तर उनले मानेनन्, एक नेताले भने, ‘उनको बिरोधमा आगो बलेको ठाउँमा घ्यू हाल्नु गलत थियो ।’ जिल्लाले सर्वसम्वत निर्णय गरेर पुनसंरचना आयोगमा पठाएको प्रस्तावलाई नेता महतले आफ्नो व्यक्तिगत र राजनीतिक स्वार्थसिद्धिकै लागि आयोगलाईसमेत अनुचित प्रभाव र प्रलोभनमा पारेको आरोप सबै दल र स्थानियहरुले लगाएका छन् । यही कारण गुमेको गाउँपालिका फिर्ता पाउनुपर्ने आन्दोलनले जिल्लाको वातावरण तनावग्रस्त बन्दै गएको छ ।

गएको शुक्रवार पनि सदरमुकाम विदुरस्थित जिल्ला विकास कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी गरी आन्दोलनकारीले नष्ट गरिदिएपछि प्रहरीले प्रहार गरेको गोली लागेर दर्जनौँ स्थानियवासी घाइते हुन पुगेका थिए । जिविसको आधा दर्जन भन्दा बढी कम्प्युटर, विद्युतिय सञ्चार सामाग्रीहरु, फर्निचर र कार्यालयको दुईवटा गाडी तथा झ्यालका सिसाहरु पुर्णतयाः नष्ट गरेका थिए ।

जिल्लामा नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र सहितका सबै दलहरुसमेतको स्थानिय निकाय पुर्नसंरचना प्राविधिक समितिले ठूलो मेहनत र ४ महिना लामो समयको सहमति असहमति अनि आपसी रस्साकस्सीबीच गरिएका अनेकौं प्रयासपछि सर्वसम्मवत रुपमा लिखुसहित १२ गाउँपालिका सिफारिस गरी जिल्ला विकास समितिले आयोगसमक्ष पेश गरेको थियो । काँग्रससमेतले सहमति जनाएको उक्त प्रस्ताव भने नेपाली काँग्रेसका नेता डा. रामशरण महत र उनीनिकट कार्यकर्ताहरुले असहमति राख्दै आएका थिए ।

आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ, भोट र कार्यकर्तालाई पछि चुनावमा उम्मेदवारको रुपमा व्यवस्थापन गर्ने नियतले नै लिखु गाउँपालिकालाई हटाएको स्थानियवासीको आरोप छ । ‘महतले आफूखुसी पुर्नसंरचना प्रस्तावलाई भत्काउने र बनाउने अधिकार छैन, आन्दोलनकारी एवं काँग्रेसका नेता विनोद पाठकले प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘उनको व्यक्तिगत स्वार्थमा आयोगजस्तो निष्पक्ष र संवेदनशील निकाय प्रलोभन र प्रभावमा पर्नु लाजमर्दो विषय हो ।’

आयोग नै व्यक्तिको प्रलोभनमा परेको दलहरुको आरोप

आयोगकाँग्रेस जिल्ला सभापति एवं साँसद जगदिश्वर नरसिंह केसीले आयोगको रबैया खेदजनक भएको बताए । ‘प्रस्ताव जे हो त्यही हुनुपर्छ । कुनै एक नेताले आफ्नो स्वार्थका लागि भनेकै भरमा हुनेभए जिल्लामा त्यति धेरै छलफल र सहमति गरेर किन पठाउनुप¥यो । यो कदम अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादपुर्वक लाद्ने काम भयो ।’

एमाले जिल्ला अध्यक्ष नारायणप्रसाद खतिवडा र माओवादी केन्द्रका जिल्ला अध्यक्ष हिरानाथ खतिवडाले पनि संरचना फेरबदलप्रति आपत्ती जनाए । मुख्य सबै दलका अनुसार स्थानिय निकाय पुर्नसंरचना गर्दा लामो बहस, फलफल र मेहनतले स्थानिय स्रोत साधनको न्यायोचित बाँडफाँड, जनसंख्या, सामाजिक आर्थिक, भूगोलको सुगमता र सबै पक्षलाई सुहाउँदो विभाजन गरी प्रस्ताव आयोग समक्षा पेश गरिएको थियो । सबै दलहरुले संयुक्त रुपमा केही दिन अगाडी मात्रै सिमांकन फेरबदलप्रति आपत्ती जनाउँदै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका थिए ।

यसअघि आयोगको नतिजा सार्वजनिक हुँदा लिखु गाउँपालिका हटाइएको थियो भने प्रस्ताव नै नगरेको कोल्पु गाउँपालिका बनाएर बेल्कोटगढी नगरपालिकालाईसमेत गाउँपालिका नामाकरण गरी त्यसको संरचनालाई पनि भत्काइएको छ । त्यसैगरी गाउँपालिका भनेर प्रस्ताव पठाइएको ककनीलाई नगरपालिका बनाइएको छ ।

खानिगाउँ, सुर्यमति, थानसिंङ र चौघडा गाविससहितको लिखु गाउँपालिका नै खारेज गरीएको छ । त्यस्तै बेल्कोटगढीमा रहेको ६ गाविसमध्ये रातमाटे, दुईपिपल, जिलिङ र कुमरी गाविसलाई मिलाएर प्रस्ताव विपरित कोल्पु गाउँपालिका थपिएको छ । तर, महतपक्षिय नेता रमेश महतले भने पहिला प्रस्ताव तयार गर्दा सर्वसम्वत नभएको र अहिलेको नै उत्तम भएको जिकिर गरे ।

‘हाम्रो असहमतिपछि आयोगले दलहरुलाई छलफलका लागि परिपत्र गरेको थियो, नेता महतले भने, ‘बैज्ञानिक विभाजन नभएपछि जिल्लाबाट गएको हाम्रो सुभावअनुसार नै आयोगले पारित गरेको हो ।’