मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं
सरकारले संविधानप्रति असन्तुष्ट संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गरेर मात्र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने बताएको छ। निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुअघि संसद्मा पेस भएको संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्नुपर्ने अडान राखेपछि सरकारले सहमतिकै आधारमा निर्वाचनको मिति तय गरिने बताएको हो।
माघ १५ गतेभित्र स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने बताउनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मोर्चाको सहमतिबिना निर्वाचनको मिति घोषणा नगर्ने विश्वास दिलाउनुभएको छ। निर्वाचनको मिति र संविधान संशोधन विधेयकको बारेमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र मधेसी मोर्चाको बैठकले सहमतिबाटै अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकमा मधेसी मोर्चाका नेताहरुले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले शंका उत्पन्न गराएको भन्दै संविधान संशोधन विधेयक पारित नगराई निर्वाचनको मिति घोषणा भए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बताएका थिए।
जवाफमा मोर्चाको सहमतिबिना निर्वाचनको मिति घोषणा नहुने प्रमले बताउनुभएको थियो। ‘मोर्चाबिना निवार्चन हुँदैन’, प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै मधेसी जनअधिकार फोर गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादवले भन्नुभयो– ‘ममाथि शंका नगर्नुहोस्, विश्वास गर्नुहोस् सरकार संविधान संशोधन विधेयक पारित गराउने तयारीमा छ।’
प्रचण्डले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर पनि संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न सकिने प्रस्ताव राख्नुभएको थियो। तर मोर्चाका नेताहरुले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन नै त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।
अध्यक्ष यादवले संसद्मा रहेको संविधान संशोधन विधेयक पारित भए मधेसी मोर्चा पनि निर्वाचनमा जान तयार रहेको बताउनुभयो। ‘हामी निर्वाचनको विरोधी होइनौं, संविधान संशोधन गरेर मोर्चाको माग पूरा गरे निर्वाचनमा सहभागी हुन्छौं।’ –उहाँले भन्नुभयो। बैठकमा कांग्रेस नेता तथा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले सरकार संविधान संशोधन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै चुनावको मिति घोषणा गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो।
बैठकपछि तमलोपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्नुपर्ने र स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदन नसच्याएसम्म निर्वाचनमा सहभागी हुन नसकिने बताउनुभयो। केही दिनअघि मात्र प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच वैशाखभित्र नै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सहमति भएको थियो। सरकारले सोहीअनुसार निर्वाचनसम्बन्धी दुई विधेयकलाई संसद्मा पेस गरेको छ। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि, नेता रामशरण महत र मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरुको सहभागिता रहेको थियो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भने बैठकमा सहभागी हुनुहुन्नथ्यो।
सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित गराएर माघ १५ गतेभित्र नै वैशाख अन्तिम र जेठ पहिलो साताभित्र नै निर्वाचन गर्ने गरी मिति घोषणा गर्ने तयारी गरे पनि मोर्चाको अडानको कारण केही लम्बिन सक्ने बताइएको छ।