‘योगदानलाई सम्झिनु त कता हो कता … ?’

रामकृष्ण चापागाईं, काठमाडौं
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गर्न गठन गरिएको अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले पछिल्लो समयमा आफूलाई लगाउने गरिएको विभिन्न आरोपका बारेमा दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपाल समाचारपत्रसँगको कुराकानीका क्रममा रेग्मीले मंगलबार सो दुखेसो पोख्नुभएको हो। पछिल्लो समय आफूमाथि विभिन्न लाञ्छना लगाएको भनी उहाँले तत्कालीन अवस्थामा आफूहरूले गरेको निर्णयमा कुनै विवाद नआएको र भ्रष्टाचार पनि नियन्त्रणमा आएको बताउनुभएको छ।

उहाँले भन्नुभयो– ‘चुनौतीपूर्ण अवस्थामा संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरी राजनीतिक र संवैधानिक जटिलतालाई सहज अवतरण गरेको योगदानलाई सम्झिनु त कता हो कता…? उल्टै पद लोलुप भएको, आर्थिक प्रलोभनमा परेको जस्ता लाञ्छनायुक्त टिप्पणी हुनु अत्यन्त निन्दनिय कुरा हो।’ निष्ठा, इमानदारीता र राष्ट्रको हितलाई सर्वोपरि राखी त्यसप्रति समर्पित भएर तत्कालीन अवस्थाको जटिल राजनीतिक र संवैधानिक गतिरोध अन्त्य गर्दै दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गराउन सरकारको नेतृत्व लिएको स्मरण गर्दै उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँगको कुराकानीका क्रममा उहाँले भन्नुभयो– ‘विनाआधार कसैको चरित्रमाथि खेलवाड गर्न हुँदैन र यो क्षम्य पनि हुँदैन।’

उहाँले पछिल्लो राजनीतिक गतिविधिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। नयाँ संविधान जारी भएपछि संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रमुख कार्यभार रहेका प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच अविश्वास र ध्रुवीकरण बढ्दै गएको सन्दर्भमा उहाँले पछिल्लो अवस्था गाँठो फुक्ने भन्दा पनि जटिलतातर्फ उन्मुख भएको बताउनुभएको छ।

‘सबैले आ–आफ्नै अडान र कित्तामा अडिग रहिरहने हो भने अग्रगामी राज्य पुनर्संरचनाको अपेक्षा कसरी पूरा होला?’ मंगलबार नेपाल समाचारपत्रसँग विशेष कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘अहिलेको अवस्था भनेको संक्रमणकालीन अवस्था नै हो। यो अवस्थामा राजनीतिक दलहरूले देशको हित र जनताको आकांक्षा तथा मनोभावनालाई आत्मसात गरी यथासम्भव नेपाल र नेपालीलाई एकताबद्ध बनाउने प्रयत्न गर्दै अघि बढ्नुपर्छ।’

प्रमुख राजनीतिक दलहरूले यथासम्भव देशको हित र जनताको आकांक्षाअनुसार गाँठो फुकाउन सकेनन् भने आगामी २०७४ माघ ७ गतेपश्चात् सबैले भन्ने गरेको राजनीतिक र संवैधानिक संकट निम्तिने अवश्यम्भावी रहेको विश्लेषण छ। पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे कुराकानी गर्ने क्रममा मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष रेग्मीले भन्नुभयो– ‘नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र तथा मधेसीमोर्चासँग सम्बन्धित गठबन्धन सबैले अत्यन्त संवेदनशीलतापूर्वक राष्ट्र र जनताको हितलाई सर्वोपरि ठानी तीनै तहको निर्वाचनको माध्यमद्वारा राजनीतिक स्थायीत्व र संविधान कार्यान्वयनको बाटोलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन ढिला गर्नुहुँदैन।’

साथै उहाँले अहिले सहमतिका साथ जुट्ने बेला हो भन्दै मतभेद र अडानले कसैको पनि हित नहुने पनि बताउनुभएको छ। राजनीति सहमति भए जस्तोसुकै जटिलताको पनि समाधान खोज्न सकिने उहाँको भनाइ थियो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखको नियुक्तिका विषयलाई लिएर अदालतको फैसलालाई आधार बनाई विभिन्न टिका–टिप्पणीहरू आएको बारे उहाँले यसलाई तहतहरूपमा न्यायीक आदेश निर्णय हुँदै जाने एउटा न्यायीक पद्धति र प्रक्रिया भएको बताउनुभएको छ। साथै यसबाट अन्तरनिहित विषयवस्तुमा व्याख्या र विश्लेषणको विषय रहेछ भन्ने कुरा स्वतः सिद्ध हुने पनि बताउनुभएको छ।

अख्तियार प्रमुखको त्यतिबेलाको नियुक्तिको सम्बन्धमा रेग्मीले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– त्यतिबेलाको संवैधानिक अंगको नियुक्ति प्रक्रिया राजनीतिक सहमतिको आधारमा गर्ने समझदारी भएको हो र तदअनुरूप नै प्रमुख आयुक्तको नामसमेत उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रबाट सहमति भई आएको हो। अख्तियार प्रमुखको नियुक्ति प्रक्रियाको बेला सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको भन्दै उहाँले त्यसमा के–कस्तो आदेश हुन्छ त्यसैको आधारमा अघि बढ्नुपर्छ भनी आफूहरू पर्खिएको पनि बताउनुभएको छ। अदालतको कारबाही प्रक्रियाअनुरूप संयुक्त इजालसबाट नियक्ति प्रक्रिया रोक्न माग गरिएको निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने गरी आदेश भएपश्चात् नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन विधिसम्मत बाटो खुलेको हुँदा संवैधानिक परिषद्को बैठक बसी प्रमुख आयुक्तलगायत अन्य संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि पनि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिएको उहाँको भनाइ थियो।

उहाँले अहिले पुनरावलोकनको माध्यमद्वारा पूर्ण इजलासले अख्तियारका प्रमुख आयुक्तको नियुक्ति बदर हुने फैसला भएको बताउनुभएको छ। अहिले पूण इजलासबाट निर्णय भई आएकोलाई सबैले मान्नु विधिको शासनको उच्चतम मान्यता भएको उहाँको भनाइ छ।

न्यायीक व्याख्या र विश्लेषणको विषयलाई लिएर सम्बन्धित व्यक्तिभन्दा बाहेकका सिफारिसकर्ता नियुक्तिकर्ता उपर विभिन्न अस्वभाविक किसिमले टिका–टिप्पणी भइरहनु वाञ्छनीय नभएको भन्दै रेग्मीले भन्नुभएको छ– ‘यसले के परम्परा बस्छ भन्दा जहिलेसुकै पनि न्यायीक निर्णयपश्चात् सबैभन्दा अगाडि निर्णय गर्ने त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरू स्वभाविक हँुदैनन्।’ यस्ता प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। स्मरणीय छः केही वर्षअघि संवैधानिक निकायको नियुक्ति सिफारिस प्रक्रियागत त्रुटीका कारण नियुक्ति हुन नपाउँदै सर्वोच्च अदालतले बदर गर्ने निर्णय पनि भएको थियो।