मेडिकल कलेजको खुलेआम लूट

भगवती तिमल्सिना, काठमाडौं
भुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) ले २०७३ भदौ २५ र २६ गते लिएको एमबीबीएस र बीडीएस प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भएका र अनलाइनमार्फत कलेज छनोट गरी निवेदन दिएका विद्यार्थीहरूसँग सरकारले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क लिन कलेज सञ्चालकहरू विशेष कोटाको नाममा दोब्बर शुल्क असुल्न व्यस्त पाइएका छन्।

सरकारले तोकेको शुल्कमा भर्ना नगरी केही मेडिकल कलेजहरूले विशेष कोटामा ६४ लाखसम्म शुल्क तोकेको र विद्यार्थीहरूलाई उक्त शुल्क बुझाउन पनि कलेजमा नभई चोरबाटोबाट अन्यत्रै बोलाइएको विद्यार्थीहरूले गुनासो गरेका छन्। कलेज सञ्चालकहरूले दुःख दिएपछि उनीहरू शिक्षा मन्त्रालय र आईओएममा उजुरी हाल्नसमेत पुगेका छन्। तर मन्त्रालयले विद्यार्थीको गुनासोउपर कुनै चासो नदिएकाले शुक्रबार दिउँसो ४ बजे अन्तिम समयसम्म पनि आफूहरू भर्ना हुनबाट वञ्चित भएको पीडित विद्यार्थीहरूको गुनासो रहेको छ।

यसै विषयमा किष्ट कलेजका एक सञ्चालकसँग नेपाल समाचारपत्रले सम्पर्क गर्दा उनले विद्यार्थी नै नआएकाले शुक्रबारका केही दैनिक पत्रिकामा विज्ञापन नै गर्नुपरेको बताए। किष्ट कलेजमा भर्नाका लागि बिहीबार पुगेका ललितपुरकै विद्यार्थी भिन्तुना श्रेष्ठ र उनका अभिभावकलाई भने कलेजको रिसेप्सनमा कार्यरत एक महिला कर्मचारीले आफूलाई शुल्कका बारेमा पनि कुनै जानकारी नभएको र फर्म भरेर जानोस्, सरहरूले सम्पर्क गर्नुहुन्छ भनेर पठाएकी थिइन्। कलेजबाट फोन आउन त परै जाओस् कलेजमा पुग्दा आधिकारिक कोही नभएको र सही जवाफसमेत नपाएर भर्ना हुनबाट वञ्चित गरिएको गुनासो श्रेष्ठका अभिभावकको रहेको छ। आईओएमले तोकेको समयभित्र विद्यार्थीहरूलाई भुलभुलैयामा पारी बढी शुल्क लिन कलेजहरू पल्किएकै कारण यस्तो कार्य भएको र शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थीको गुनासोलाई समेत बेवास्ता गरी कलेज सञ्चालकहरूलाई खुलेआम कालो धन्दा गर्न दिएको पीडित विद्यार्थीहरूले आरोप लगाएका छन्।

यता आईओएमका डीन प्राडा जगदीशप्रसाद अग्रवालले पनि गुनासो आएको कुरा स्विकार्दै कलेजहरूमा अनुगमन गरी पत्राचारसमेत गरिसकेको र शुल्कका विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले निर्धारण गर्ने भएकाले लागू गर्ने गराउने दायित्व पनि शिक्षा मन्त्रालयको भएको बताउनुभयो। आईओएमको काम विद्यार्थीको परीक्षा लिने, मेरिट सूचीका आधारमा विद्यार्थीले चाहेको कलेजमा सिफारिस गर्ने, परामर्श गर्ने, अनुगमन गर्ने र अनुगमनको मूल्यांकन गरी कलेजहरूलाई कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गर्ने हो। यस्तो अनियमितता भएको पाइएमा कानुनबमोजिम कारबाही हुने पनि उहाँले बताउनुभयो। अहिलेसम्म परामर्शका आधारमा ८० प्रतिशत विद्यार्थी मेरिट सूचीकोे आधारमा भर्ना भइसकेको र बाँकी सबैको सूची पठाइसकेको उहाँले बताउनुभयो। शुक्रबारसम्म अन्तिम म्याद दिएर सूची पठाइसक्ने उहाँले जानकारी गराउनुभयो।

विद्यार्थीहरूले गुनासो गरी शिक्षा मन्त्रालय, आईओएम, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मेडिकल काउन्सिललगायतका निकायमा उजुरी दिएका छन्। जसले बदमासी गर्ने प्रयत्न गरेका छन् उनीहरूलाई कारबाही हुने उनीहरूको अपेक्षा रहेको छ।

यस विषयमा विद्यार्थी तथा अभिभावक निकै चनाखो भएको पाइएको र आगामी दिनमा अझ सहज बनाउन आईओएम लागिपर्ने उहाँले बताउनुभयो। डीन अग्रवालले परामर्शकै कारण ८० प्रतिशत मेरिट सूचीका विद्यार्थी भर्ना भइसकेका छन् भने बाँकीले पनि सरकारले तोकेको शुल्कमै भर्ना हुने विश्वास लिएको बताउनुभयो।
विद्यार्थीका लागि कुनै पनि विशेष कोटा नभएको र त्यसरी कोही कसैले वहाना बनायो भने विश्वास नगरी भर्ना भएका विद्यार्थीको नाम सूचीसहितको विवरण हेर्ने अधिकार सबै विद्यार्थीको नैसर्गिक अधिकार भएको पनि डा. अग्रवाल बताउनुहुन्छ।