गुठी संस्थान अस्तव्यस्त

१४ लाख ४२ हजार रोपनी जग्गाको संरक्षण
गर्नुपर्ने निकाय झन्–झन् धराशयी हुँदै

रामकृष्ण चापागार्इं, काठमाडौं
धर्म संस्कृति र परम्पराको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने, गुठीको जग्गाको संरक्षण गर्ने, सांस्कृतिक र पुरातात्त्विक महत्त्वका मठ–मन्दिरको अभिलेख राख्ने, विभिन्न जात्रा–पर्व चलाउने, जग्गाको प्रशासन (व्यवस्थापन) गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण काम गर्ने गुठी संस्थान पछिल्लो समय धराशयी हँुदै गएको बताइएको छ।

गुठी संस्थानका प्रमुख प्रशासक नारायण चौधरीको व्यवस्थापन कमजोरीका कारण सञ्चालक सदस्य तथा कर्मचारीहरूलाई विश्वासमा लिने तथा समन्वय कायम गरी संस्थानको हितमा गर्नुपर्ने निर्णयहरू गर्न असक्षम भई संस्थानलाई अस्तव्यस्त बनाएको कर्मचारीहरूले आरोप लगाउन थालेका छन्। साथै उनीहरूले संस्थानमा भएको अनियमितताबारे मन्त्रालयले कुनै ध्यान नदिएको आरोप पनि लगाएका छन्।

गुठी संस्थानका कर्मचारीहरूका अनुसार संस्थानको बोर्ड बैठकमा सरकारका प्रतिनिधिहरू आउनै छाडेका छन्। यद्यपि संस्थाका प्रवक्ता सरोज थपलियाले सरकारका प्रतिनिधिहरू बोर्ड बैठकमा नआउने नियतभन्दा पनि कार्यव्यस्तताले नआएको हुन सक्ने स्वीकार्नुभयो। बोर्ड वैठकमा सरकारका तर्फबाट गृह, संस्कृति, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव र भूमिसुधार विभागका महानिर्देशक पदेन सदस्य रहने प्रावधान छ।

आफ्ना प्रमुखले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विपरीत दोहोरो सुविधा लिएको भन्दै आलोचना गर्दै आएका गुठिसंस्थानका कर्मचारीहरूले पछिल्लो समय संस्थान धरासायी हुँदै गएको भन्दै तालुक अड्डा भूमिसुधार मन्त्रालयमा पटकपटक गुनासो गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको पनि बताएका छन्। दोहोरो सुविधा बारे मन्त्रीपरिषद्को २०७२ माघ ८ को निर्णय विपरीत हालसम्म दोहोरो सुविधा उपयोग गरेको भन्दै कर्मचारीहरूले विरोध गरेका हुन्।

मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णयअनुसार सार्वजनिक लाभको पदमा अथवा सरकारी सेवामा मासिक पारिश्रमिक पाउने गरी नयाँ नियुक्ति हुने पदाधिकारीले एक महिनाभित्र र हाल बहाल रहेका पदाधिकारीले यो निर्णय भएको मितिले एक महिनाभित्र मासिक पारिश्रमिक वा निबृत्तिभरणमध्ये जुन बढी हुन्छ सो रोजेर लिने र सो कुराको जानकारी नियुक्ति भएको सम्बन्धित निकायमार्फत निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयलाई दिई अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरिएको छ।

यदि दोहोरो सुविधा उपभोग गरिराखेको छ भने सोमध्ये एक सुविधाबापत प्राप्त गरेको रकम सरकारी कोषमा दाखिला गरिसकेपछि मात्रै निवृत्तिभरण अधिकारपत्र जारी गर्नुपर्ने भए पनि यस बारेमा मन्त्रालयले कुनै चासो देखाएको छैन। किन संस्थानका प्रमुखले दोहोरो सुविधा लिँदा कारबाही भएन भनि सोध्दा संस्थानका प्रवक्ता थपलिया भन्नुहुन्छ—‘मन्त्री परिषद्को निर्णय भए पनि उहाँले दोहोरो सुविधा लिएको जानकारी छैन। दोहोरो सुविधा लिन नपाइने विषय उहाँको व्यक्तिगत कुरा हो। हामीलाई कुनै जानकारी पनि छैन।’

प्रशासक नारायण चौधरीले सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत घर पसल बहालमा दिएर संस्थानलाई हानीनोक्सानी पुर्याउँदा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवले वास्ता नगरेपछि कर्मचारीहरू प्रधानमन्त्री र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गर्ने तयारी गरेको नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिएका छन्। प्रशासक चौधरी आफ्नो निजी काममा सप्तरीमा आफ्नै घर जादा पनि संस्थानको गाडी र भत्ताको दुरुपयोग गरेको कर्मचारीहरूको भनाइ रहेको छ।
गुठी संस्थानमा भएको अनियमितताबारे सम्बन्धित मन्त्रालयबाट सुनुवाइ नभएको भन्दै कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्री र अख्तियार कार्यलयमा गुनासो लैजाने तयारी गरिरहेको बताएका छन्। संस्थानका एक उच्च कर्मचारीले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिएअनुसार प्रशासक चौधरीसँग निर्णय क्षमताको अभाव र प्रशासनिक चुस्तता राख्ने क्षमता नभएका कारण संस्थान गतिहीन र धराशायी हुँदै गइरहेको छ।
गुठी संस्थानमा सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत घर पसल बहालमा दिँदा प्रक्रिया नपुर्याइ संस्थानलाई हानीनोक्सानी पुर्याएको आरोप पनि लागेको छ। संस्थानका प्रशासक चौधरीले मनकामना गस्ट हाउस १५ वर्ष लिजमा दिएकोमा म्याद समाप्त भएपछि पनि पुनः प्रतिस्पर्धा नगराई बहालमा दिएको तथा भद्रकालीस्थित घरपसल बहालमा लगाउँदा प्रतिस्पर्धा नगरी आर्थिक चलखेल गरेको त्यहाका कर्मचारीहरूको आरोप छ। यस अघि बौद्ध घ्याङ गुठीको महन्त नियुक्ति गर्दा पनि आर्थिक चलखेल भएको चर्चा भएको थियो। गुठी संस्थानसँग देशभर १४ लाख ४२ हजार रोपनी जग्गा रहेको छ। गुठीको जग्गा संरक्षणको अभावमा दुरूपयोग भएको गुनासो पनि आउने गरेका छन्। स्वयम् संस्थानले समेत गुठीको जग्गा श्रेष्ताको अभिलेख अध्यावधिक गर्न नसकेको स्वीकार गरेको छ।