मोतीराम तिमल्सिना, काभ्रे
एडीबीको सहयोगमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले नेपालका १० जिल्लामा शुरू गरेको मालपोतमा अनलाइन सेवाले नेपालीहरूको सम्पत्तिको चेकजाँच भारतमा हुँदै आएको रहस्य खुलेको छ।
जनताको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नुपर्ने मन्त्रालय आफैं कमिसनको चक्करमा परेर नेपालीहरूको सम्पत्तिको जानकारी र चेकजाँच भारतको नोयडाबाट हुने गरेको छ। लेखापढी व्यवसायी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष सीताराम दाहालले मालपोत कार्यालयमा शुरू गरेको अनलाइन सेवाले नेपालीहरूको सम्पत्तिको गोपनीयता भंग हुँदै आएको खुलासा गरे। दाहालले अनलाइन सेवाको मुख्य कार्यालय नेपालको सिंहदरबारभित्र राख्न समेत माग गरेका छन्।
‘अनलाइन सेवा दिएको सरकारले समस्या पर्नेबित्तिकै भारतको नोयडा राज्यमा कम्पनी खोलेर बसेको कार्यालयमा नेपालको श्रेस्ता पठाउने गरेको छ’, केन्द्रीय अध्यक्ष दाहालले भने– ‘यसले नेपालीहरूको सम्पत्तिको गोपनीयता भंग गर्यो कि अनलाइन सेवाबाट जनताले छिटो सेवा पाए ?’ अनलाइन सेवाबाट श्रेस्ताको काम गरेका सेवाग्राहीको प्राविधिक त्रुटि भएमा सच्याउनका लागि भारतको नोयडा पठाउनुपर्नेछ।
एक दिनमा हुने जनताको काम नेपालमा रहेका प्राविधिकहरूले नसक्ने बित्तिकै भारतको नोयडा पठाएर परिवर्तन गर्नुपर्ने दाहालले बताए। यसले नेपालको राष्ट्रियता र नेपालीहरूको गोपनीयतालाई कसरी सुरक्षित बनाउन सक्छ? दाहालले प्रश्न गरे।
लेखापढी व्यवसायीहरूले उठाएको उक्त मुद्दालाई मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले लेखापढीहरू विस्थापित हुने डर भन्दै पन्छाउँदै आएका छन्। जीवनभर कमाएको सम्पत्ति जोगाउने मालपोत कार्यालयले गोपनीयता छिमेकी राष्ट्रसमक्ष बुझाइरहँदा नेपालका राजनीतिक दल र सरकारको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिहरू एडीबीको दास बनिरहेको आरोप लागेको छ। एडीबीले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रअनुसार भारतको नोयडा राज्यमा रहेको आईटी कम्पनीले नेपालको मालपोत कार्यालयहरूमा अनलाइन सेवा शुरू गर्ने अनुमति पाएको थियो। सोही अनुमतिअनुसार हालसम्म १० जिल्लाका मालपोत कार्यालयहरूमा आंशिकरूपमा अनलाइन सेवा शुरू गरिएको छ। तर अनलाइन सेवा सेवाग्राहीहरूका लागि झन्झटिलो बन्न थालेको गुनासो आइसकेको छ। पुरानो शैलीबाट एकै दिन प्राप्त हुने मालपोत कार्यालयको सेवा अनलाइन शुरू भएपछि चार दिनसम्म लाग्न थालेको छ।
पर्याप्य दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापनबिना नै सरकारले मालपोत कार्यालयहरूमा अनलाइन सेवा शुरू गर्दा सेवाग्राहीले झन्झट बेहोर्नुपरेको च्याम्ब्राङबेसी गाविसका प्रेमप्रसाद तिमल्सिनाले जानकारी दिए। ‘चार दिन भयो मालपोत कार्यालय धाएको, कहिले के कहिले के भनेर एकै दिन हुने कामलाई चार दिन लगाए’, तिमल्सिनाले भने– ‘अनलाइन सेवा भनेर जनतालाई दुःख र हैरानीबाहेक केही भएन।’ लामो समयदेखि लेखापढी गर्दै आएका मीनप्रसाद हुमागाईंका अनुसार मालपोत कार्यालयमा अनलाइन सेवा सञ्चालन गर्ने सबै फाँटका कर्मचारीहरू दक्ष नहुँदा सेवाग्रहीले दुःख र झन्झटबाहेक अरू केही प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।
मालपोत कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले जिल्लाका १० गाविसका सर्वसाधारणलाई अनलाइनबाट सेवा दिन शुरू गरेको थियो। सेवाको शुभारम्भ भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले गरेका थिए। जिल्लाको तत्कालीन पाँचखाल नगरपालिकामा गाभिएको भमरकोट र साठीघर भगवती गाविस, दाप्चा काशीखण्ड नगरपालिकाको खनालथोक, पनौती नगरपालिकाको इन्द्रेश्वर गाविस, सरमथली, च्याम्ब्राङबेसी, गोठपानी, बेखसिम्ले र बनखु गाविसका सर्वसाधारणलाई मालपोत कार्यालयले अनलाइनमार्फत सेवा दिएको छ।
मालपोत अधिकृत विनोद कोइरालाले दक्ष जनशक्ति अभावका कारण नागरिकहरूले त्यो अनुभूति गरेको हुनसक्ने प्रतिक्रिया दिए। लेखापढी व्यवसायी संघ काभ्रेका अध्यक्ष रोशनकुमार श्रेष्ठले मालपोत कार्यालय काभ्रेमा शुरू गरिएको अनलाइन सेवाले जनतालाई दुःख र हैरानीबाहेक केही नदिएको प्रतिक्रिया दिए।
प्रतिक्रिया