अख्तियारका चार आयुक्तबारे जवाफ ‘उनीहरू योग्य छन्’

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका चार आयुक्तहरूको योग्यता नपुगेको दाबी गर्दै दायर भएको रिट निवेदनका विपक्षीहरूले उनीहरूको बचाउ गर्दै सर्वोच्च अदालतमा धमाधम लिखित जवाफ दर्ता गराउन थालेका छन्।

राष्ट्रपति कार्यालयबाट पठाइएको लिखित जवाफमा आफ्नो कार्यालयबाट उनीहरूलाई संवैधानिक दायित्वबमोजिम नियुक्ति गरेको उल्लेख गरिएको छ। सो कार्यालयले चार आयुक्तहरूको योग्यताका बारेमा कुनै पनि भनाइ लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको छैन।

अख्तियारका चार आयुक्तहरू दीप बस्न्यात, नवीनकुमार घिमिरे, डा. गणेशराज जोशी र डा. सावित्री गुरुङको योग्यता नपुगेको दाबी गर्दै झन्डै दुई महिनाअघि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको थियो। सो रिट निवेदनको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ती चारै जनाको संविधानमा उल्लेख भएबमोजिमको योग्यता पुगेको जिकिर गरेको पाइन्छ।

तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ११९ मा अख्तियारको प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको नियुक्ति हुनका लागि लेखा, राजस्व, इन्जिनियरिङ, कानुन, विकास वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष काम गरी अनुभव र ख्याती प्राप्त गरेको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो। हालको संविधानको धारा २३८ मा पनि सो विषयलाई हुबहुरूपमा राखिएको छ।

सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट निवेदनमा आयुक्तहरू बस्न्यात, घिमिरे, जोशी र गुरुङको ती कुनै पनि विषयमा २० वर्ष कार्य गरेको अनुभव नभएको दाबी गरिएको छ।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिरिषद् कार्यालयका तर्फबाट लिखित जवाफ पठाउँदै सरकारका मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीले ती चारै जनाको संविधानबमोजिम योग्यता पुगेको जिकिर गर्नुभएको छ। मुख्य सचिव डा. सुवेदीको लिखित जवाफमा आयुक्त दीप बस्न्यातको राजस्व, व्यवस्थापन, विकास र अनुसन्धानको क्षेत्रमा २० वर्षभन्दा बढी अनुभव भएको उल्लेख गरिएको छ।

यसै गरी सो लिखित जवाफमा आयुक्तहरू घिमिरे र जोशीको व्यवस्थापन, विकास र अनुसन्धानको क्षेत्रमा बीस वर्षभन्दा बढी अनुभव भएको जिकिर गरिएको छ। त्यस्तै डा. गुरुङको विकास र अनुसन्धानको क्षेत्रमा बीस वर्षभन्दा बढी कार्य गरेको अनुभव रहेको लिखित जवाफमा जनाइएको छ। संविधानमा व्यवस्थापनको अनुभव भने उल्लेख गरिएको छैन।

ती चार जना आयुक्तहरूको त्यस्तो अनुभव भएका कारण संवैधानिक परिषद्बाट नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको मुख्य सचिव डा. सुवेदीले उल्लेख गर्नुभएको छ। यस कारण उनीहरूको योग्यता नपुगेको भनी भन्ने अवस्था नभएको लिखित जवाफमा उल्लेख गरिएको छ।