‘राजनीतिक समितिले भनेअनुसार सिफारिस’



रामकृष्ण चापागाईं, काठमाडौं
सर्वोच्च अदालतले योग्यता र चरित्रको विषयलाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्ति बदर गरेसँगै उहाँलाई नियुक्तिको सिफारिस गर्ने तत्कालीन चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीमाथि विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेका छन्।

आखिर उहाँचाहिँ के भन्नुहुन्छ त? स्रोतहरूका अनुसार उहाँले भने आफू निकटस्थहरूसँग सोमबार कुराकानी गर्दै प्रक्रियागत रूपमा भएको न्यायिक निर्णय भनेर सामान्य रूपमा लिएको बताउनुभएको छ। प्रमुख दलहरूका शीर्ष नेता रहेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको निर्णयअनुसार प्रधानन्यायाधीश रहेका रेग्मीलाई संविधानसभाको निर्वाचन गराउन चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाइएको थियो।

उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले अख्तियार प्रमुखमा कार्कीलाई नियुक्ति गर्न सिफारिस गरेसँगै सर्वोच्चमा उहाँको योग्यताको विषयलाई लिएर रिट निवेदन परेको थियो। रेग्मीले सोमबार साँझ आफू निकटस्थसँग कुरा गरेको भन्दै समाचारस्रोतले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिएअनुसार तत्कालीन अवस्थामा उक्त रिट निवेदनउपर अहिले प्रधानन्यायाधीश रहनुभएका सुशीला कार्कीले उच्चस्तरीय समितिले सिफारिस गरेको व्यक्ति कार्कीलाई नियुक्ति नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश दिएपछि संवैधानिक परिषद्ले प्रक्रिया अघि बढाएको थिएन।

संविधानले राजनीतिक संयन्त्रलाई भन्दा पनि संवैधानिक परिषद्लाई चिन्ने भएको र संवैधानिक परिषद्ले कार्कीको नाम सिफारिस नै नगरेको भन्दै पछि फेरि संयुक्त इजालसले तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्कीको आदेशलाई खारेज गरिदिएको थियो।

यो आदेश खारेज भएपछि मात्र संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर अख्तियार प्रमुखमा कार्कीको नाम सिफारिस गरेको भन्दै रेग्मीले आफू निकटस्थहरूलाई स्वाभाविक प्रक्रियामा नै अघि बढेको बताउनुभएको स्रोतको भनाइ छ। संवैधानिक परिषद्को सिफारिसपछि राष्ट्रपतिले कार्कीलाई नियुक्त गर्नुभएको थियो। तत्कालीन अवस्थामा उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको सिफारिसमा सबै काम गरेको भन्दै कार्कीको नियुक्ति र नियुक्ति बदर सबै न्यायिक प्रक्रियामा भएको रेग्मीले बताउनुभएको उहाँका निकटस्थहरूले जानकारी दिएका छन्।

कार्कीको नियुक्तिमा योग्यता पुगेको भन्दै यसअघि न्यायाधीशहरू गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिसलाई सदर गरेको थियो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्