कागजमै अल्मलियो किसानलाई पेन्सन

प्रशान्त वली, काठमाडौं
सरकारले यस आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने भनेको कृषि पेन्सन योजना अन्योलमा परेको छ। कृषि विकास मन्त्रालयको ढिलासुस्ती र पेन्सन योजनाको अध्ययन प्रतिवेदन तयारीका लागि बिनायोजना कन्सल्टेन्टलाई जिम्मा दिँदा कृषि पेन्सन योजना अन्योलमा परेको हो।

योजना नै अन्योलमा परेपछि यस वर्षदेखि कृषकहरू कृषि पेन्सन योजनाबाट लाभान्वित नहुने लगभग निश्चित जस्तै भएको छ। कृषि विकास मन्त्रालयले तीनवटा कन्सल्टेन्टलाई अध्ययन प्रतिवेदन र अनुभव संकलनको जिम्मा दिइए पनि ती कन्सल्टेन्टले स्वीकृत बजेटभन्दा बढी रकम माग गरेकाले छनोटमा नपारिएको कृषि विकास मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकर सापकोटाले जानकारी दिनुभयो।
मन्त्रालयका अनुसार कृषि पेन्सन योजना कार्यक्रमको कार्यविधि तयारी र आंशिक कार्यान्वयनका लागि १ करोड बजेट छुटइइएको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता सापकोटाले भन्नुभयो– ‘अब कृषि विकास मन्त्रालयस्तरबाटै अध्ययनको काम हुन्छ। केही महिनामै अध्ययन सकिएपछि पेन्सन योजना लागू गर्ने तयारीमा लागिपरेका छौं।’ अध्ययन, अनुभव संकलनलगायतका सबै काम १० लाख रुपियाँभित्रै सक्ने गरी अगाडि बढाइएको थियो।

यसका लागि विज्ञहरूसमेत खटाउने मन्त्रालयले आन्तरिक तयारी थालेको छ। ४ तहमा कृषकको वर्गीकरण गरी कृषक पेन्सन योजना कार्यान्वयन गर्ने गरी काम अघि बढिसकेको छ।

किसानहरूलाई श्रमिक कृषक, सीमान्तकृत कृषक, अर्धव्यावसायिक कृषक र व्यावसायिक कृषकका रूपमा वर्गीकरण गर्ने कृषि विकास मन्त्रालयको तयारी छ। सरकारले कृषि पेन्सन योजनाको अवधारणा ल्याइसकेकाले यस आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म भए पनि नमुनाका रूपमा केही जिल्लाहरू छनोट गरी कृषकहरूलाई पेन्सन उपलब्ध गराउने तयारी थालिएको कृषि विकास मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता शंकर सापकोटाले जानकारी दिनुभयो।

उहाँका अनुसार कृषकहरूलाई कृषि पेसामा रहिरहने प्रेरणा प्रदान गर्न र कृषकहरूलाई हौसला प्रदान गर्न कृषि पेन्सन योजनाको तयारी थालिएको हो।

कृषिमा आश्रित किसानहरूले केही रकम आफूले जम्मा गर्नुपर्ने र केही रकम सरकारले उपलब्ध गराउने गरी ६० वर्ष उमेर पुगेका किसानलाई पेन्सन अर्थात् निवृत्तिभरणको व्यवस्था गरिने सह–प्रवक्ता शंकर सापकोटाले बताउनुभयो।

यसैबीच कृषि क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने कृषकहरूलाई वर्षेनी हौसला स्वरूप पुरस्कृत गर्दै आएको कृषि विकास मन्त्रालयले बताएको छ। मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता सापकोटाले भन्नुभयो– ‘सरकार कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा लागिपरेको छ। वर्षमा विभिन्न बाली उत्पादन गर्ने ३ सय कृषकहरूलाई पुरस्कृत गर्दै आएका छौं। र, आगामी दिनमा यो संख्यामा वृद्धि आउनेछ।’