आयोगलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्ने

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
मधेसीमाथि कुनै दुव्र्यवहार भए उजुरी लिन सक्ने तथा छानविन गर्न सक्ने अधिकार सम्पन्न मधेसी आयोग बनाउन माग गरिएको छ।

हाल व्यवस्थापिका संसद्को सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा छलफल भइरहेको मधेसी आयोगसम्बन्धी विधेयकमाथि बोल्दै विशेषज्ञहरूले मधेसी आयोगलाई मधेसीहरूमाथि हुने कुनै पनि घटनाको छानविन गर्न पाउने र कारवाहीका लागि सिफारिस गर्न पाउने अधिकार दिनुपर्ने बताएका छन्।

विधेयकउपर टिप्पणी गर्दै अधिवक्ता दिपेन्द्र झाले विधेयकले मधेसीको परिभाषासमेत नगरेकाले सबभन्दा पहिले मधेसीको परिभाषा गरिनुपर्ने बताउनुभयो। समुदायको मावन अधिकार संरक्षण एवं सम्वद्र्धनका निम्ति मानव अधिकार आयोगसँग समन्वय गरेर काम गर्ने प्रावधान राख्न अधिवक्ता झाले सुझाब दिनुभयो।

उहाँले आयोगलाई आर्थिक एवं प्रशासनिक तवरले स्वायत्त बनाउनुपर्ने टिप्पणी गर्दै कुनै पनि निकायसँग सोझै समन्वय र सम्पर्क गर्न सक्ने हैंसियत प्रदान गरिनु पर्ने बताउनुभयो।

त्यस्तै, विधेयकउपर टिप्पणी गर्दै अर्का अधिवक्ता सतीश झाले विधेयक अस्पष्ट रहेको बताउनुभयो। उहाँले आयोगमा समानुपातिक समावेशी ढंगले मधेसीको प्रतिनिधित्व हुने गरी विधेयक बनाउन आग्रह गर्दै आयोगका सम्पूर्ण सदस्य तथा कर्मचारीहरू पनि मधेसी समुदाय कै हुनुपर्ने बताउनुभयो।

मधेसीको आरक्षण कोटामा गैरमधसीले कब्जा गरेको दृष्टान्त दिँदै मधेसीको परिभाषा स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा झाले राख्नुभयो।

सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिले राजधानीस्थित एक होटलमा आयोजना गरेको विधेयक उपरको छलफलमा बोल्दै विश्लेषक तुलानारायण शाहले विधेयक विभेदको मानसिकताबाट आएको बताउनुभयो।

उहाँले सकारात्मक सोचका साथ अधिकार सम्पन्न आयोग बनाउनुपर्ने टिप्पणी गर्नुभयो। त्यस्तै, मधेसी अगुवा एवं पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्णले देशलाई विखण्डनबाट जोगाउने गरी मधेसी आयोगलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँले मधेसीलाई झुक्याएर ल्याइएको कुनै पनि नियम कानुनले कालान्तरमा देशलाई घाटा हुने बताउँदै मधसमा चर्किदै गएको विखण्डनको कुराले बल पाउन सक्नेप्रति सचेत रहन आग्रह गर्नुभयो।

उहाँले आयोगका अध्यक्ष एवं सदस्यहरूको उमेर ४५ वर्षबाट कम गरेर न्यूनतम ३० वर्षसम्मको गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

कार्यक्रममा सहभागी अन्य मधेसी अगुवाहरूले मधेसी आयोगलाई अधिकार सम्पन्न नबनाइए अर्को समस्या उत्पन्न हुन सक्ने बताउँदै विधेयकलाई संशोधन गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

कार्यक्रमको उद्घाटन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले गर्दै राष्ट्रियताहरूलाई जोड्न मधेसी आयोग महत्त्वपूर्ण रहेको धारणा राख्नुभएको थियो।