काठमाडौं, (नेस)
नेपाली कांग्रेसले राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि संविधान संशोधन प्रक्रियालाई जारी राख्दै स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा, निर्वाचनका लागि विचाराधीन विधेयक पारित, व्यवस्थापिका–संसद्को बैठक तत्काल सञ्चालन र निर्वाचन आयोगमा रिक्त पदाधिकारीलाई पूर्णता दिनुपर्ने भनि चारबुँदे प्रस्ताव अघि सारेको छ।
कांग्रेसका पूर्व पदाधिकारी तथा वर्तमान पदाधिकारीसहित प्रभावशाली केन्द्रीय नेताहरूको बैठकले राष्ट्रिय राजनीतिको पछिल्लो अवस्थाबारे छलफल गर्दै जारी गतिरोध अन्त्यका लागि तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। सरकारले स्थानीय निकायको घोषणा गरे प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेकपा एमालेले अवरुद्ध गर्दै आएको संसद् बैठक सुचारु हुने भन्दै कांग्रेसले त्यसपछि निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण र संविधान संशोधनको विषयमा पनि छलफल गर्न सकिने जनाएको छ।
पुरानै संरचनामा स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्ने बताउँदै आएको कांग्रेस बैठकले स्थानीय निर्वाचन नयाँ संरचनामा कि पुरानै संरचनामा भन्ने निर्णय गरेको छैन। संविधानअनुसार २०७४ माघ ७ गतेभित्र तीन तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने भए पनि राजनीतिक गतिरोधका कारण निर्वाचनको तयारीसमेत सुस्त भएको छ। साथै संविधानको समय सीमाभित्र तीन तहको निर्वाचन हुने आशंका भइरहेका बेला कांग्रेसले तत्काल स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गरे निर्वाचन सम्बन्धी गतिविधि अघि बढाउन सहज हुने निष्कर्ष निकालेको हो।
संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन अपरिहार्य भए पनि निर्वाचनको तयारी नभएको भन्दै दुई दिनसम्म बसेको कांग्रेस बैठकमा निर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राखेर छलफल भएको थियो। कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिएअनुसार राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि निर्वाचनमा जानुको विकल्प नभएकाले कांग्रेसले सहमति कायम गर्नका लागि सबै दलसँग सहकार्य गर्नेछ।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा आइतबार र सोमबार दुई दिनसम्म बसेको कांग्रेस बैठकको निष्कर्ष बारे जानकारी दिँदै कांग्रेस महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले भन्नुभयो– ‘स्थानीय निर्वाचन, संसद् अवरोध, निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी नियुक्त र निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक पारित गराउने बारेमा छलफल भएको हो। संसद् अवरुद्ध हुँदा संक्रमणकाल लम्बिँदै जाने भन्दै उहाँले छिटोभन्दा छिटो संसद् सुचारु गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो।
प्रतिक्रिया