कसैले गरेको छैन अनुगमन

ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं
राजधानीमा भूकम्पपछि पुनर्निर्माण गरिएका कुनै पनि घरको अनुगमन गरिएको छैन। काठमाडौं महानगरपालिकाले मापदण्डअनुसार भवन निर्माण गर्न कडाइ गरे पनि कतै पनि अनुगमन नगरिएको पाइएको छ।

भूकम्पबाट ध्वस्त भएका अधिकांश भवन पुनर्निर्माण शुरू गरे तापनि ती भवनको अनुगमन हुन सकेको छैन। कामपा नक्सा विभाग प्रमुख रवीन्द्र पौडेलले भवनको डीपीसी लेभल पुगेपछि अनुगमन गर्ने गरेको दाबी गर्नुभयो। तर उहाँले सबै घरको अनुगमन गर्न नसकेको स्वीकार्दै भन्नुभयो– ‘जनशक्ति कम भएका कारण समस्या परेको हो।’ कामपाले सबै घरधनीलाई आफ्नो घर पुनर्निर्माण गर्दा अनिवार्य रूपमा मापदण्डको पालना गर्न कडा निर्देशन दिएको छ। निर्देशन दिए पनि कामपा आफैंले अनुगमन गर्न छाडेको एक उच्च कर्मचारीले बताएका छन्। कामपा विपद् व्यवस्थापन विभागका प्रमुख इन्द्रमान सिंह सुवालले भूकम्पले ध्वस्त भएका भवन पुनर्निर्माण शुरू गरेपछि अनुगमन नभएको जिकिर गर्नुभयो। ‘खै अनुगमन ? हामीले समेत गुनासो गर्ने गरेका छौं हालसम्म अनुगमन भएको देखिँदैन’ –उहाँले भन्नुभयो।

नक्सा विभागको तथ्यांकअनुसार भूकम्पपछि राजधानीमा करिब ३ हजार घरको नक्सा स्वीकृत भइसकेको छ। अधिकांशले भवन निर्माण शुरू गरेको जानकारी गराउँदै नक्सा महाशाखा प्रमुख रामबहादुर थापाले अनुगमन भए नभएकोबारे जानकारी नभएको बताउनुभयो।

कामपाको फितलो अनुगमनका कारण आफैंले जारी गरेको अधिकांश निर्देशन पालना हुने गरेको छैन। सरकारले जारी गरेको बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड २०७२ मा भवनको स्वामित्वकर्ताले भवन निर्माण अवधिसम्म आवश्यक विवरणहरू खुल्ने गरी स्थानीय निकायले दिएको निर्माण अनुमतिपत्र र स्वीकृत नक्साको साइट प्लान निर्माणस्थलमा सर्वसाधारणले देख्ने गरी राख्नुपर्ने उल्लेख गर्दा पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

हामीले त सबै प्लानसहितको नक्सा निर्माण स्थलमा टाँस्न आग्रह गर्दा समेत घरधनीले बेवास्ता गरेको नक्सा महाशाखा प्रमुख थापाको भनाइ थियो।

घरधनीले विवरण सार्वजनिक नगर्दा निर्माणपछि समस्या आउने गरेको जानकारी दिनुभयो। भूकम्पपछि त्रासमा रहेका काठमाडौंवासीले पुनः भूकम्प आउदाँ मजबुत घर बनाउनुपर्छ भन्ने भावनाको विकास नहुँदा समस्या बढ्दै जाने अड्कल कामपाको छ।

कामपाको असावधानीका कारण घरधनीले मनोमानी रूपमा घर निर्माण गर्दा झन समस्या बल्झन थालेको छ। भूकम्पपछि सरकारले जारी गरेको मापदण्डमा जिल्ला विकास समिति र स्थानीय निकायको आफ्नो कार्यक्रमबाहेकका निर्माण हुने संरचनाहरूको योजना ढाँचा र नक्सा बनाउने कार्यक्रम सोही स्थानीय निकायमा कार्यरत प्राविधिक प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरूपमा संलग्न हुन नपाउने, भवन निर्माणसम्बन्धी नमूना मापदण्डका आधारमा निर्माण अनुमति दिनुपर्ने, भौतिक योजना कार्यान्वयन अनुमति दिँदा योजनामा प्रस्ताव गरिएको कूल जग्गाको १५ प्रतिशत बाटोका लागि र ५ प्रतिशत खुला क्षेत्रका लागि छुट्याइएको हुनुपर्ने उल्लेख छ।