काठमाडौं, (नेस) प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसहित नौ दलले सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन बाध्य बनाउने सशक्त आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकार निरंकुश र स्वेच्छाचारी ढंगले अगाडि बढ्न खोजेको निष्कर्ष निकाल्दै नौ दलले संविधान संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रको हितविपरीत रहेको बताएको हो। संविधान संशोधनको आवश्यकता र औचित्य स्थापित हुन नसकेको बताउँदै विपक्षी गठबन्धनले संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक तराई–मधेस विरोधी रहेको बताएको छ।
आइतबार एमाले संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा नौ दलको बैठकले संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको विपरीत रहेको बताउँदै प्रदेश र प्रदेशका जनताको हितमा प्रदेश सभाको सहमति आवश्यक पर्नेमा जोड दिएको छ।
संविधानसभाले संविधान जारी गर्दा ९० प्रतिशतभन्दा बढी सभासदको संविधानमा हस्ताक्षर छ। जुन भारत (६५ प्रतिशत) र अमेरिका (५२ प्रतिशत) भन्दा अत्यधिक हो, बैठकपछि जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ। २०७४ माघ ७ गतेभित्र ३ तहको निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधान कार्यान्वयन गर्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र समावेशिता कार्यान्वयन हुन्छ, विज्ञप्तीमा भनिएको छ– ‘सरकार संविधान संशोधनको प्रायोजित प्रयासमा लागेको छ।’
नौ दलले संविधानसभाले संविधान जारी गर्दा कायम गरेको सहमतिमा उभिएर अगाडि बढनुपर्नेमा जोड दिँदै २०७४ माघ ७ गतेभित्र स्थानीय तहलगायत तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना घोषणा गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तत्काल घोषणा गर्न र संविधान कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
विपक्षी गठबन्धनले संविधान संशोधन विधेयक अविलम्ब फिर्ता लिई संसदको अवरोध फुकाउने वातावरण तयार गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।सरकार निर्वाचन र संविधान कार्यान्वयनबाट भाग्दै छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, संविधान कार्यान्वयनका लागि व्यापक जनदबाब सिर्जना गर्न पुस २२ गते जनप्रदर्शनका गर्न लागिएको बताइएको छ।
विपक्षी गठबन्धनमा नेकपा एमाले, नेकपा (माले), नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा,नेपाल परिवार दल, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी (लोकतान्त्रिक) नेपाल, बहुजनशक्ति पार्टी, नेपाः राष्ट्रिय पार्टी र मधेस समता पार्टी नेपाल रहेका छन्।
प्रतिक्रिया