यिनलाई नियम लाग्दैन?

(ईश्वरराज ढकाल) लामो समय अनशन बसेका चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका बरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले नियमविपरीत बिदा स्वीकृति नै नलिई अनशन बसेको खुलेको छ ।

यसअघि बिदा स्वीकृत गरेर मात्रै अनशन बसेका डा. केसीले २१ दिन लामो अनशन बस्दा बिदा स्वीकृत नगराएको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले जनाएको छ । बरिष्ठताको आधारमा डा. जगदीश अग्रवाललाई डीनमा नियुक्त गर्नुपर्ने मुख्य मागसहित अनशनमा बसेका केसीले त्रिविको मान्यताविपरीत अनशन बसेको संस्थानले आरोप लगाएको छ । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका प्रशासन प्रमुख गोविन्द प्रधानका अनुसार डा. केसीले बिदा बस्नुपर्ने प्रावधान तोड्दै आमरण अनशन बस्नुभएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘न उहाँले आमरण अनशन बस्दा बिदा स्वीकृत गराउनुभयो न त अहिले अनशन तोडेपछि बिदा स्वीकृतिका लागि निवेदन दिनुभयो ।

उहाँले अघिल्लोपटकसम्म अनशन बस्दा बिदा स्वीकृत गरेर मात्रै अनशन बस्ने गर्नुभएको थियो । ‘उहाँले रोस्टरअनुसार काम नगरेको देखिन्छ –प्रशासन प्रमुख प्रधानले भन्नुभयो । केसीले २१ दिन लामो अनशन बसेर गएको आइतबार तोड्नुभएको थियो । उता वरिष्ठताको आधारमा डीन नियुक्त हुनुभएका डा. अग्रवाललाई अख्तियारको निर्देशनपछि त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले आगामि दुई वर्षसम्म सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा नियुक्ति नगर्नेलगायत ७ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । आयोग ऐन २०४८ को दफा ३ को देहाय (छ) बमोजिम अनुचित कार्य गरेको देखिएकाले आयोग ऐन २०४८ को दफा १२ क बमोजिम अन्य आवश्यक कारबाहीका लागि लेखी आएबमोजिम आवश्यक कारबाही किन नगर्ने? भन्दै गत साउन १६ गते कारबाहीको पत्र काटेको थियो ।

चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानअन्तर्गत सम्बन्धन प्राप्त कलेजको अनुगमनको क्रममा झूटो विवरण पेस गरेपछि डीन अग्रवाललगायत ७ जना प्राध्यापकलाई त्रिवि कार्यकारी परिषद्को बैठकले कारबाही गर्न पत्र काटेको थियो । दुई वर्षसम्म कारबाही परेकाहरूका डीनसहित प्राडा विमलकुमार सिन्हा, प्राडा शरदराज वन्त, प्राडा दिनेश विनोद पोखरेल, प्राडा मधु देवकोटा रहनुभएको छ । त्यस्तै डा. कृष्ण केसी र सहप्राध्यापक राजदेवी अधिकारीलाई समेत कारबाहीको पत्र काटेको थियो ।

त्यस लगत्तै सबै प्राध्यापक सर्वोच्च अदालत गएका थिए । अदालतले उनीहरू विरुद्ध निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो । अदालतले विचाराधीन मुद्दाको सफाइ नदिएसम्म कुनै पदमा नियुक्ति गर्न नहुने मान्यताविपरीत डीन अग्रवाललाई डा. केसीको दबाब र वरिष्ठताको आधारमा डीन नियुक्त गरिएको दाबी त्रिविको छ । त्रिवि आफैंले डीन नियुक्त गरेको अग्रवालको विषयमा अब के गर्ने भन्ने विषयमा त्रिवि कार्यकारी परिषद्लाई संकट परेको छ ।

डीन अग्रवालसहितका चिकित्सकलाई आयोगको नियमावली २०५९ को नियम २५ आकर्षित हुने हुँदा सो नियमअनुसार भरीभराउ गर्ने, दुई वर्षसम्म सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा नियुक्त नगर्ने, बढीमा दुई वर्षसम्मका लागि त्यस्तो जिम्मेवारीको काम गर्न नलगाउने, दुई वर्षसम्म आर्थिक तथा प्रशासनिक निर्णय गर्न जिम्मेवारी नदिने, दुई वर्षसम्म वैदेशिक तालिम, अध्ययन, सेमिनारमा भाग लिन रोक लगाउने, कुनै खास काम गर्न बन्देज लगाउने र आयोगले उपयुक्त ठहर्याएको अन्य कारबाहीमध्ये कुनै एक कारबाही किन नगर्ने ? भन्दै पत्र दिएको छ ।

सरकारको समेत दबाबमा नियुक्त डीन अग्रवाललाई २१ दिनसम्म आमरण अनशन बस्नुभएका केसीसँग भएको १२ बुँदे सम्झौतामा विशेष महत्त्व डीन नियुक्तिको थियो । त्रिविले डा. अग्रवाललाई डीन नियुक्त गरेकै दिनदेखि त्रिविका प्राध्यापकले तालाबन्दी गरेका छन् तालाबन्दीका कारण हालसम्म पठनपाठन ठप्प छ ।

डीन नियुक्त अग्रवालले त्रिविका पदाधिकारीलाई भेटेर समस्या समाधान गर्न आग्रह गर्दा पनि समस्या समाधान भएको छैन । त्रिविका उपकुलति प्राडा तीर्थ खनियाले डीन नियुक्त हुनुभएका अग्रवाललाई सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले आन्दोलनबाट समस्या समाधान नहुने तर्क राख्दै तत्काल पठनपाठन सुचारु गर्नसमेत आग्रह गर्नुभएको छ ।