नागरिक आवाजको बेवास्ता

(डा. देवीप्रसाद आचार्य) प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछाडि सिंहदरबारमा २४ वटा सरकारहरू फेरिए तर विडम्बना नागरिकले कुनै पनि सरकार प्रमुखसँग देश विकास गर्ने मार्गचित्र र योजनाहरूको अनुभव गर्न पाएनन् । २६ वर्षको प्रजातान्त्रिक यात्रामा मुलुक कंगाल बन्दै गयो । युवाहरू विदेशिए । गाउँबेसीका खेतबारीहरू बाँझिदै गए । देश विकास गर्ने अभियानमा सिंहदरबारसँग प्रस्ट योजना र नीतिको अभाव रह्यो । सिंहदरबारमा पुगेका राष्ट्रिय दलहरू आ–आफ्नै आपसी गुट, फुट, स्वार्थ र तनावहरूका बीचमा सरकार बनाउने र गिराउने खेलहरूमा अभ्यस्त भए । स्वार्थकेन्द्रित राजनीतिले देश तहसनहस भयो ।

सिंहदरबारभित्र देश विकासका योजनाहरू बनाउनुपर्ने र विकास निर्माणका कामहरू गर्नुपर्ने बखतमा दलहरू आन्तरिक घात–प्रतिघात र अप्रजातान्त्रिक चरित्रमा फँस्दै जानु मुलुकको दुर्भाग्य हो । सिंहदरबारले भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद र आशीर्वाद रोक्न सकेन । दण्डहीनता बढ्यो । राज्य अनुदारवादी राजनीतिक अभ्यास र स्वार्थकेन्द्रित यात्रामा अगाडि बढ्दै जानाले मुलुक दक्षिण एसियाका सत्ताइसवटा देशहरूमा अफगानिस्तानपछाडिको दोस्रो गरिब मुलुकमा रुपान्तरित हुनपुग्यो ।

२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछाडि सिंहदरबारले गरिबी, अभावलगायतका समस्या समाधान गर्दै देश विकास र नागरिकका आवाज सुनेर काम गरेको भए युवाहरू विदेशिनुपर्ने थिएन, उद्योगधन्दा बन्द हुने थिएन, माओवादी जनयुद्घ नहुन सक्थ्यो । यदि भएको भए पनि जनताले साथ नदिन सक्थे । माओवादी युद्घमा हजारौंले ज्यान गमाउनुपर्ने थिएन । हजारौंलाई बेपत्ता अपांग, घाइते र घरवारविहीन हुनुपर्ने थिएन । सामाजिक सद्भाव खल्बलिने थिएन । सामाजिक मूल्य–मान्यतामा प्रहार हुने थिएन । सामाजिक अनुशासन धराशयी हुने थिएन ।

मुलकको कानुन बनाउने र यसको कार्यान्वयन गर्ने कार्य सिंहदरबारको हो । सिंहदरबारले राजनीतिक स्वार्थको आधारमा संविधान बनाउने कसरतमा १० वर्ष खर्चियो । गरिब जनताले तिरेको करबाट अर्बौं राष्ट्रको ढुकुटी खर्च भयो । संविधानको निर्माणको एक दशकको समयमा विकास निर्माणका काम ठप्प भए । सिंहदरबारले चाहेको भए अन्तरिम संविधान २०६३ ले देश विकास गर्न छेकेको थिएन । गरिबी, बेरोजगारी, कालोबजारी मौलाउँदै गयो । सिंहदरबार चुपचाप लोकतन्त्रको दुहाइ दिँदै स्वार्थलिप्सामा अभ्यस्त भयो ।

सिंहदरबारले २०६३ देखि २०७३ सम्मको दश वर्षको कालखण्डमा ९ वटा सरकारहरू बनाउने र गिराउने कार्य गर्यो । सिंहदरबारमा हालिमुहाली गरेका दलहरूले लोकतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार गर्दै यसका मूल्य र मान्यताहरूको धज्जी उडाउने काम गरे । दलहरूका बीचमा लामो समयको रस्साकस्सीपछाडि संविधानसभाले २०७२ असोज ३ मा संविधानको घोषणा गर्यो । तर संविधानलाई कार्यान्वयन गर्दै विकास निर्माणका कार्यमा कठोर निर्णय र प्रस्ट खाकासहित मुलुकलाई हाँक्न सक्ने राजनेता सिहदरबारले पाएन । मुलुक दिनप्रतिदिन समस्याको दुश्चक्रमा भासिँदै गयो ।

सिंहदरबारले अहिले संविधानको कार्यान्वयन गर्दै क्रमशः मुलुकलाई विधिको शासनमा अगाडि बढाउनुपर्ने बखतमा संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने र संसारमा नभएको अंगीकृत नागरिकलाई राज्यको सर्वोच्च पदमा पुर्याउने संवैधानिक व्यवस्था गर्ने बहसमा समय बिताउने र नागरिकलाई चिढ्याउने काम शुरु गरेको छ । पहाडलाई मधेससँग छुट्याउने जनविरोधी कदममा सिंहदरबार अभ्यस्त भएको देख्दा स्वाभिमानी नागरिकको शिर निहुँरिएको छ ।

सिंहदरबारभित्रको राजनीतिक संस्कारले नागरिकमाथि अत्याचार भएको जनगुनासो छ । सिंहदरबारले लोकतान्त्रिक मुलुकका नागरिकको आवाज सुन्ने कहिले ? दश वर्षको समय र अर्बौंको लगानीमा बनेको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बखतमा दलहरूमा लोकतान्त्रिक आचरणको अभाव रह्यो । राजनीतिक व्यवस्था बदलिए पनि सिंहदरबारभित्रको राजनीतिक चरित्र बदलिन सकेन ।

लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्रको नयाँ राजनीतिक अभ्यासमा सिंहदरबार बाधक बनेको जनगुनासो छ । लोकतन्त्रमा देश बनाउन प्रजातान्त्रिक आचरण चाहिन्छ । विकासको स्पष्ट खाका चाहिन्छ । त्याग र अठोट चाहिन्छ । नागरिकका भावनाको कदर गर्ने राज्य चाहिन्छ । जवाफदेहिता चाहिन्छ ।

सिंहदरबारको संकीर्ण चिन्तनले विधिको शासन हराएको छ । प्रजातान्त्रिक आचरणविना लोकतन्त्रको अभ्यास हुन सक्दैन । लोकतन्त्रका नायकहरू व्यक्तिगत, दलगत र गुटगत स्वार्थमा अल्झिएपछि राज्यले कसरी निकास पाउन सक्छ ? दलहरूले क्रमशः नागरिकको विश्वास गुमाउँदै गएका छन् । सिंहदरबारले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार २०७४ सालको माघ महिनाभित्रमा स्थानीय, प्रान्तीय र केन्द्रीय तहको चुनाव गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । तर दलहरूमा चुनाव गराउने इच्छाशक्ति नै छैन । ०७४को माघसम्म सरकार गिराउने र बनाउने कार्यमा समय गुजारेर सिंहदरबारभित्रका ६०१ सदस्यहरूले आफ्नो म्याद आफैं बढाउने र राज्यको ढुकुटीमा मस्ती गर्ने सम्भावना बलियो बन्दै गएको देखिन्छ ।

सिंहदरबारले स्थानीय निकायको चुनाव नगराएको १९ वर्ष बितिसकेको छ । स्थानीय प्रतिनिधिको अभावमा विकास निर्माणका काम ठप्प छन् । निर्वाचित प्रतिनिधि नहुँदा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार सिंहदरबारमा नौ महिनाका लागि गएको भनिएको छ । सरकार बनेको चार महिना बितिसक्दा पनि नागरिकले अनुूति गर्न सक्ने कुनै पनि कार्य भएको छैन । सिंहदरबार आपसी कटुता, द्वेष, रिसइबी र बदलाको भावनाले ग्रस्त छ । दलहरूका जातीय, क्षेत्रीय र अवसरवादी चिन्तनले राजनीतिक सिद्घान्त र निष्ठा गुम्दै गएको अवस्था छ । सिंहदरबारले मुलुक र नागरिकप्रति जिम्मेवार भई संविधान कार्यान्वयन गर्दै स्थानीय, प्रान्तीय र केन्द्रीय तहको निर्वाचन गर्न अब ढिला नगरोस् । सिंहदरबारले लोकतान्त्रिक मुलुकका नागरिकको प्रतिनिधि आवाजहरूलाई नजरअन्दाज नगरोस् ।