बालअधिकार हननमा राज्यको कमजोरी

(बालकृष्ण मैनाली) हालै बालबालिकाहरूका तीन विभिन्न न्यून्यतम अधिकार हनन भएका घटना सार्वजनिक भएका छन् । पहिलो– रोल्पाको जेलमा कुनै कसुरमा नपरी आफ्ना अभिभावकले गरेका कसुरका कारण बन्दी बन्न बाध्य बालबालिकाको समाचार, दोस्रो– अभिभावकको मञ्जुरी भए पनि धर्मपुत्र–पुत्रीको रुपमा बालबालिका दिन नमिल्ने अवस्थामा समेत सरोकारवालाहरूको एक–आपसको सहयोगले बालकलाई धर्मपुत्रको रुपमा विदेशीलाई दिएको समाचार र तेस्रो– जन्मदै तीन कीलो भएकी बालिका १३ महिना बित्दा पनि उपचारको अभावमा जम्मा चार किलो मात्र भएको समाचार । हुन त यी प्रतिनिधि समाचार मात्र हुन् । सार्वजनिक हुन नसकेका अन्य समाचार थुप्रै छन् ।

उपरोक्त सार्वजनिक भएका समाचारले बालबालिकाले उपभोग गर्न पाउने न्यूनतम अधिकारमध्ये शिक्षा प्राप्त गर्न पाउने अधिकार, कसुर नगरेबापत कुनै पनि किसिमको सजायको भागिदार बन्न नपर्ने संवैधानिक अधिकार, बाँच्न पाउने अधिकारलगायत समयमै स्वास्थ्योपचार प्राप्त गर्ने अधिकारको सबै पक्षबाट हनन हुन गएको छ । यस्तो गम्भीर विषयमा राज्य पक्ष, अभिभावक पक्ष र सामाजिक संघसंस्था सबैले बालअधिकारको पक्षमा सम्बोधन गर्न चुकेका छन् । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय मौन देखिएको छ । बालबालिकाको अधिकारमा राज्यका यी सबै अंगहरू निष्क्रियजस्तै देखिनु भनेको दुर्भाग्यपूर्ण ठानिन्छ र हो पनि ।

पहिलो समाचारले रोल्पाको जेलमा रहेका बालबालिकालाई संकेत गरेको छ । कुनै कसुर नगरेका यी बालबालिकालाई जेलमा बिताउन बाध्य पारिएको छ । यस विषयमा जिल्ला बालकल्याण समिति, केन्द्रीय बालकल्याण समिति र बाल न्याय समन्वय समिति मौन छ । त्यसै गरी जिल्लामा रहेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक संघसंस्थाहरू पनि मौन छन् । जिल्लामा रहेको बाल इजलास मौन छ । यो पहिलो उदाहरण र समाचार पनि होइन, बारम्बार कुनै कसुर नगरेका बालबालिकाहरू जेलमा रहेका समाचारहरू बारम्बार सार्वजनिक भैरहँदा तिनीहरूको लागि थोरै मात्र स्रोत पन्छाउँदा पनि समस्या समाधान हुने कुरामा समेत ध्यान नदिएर लाज पचाएर बस्नु भनेको बालबालिकाको निम्ति राज्यले अपनाएको त्यो भन्दा ठूलो विसंगति अरु हुनै सक्दैन ।

केही वर्षअगाडि पूर्वसरकारले गरेका कडाइको कारणले विदेशीलाई धर्मपुत्र–पुत्री दिनेसम्बन्धमा केही कमी आएको थियो । कडा प्रावधानको कारणले त्यसमा केही बन्देज लागेको थियो र बालबालिका दाबी गर्न आउने बारेको विज्ञापन पत्रपत्रिकाहरूमा लगभग बन्दजस्तै भएको थियो । तर यता केही समयदेखि ती विज्ञापनहरू फेरि देखिन थालेका छन् र धर्मपुत्र–पुत्रीको नाममा आ–आफ्नो नाफा खोज्ने कार्यको शुरुवात पुनः हुन थालेको छ । हालै सार्वजनिक भएको समाचारबाट उक्त कुराको अनुभूति हुन गइरहेको छ ।

सार्वजनिक भएको समाचारको सारचाहिँ कुनै पनि हालतमा धर्मपुत्रको रुपमा दिन नमिल्ने बालकलाई अनाथ बनाई धर्मपुत्रको रुपमा स्पेन पठाइएको विषय हो । सम्भवतः यो समाचार सार्वजनिक हुने कमै सम्भावना थियो । अर्थात् स्पेनमा धर्मपुत्रको रुपमा पठाइएको बालकको मृत्यु भएपछि मात्र यो समाचार सार्वजनिक भएको छ । यस अर्थमा यो सम्बन्धमा सबै पक्ष आ आफ्ना स्थानमा दोषी देखिन्छन् । राज्यको अनुसन्धान निकायले गहिरिएर अनुसन्धान गर्ने हो भने यसका दोषीहरू सामुन्ने आउँछन् नै । राज्यको अनुसन्धान निकायलाई यस विषयमा अनुसन्धान गर्न सरोकारवालाहरूले सहयोग पुर्याउँदैनन् कि भन्ने शंकाचाहिँ छ ।

विनाकानुनी प्रक्रिया विदेशमा धर्मपुत्रको रुपमा जाने सम्भावना रहँदै रहँदैन । बालबालिका हकदाबी गर्न आउने सूचनाको विज्ञापनदेखि कुनै पनि स्वदेशीले विज्ञापनमा उल्लेख गरेको बालकलाई धर्मपुत्र लिन नआएको जनाएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सिफारिससहित महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको अन्तर्देशीय धर्मपुत्र–पुत्री हेर्ने निकायसमेतको सिफारिसमा मात्र कुनै पनि बालबालिका धर्मपुत्र–पुत्रीको रुपमा देशबाट बाहिरिन सक्छ । त्यति सजिलै बालबालिका धर्मपुत्र–पुत्रीको रुपमा बाहिरिन गाह्रो पर्दछ । यस कारणले यो विषयमा यदि आमा भएको बच्चा अनाथको रुपमा अनाथालयबाट सबै कानुनी प्रक्रिया मिलाएर बाहिरिएको हो भने यसमा सबैको अर्थात् तत्–तत् निकायको भूमिका छ । राज्यले गहिरो अनुसन्धान गरेमा वास्तविकता थाहा लाग्दछ ।

केन्द्रीय तथा जिल्ला बालकल्याण समितिले एकाध बालगृहहरूलाई कारबाही गरेको कारणले मात्र धर्मपुत्र–पुत्रीको रुपमा बालबालिका बेच्ने कार्य नियन्त्रण हुन्छ भन्नु दिवास्वप्न मात्र हो । यसकारणले पनि यस विषयमा गहिरो अनुसन्धान गर्नलाई राज्यले हिचकिचाउनुहुँदैन । यदि यो विषयलाई त्यत्तिकै छोड्ने हो भने यस किसिमका कुकृत्य गर्नेहरूको मनोबल बढ्न जान्छ र हाम्रा थुप्रै बालबालिका बेचिन पुग्ने सम्भावना ज्युँदो रहिरहन्छ ।

जन्मेको अवस्थामा तीन किलो मात्र रहेको बालक १३ महिना पुग्दा पनि उपचारको अभावमा चार किलो मात्र पुगेको भन्ने तेस्रो समाचारको सार हो । बालबालिकाको स्वास्थ्यसम्बन्धी करोडौं बजेट पर सारेर काम गरिरहेका सरकारी स्वास्थ्य निकायहरू, संयुक्त राष्ट्रसंघका युनिसेफलगायत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाजिक संघसंस्थाहरू जसले बालबालिकाको स्वास्थ्यको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण काम गरिरहेका छौं भनेर प्रचारप्रसार गरिरहेका छन् तिनीहरूलाई राम्रो जवाफ हुनुपर्दछ यो समाचार । स्पष्टीकरणमा एक–दुईवटा यस्ता केसहरू हुन्छन् भनेर चोखिन सम्बन्धित सरोकारवालाहरू पन्छिन मिल्दैन र यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्दछ ।

स्वास्थ्यमन्त्री सम्हालेका युवानेताले दलका नेताहरूलाई उपचार खर्च दिनै परे १५ लाखभन्दा बढी उपचार खर्च नदिने भनी ल्याएको नीतिलाई आफ्नै दलका वरिष्ठले लत्याएर ५० लाख दिएपछि रन्थनिएर मेरो सहमति नहुँदा नहुँदै पनि संस्थागतरुपमा दिइयो भन्ने आरोप लगाई पदमा बसिरहने रणनीतिलाई पनि जनताले अचम्मसाथ हेरिरहेका छन् । अब कुनै पनि नेतालाई क्यान्सरको लागि उपचार खर्च राज्यले दिने हो भने ५० लाखभन्दा तल दिन नजिरले पनि मिल्दैन । थाहा छैन, समाचारबाट सार्वजनिक भएकी १३ महिने बालिकाले उपचार खर्च पाउँछिन् कि पाउँदिनन् ? तिनको जिम्मा राज्यले लिन्छ कि लिँदैन । प्रतीक्षाको विषयचाहिँ बनेको छ ।
(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)