जनचाहनाको पक्षमा छैनन् नेता

रामकृष्ण चापागाईं, काठमाडौं

सीमांकन हेरफेरसहित सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा पेस गरेसँगै ५ नम्बर प्रदेशका स्थानीय बासिन्दा आन्दोलित छन्। तराई र पहाड अलग हुन नहुने भन्दै यहाँका राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, व्यावसायिक संघ–संस्था तथा नागरिक समाजका अगुवाहरूले सीमांकन विभाजनविरुद्ध आन्दोलन चर्काइरहेका छन्।

संविधान निर्माणको क्रमसँगै सीमांकनकै विषयलाई लिएर तराई केन्द्रित दलहरूको असन्तुष्टि अझै कायम छ। संसद्मा अहिले ३७ सिट भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी धर्म निरपेक्षताको विरोध गरी हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने भन्दै संविधान संशोधनको माग गरिरहेको छ। हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरू पनि लागिरहेका छन्।

तत्कालीन राप्रपा नेपालले राजतन्त्र हटाउने निर्णयका बारेमा जनमत संग्रहको माग गरेको थियो। संघीयताको शुरूदेखि नै विरोध गर्दै आएको राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी अहिले पनि आफ्नो अडानबाट तलमाथि भएका छैनन्। संविधान निर्माणपछि पनि राष्ट्रपति कि प्रधानमन्त्री शासन प्रणाली भन्ने बारेमा दलहरूबीचको मतभेद कायमै छ।

पछिल्लो साढे छ दशकको अवधिमा थुप्रै आन्दोलनहरू भए। ठूला ठूला राजनीतिक परिवर्तन पनि भए। तर कुनै पनि परिवर्तन लामो समय टिक्न सकेको छैन। अझ २००७ सालदेखि अहिलेसम्म हरेक दश⁄दश वर्षमा राजनीतिक परिवर्तनहरू भइरहेका छन्। राजनीतिकरूपमा कुनै न कुनै आन्दोलन भइरहेको छ। राजनीतिक दलका नेताहरूको संविधानसभाबाट संविधान बनाउने २००७ सालदेखिको इच्छा पूरा भएको छ। आमजनताको इच्छा र चाहना संविधान निर्माणभन्दा फरक भए पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले संविधान निर्माणलाई ठूलो सफलता ठानेका छन्।

तर पनि संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, प्रत्यक्ष निर्वाचित शासन प्रणाली जस्ता विषय अझै पेचिलो छ। प्रजातन्त्रको मेरुदण्ड भनिएको स्थानीय निर्वाचन नभएको बीसौं वर्ष पुग्न लाग्यो। नेताहरूले दलीय स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागेर देश र जनताको स्वार्थ अनुकुल काम गर्न सकेका छैनन्। अझै पनि हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरूले जनताको नाममा आफ्नो दुनो सोझ्याउने कार्य गर्न छोडेका छैनन्। राजनीतिक दलहरूले जनतासामु आफूले गरेका प्रतिबद्धताहरू पटक पटक उल्लंघन गर्दै आएका छन्।

पहिलो संविधानसभाले दुई वर्षमा संविधान बनाउने भने पनि चार वर्षसम्म संविधान बनाउन नसकेर विघटन भयो। विगतलाई हेर्दा दलहरू यति नालायक देखिएको पहिलो संविधानसभा विघटनपछि दलहरूले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनसम्म गर्न सकेनन्। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्नु यसको उदाहरण हो। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका बेला प्रमुख दलहरूले एक वर्षभित्र संविधान बनाउने र छ महिनाभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

प्रजातन्त्रको मेरुदण्ड स्थानीय निर्वाचन छ महिनाभित्र गर्ने प्रतिबद्धतालाई छोडेर संविधान त जारी गरे तर कार्यान्वयनमा चुनौती थपियो। संविधान संशोधन भएको चार महिनामै पहिलो संशोधन भयो भने अहिले दोस्रोपटक संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता भएको छ।

संविधान जारी गर्नुअघि राजनीतिक दलका नेताहरूले पटक–पटक भनेका थिए– ‘संविधान जारीपछि मुलुकमा शान्ति छाउँछ, राजनीतिक स्थिरता कायम हुन्छ, सबैको अधिकार सुनिश्चित हुन्छ, मुलुकमा विकासको गति बढ्छ, अनि, मुलुक आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ अग्रसर हुन्छ।⁄

जनतालाई पटक–पटक धोका दिँदै आएका नेताहरूले झन्डै आठ वर्ष अघिदेखि जप्दै आएका यो अलापलाई विश्वास गरेका आम सर्वसाधारण संविधान जारीसँगै निराश भएका छन्। संविधान निर्माणसँगै कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण अत्यन्त सुस्त गतिमा अघि बढेको छ। आम जनताको चाहना आज पनि उही छ। शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, विधिको शासनको सुनिश्चितता, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता तथा प्रशासन यन्त्रमा जवाफदेहिता र पारदर्शिता कायम गर्ने, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायका पक्षमा काम गर्ने सरकार होस् भन्ने जनताको मुख्य चाहना हो।

स्वास्थ्य, शिक्षा गुणस्तरीय र सर्वसुलभ होस् भन्ने जनताको चाहना हो। महँगी नियन्त्रण, स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीको वातावरण निर्माणमा सुधार, भौतिक पूर्वाधार एवं सामाजिक सेवाका संरचनाहरूको निर्माणलाई गति दिने, आर्थिक प्रगति एवं समृद्धि हासिल गरी देशको गरिबी र पछौटेपनको समस्या हल होस् भन्ने जनताको चाहना हो। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण छिटोभन्दा छिटो होस् भन्ने जनचाहना हो।

देशको मूल नीति बनाउने राजनीति धमिलो छ। राजनीति गर्ने नेताहरू आफू अनुकूल नतिजा नआउने भएपछि नेताहरू जनचाहना विपरीत कार्य गर्न तम्सिरहन्छन्। संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति कि प्रधानमन्त्रीय शासन प्रणाली मात्र हैन गणतन्त्र कि राजतन्त्र जस्ता महत्त्वपूर्ण विषय जनमतसंग्रहबाट टुंग्याउनुपर्ने माग आमरूपमा आए पनि नेताहरू यसमा तयार देखिएका छैनन्।
तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले २०३७ सालमा बहुदलीय व्यवस्था कि सुधारिएको पञ्चायत विषयमा जनमत संग्रह गराएका थिए। राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण मानिने मुद्दाहरू जनमत संग्रहमार्फत टुंग्याउँदा विवाद कम हुने भए पनि नेताहरू आफू अनुकूल नतिजा नआउने अनुमानमा जनमत संग्रहमा जान डराउने गरेका छन्।

अहिले व्यवस्थापिका संसद्को म्याद २०७४ माघ ७ गतेसम्म छ। नयाँ संविधानअनुसार यो मितिभित्र संघीय प्रदेश, स्थानीय र संसद्को निर्वाचन गरिसक्नुपर्नेछ। संविधान कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण पाटो रहेको तीन तहका निर्वाचनका लागि अहिलेसम्म आवश्यक कानुनसमेत बन्न सकेको छैन।

स्थानीय तहको पुनर्संरचनाको विषय र प्रदेशको सीमांकनको विषयलाई लिएर धेरै जिल्ला अशान्त बनिसकेको छ। अन्य मुद्दामा दलहरू विभाजन भए पनि यो संसद्को म्याद थप्ने वा समय निर्धारण गरिएको संविधानको धारा निलम्बन गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्न भने सबै दल सहमत हुनेछन्। र, फेरि केही वर्ष नेताहरूले जनताको नाममा झगडा गरेर आफ्नो दुनो सोझाइरहनेछन्। नत्र आफैले जारी गरेको संविधान कार्यान्वयनमा दलहरूको कछुवा गति हुने थिएन।