पारदर्शिताको अभावमा भ्रष्टाचार

(प्रदीप उप्रेती)
नेपाललगायत विषेश गरी सम्पूर्ण दक्षिण एसियाका अधिकांश मुलुकहरूमा तीव्र समस्याको रूपमा आर्थिक अपराध वा भ्रष्टाचार रहेको पाइन्छ। यस्ता गतिविधिलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि यस क्षेत्रका मुलुकहरूले हालसम्म जे–जति प्रयास गरे तापनि यो अर्थपूर्ण नदेखिएको हुँदा पूर्णरूपमा नियन्त्रणमा ल्याउन नसकिएको हो। किनकि भ्रष्टाचार ती सम्बद्ध मुलुकलगायत नेपालको समेत आर्थिक विकासको मुख्य बाधक तत्वको रूपमा देखिएको छ। सरकारी, अर्धसरकारी वा निजी प्रतिष्ठानहरू नै किन नहुन्, ती क्षेत्रहरूमा विषेश गरी सीमित व्यक्तिबाहेक अन्य त्यसैसँग सरोकार राख्ने व्यक्तिहरूलाई समेत प्रायः दैनिकरूपमा सम्बद्ध कार्यालयमा हुने कामकार्यवाहीको पारदर्शिताको बारेमा बेदखल नै गर्ने गरेको पाइन्छ। हुन त केही हदसम्म यसलाई गोपनीयताको आधार नै हो भन्दा पनि केही सत्यता भने त्यसमा अवश्य पनि देखिन आउँछ।

तर गोपनीयतालाई मात्रै आधार बनाएर त्यस सम्बन्धित क्षेत्रको पारदर्शितालाई अलग्याउने हो भने निश्चय पनि पारदर्शिताको अभावमा भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउने देखिन्छ। किनकि आवश्यक सूचना पाउनुपर्ने सम्बन्धित व्यक्तिलाई गोपनीयता हो भनी सोही तथ्यलाई मात्र विशेष प्राथमिकता दिएजस्तो गरी यदि व्यक्ति वा आमजनसमुदायलाई गुमराहमा राख्ने निहित उद्देश्यका साथ जानी–जानी कसैलाई दुःख दिने नियतले सम्बद्ध पक्षको कामकारबाहीलाई रोक्ने कुचेष्टा यदि गरिन्छ भने त्यहाँ अवश्य पनि भ्रष्टाचारको गन्ध आउने नै छ।

यदि कुनै कार्यालय प्र्रमुखको हैसियतले तल्लो निकायबाट तारतम्य मिलाई ल्याएको तर प्रमुखको हकमा पूर्वजानकारीविना नै गरेको कामलाई मात्र आधार मानी भ्रष्टाचार गरेकै हो भनेर भन्नचाहिँ पक्कै पनि मिल्दैन, तर आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहँदारहँदै पनि चासो नदेखाएको कारणले यदि कसैलाई अन्याय पर्न गएमा वा कुनै पनि सरकारी वा यस्तै प्रकारको सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी हुन गएको खण्डमा भने यस्ता प्रकारका कामकारबाहीलाई उन्मुक्ति दिन भने पक्कै पनि मिल्दैन। किनकि यहाँ अवश्य पनि जिम्मेवारीपनको अभाव रहन गएको देखिन्छ। यसर्थ कानुनी त्रुटि भएकै कारणले मुख्य कसुरदारको तुलनामा अवश्य पनि यस्तालाई गम्भीर अपराध नमाने तापनि केही हदसम्म भए पनि सजायको भागीदार भने हुनै पर्ने हुन्छ। किनकि भ्रष्टाचारलाई निर्मूलीकरण गर्न हाम्रो जस्तो व्यापक गरिबीले भरिएको समाजमा त्यति सम्भव देखिँदैन तर इमानदारीले भरिपूर्ण प्रशासनयन्त्र भएको खण्डमा न्यूनीकरण भने पक्कै पनि हुनेछ।

सामान्यतया यथेष्ट सूचना प्रवाह गरी कामकारबाहीहरूमा पारदर्शी हुनुपर्ने हो तर हाम्रो मुलुकमा यस्ता प्रकारको पारदर्शीले भरिपूर्ण प्रशासन धेरैजसो स्थानमा भेटिँदैन। अपवादका रूपमा स्वच्छ कार्यालयहरू पनि मुलुकमा नभएकाचाहिँ होइनन्। यसरी जनसमुदायलाई सामान्य सूचनाबाट समेत वञ्चित गर्ने गरेको थुप्रै उदाहरण दैनिकरूपमा हँुदै आएको पाइन्छ। यस्तै प्रकारका गतिविधिले गर्दा नै आमजनसमुदायले सहजरूपमा प्रशासन यन्त्रलाई विश्वास गर्न नसकेका हुन्।

सूचना लुकाई सत्यतथ्यलाई आमजनतासामु नराख्नुजस्ता कार्यहरूले अन्ततः आर्थिक अपराधलाई नै प्रोत्साहन मिल्न जाने देखिन्छ। अतः कुनै पनि क्षेत्रमा रहेको आर्थिक अपराधलाई यदि साँच्चै न्यूनीकरण गर्ने नै हो भने त्यस क्षेत्रमा निश्चय पनि पारदर्शिताको महत्व हुने गर्दछ। पारदर्शिताले अवश्य पनि आफ्नो कामप्रति सम्बन्धित प्रशासकीय व्यक्तिलाई उत्तरदायित्व हुन प्रेरित गर्दछ। जब कुनै व्यक्ति वा समुदाय आफ्नो कामप्रति नैतिकरूपमा उत्तरदायी हुन्छन् यस्ता उत्तरदायीपनले ती समुदाय वा व्यक्तिहरूलाई आफ्नो कामप्रतिको जिम्मेवारीबोध हुन गई निःस्वार्थ सेवाभावयुक्त कार्य गर्न निकै मद्दत पुग्ने हुँदा परिणामस्वरूप भ्रष्टाचारविहीन समाज निर्माण गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ। त्यसो भएको हुँदा पारदर्शी प्रशासक तथा प्रशासनयन्त्र नै आजको प्रमुख आवश्यकता हो भन्न सकिन्छ। अतः यस्ता प्रकारका गतिविधिलाई हाम्रो समाजमा निर्माण गरी यदि प्रशासन यन्त्रलाई राजनीतिबाट विमुख गरी स्वतः स्वचालित प्रशासनिक हैसियतबाट सञ्चालन गर्न सकियो भने निःसन्देह नेपाल भ्रष्टाचाररहित मुलुकको कोटीमा रहन सक्ने कुरामा हामी सबै ढुक्क हुन सक्नेछौं।

मुलुकमा व्याप्त रहेको भ्रष्टाचारको बारेमा कुरा गर्दा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सूचकांकअनुसार नेपाल भ्रष्टाचार गर्ने मुलुकको सूचकांकको १३० औं स्थानमा र संसारका बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीको हकमा भने १५ औं स्थानमा रहनुको साथै दक्षिण एसियामा धेरै भ्रष्टाचार हुने मुलुकको कोटीमा नेपाल तेस्रो स्थानमा रहेको छ भन्ने तथ्यांकले पनि आमनेपालीलाई केही हदसम्म भए पनि लज्जित पारेको देखिन्छ। नेपालमा पटक–पटक भएको राजनीतिक परिवर्तनभन्दा अगाडि पुलिस वा प्रशासनयन्त्रसँग मानिसहरू केही हदसम्म भए पनि हच्किन्थे तर आज चरम राजनीतिक ध्रुवीकरण तथा निहित दलीय आस्थाको आडमा संकोच तथा त्रास बिस्तारै हट्दै जानुको साथै जति हुनुपर्ने त्यति पारदर्शिताको अभावमा मुलुकमा केही दशकअगाडिको तुलनामा अवश्य भ्रष्टाचारले मौलाउने अवसर पाएको हो भन्दा फरक नपर्ला।