राज्यकोष लुट्न खोक्रो आडम्बर

भगवती तिमल्सिना

सरकारले यतिबेला सम्पन्न परिवारमा जन्मनु भएकी स्वर्गिय गिरिजाप्रसाद कोइराला पुत्री अर्थात् नेपाली कांग्रेसकी नेतृ सुजाता कोइरालालाई स्तन क्यान्सरको उपचारका लागि भन्दै ५० लाख रुपियाँ दिने भनेको छ भने गुल्मीको पुर्कोटदहका ६३ वर्षीय कर्णबहादुर विक भने आर्थिक अभावका कारण उपचार गराउन नसकी अप्ठेरो अवस्था झेल्दै आएका छन् ।
यस्तै लडेर घाइते भएका तम्घासका सुकुम्बासी विकलाई घरमा छोडेर पैसा खोज्न हिँडेका छोराहरू अझै फर्किएका छैनन् । टाउकोमा गम्भीर चोट लागेका उनी सुकुम्बासी हुन् र मजदुरी गरेर जीवीकोपार्जन गर्दै आएका थिए ।

बिरामी बाबुलाई बीचमै छाडेर पैसा खोजेर भोलि आउँछौं भन्दै बुटवल गएका विकका कान्छो छोरा मधु विक ४ दिन बित्दासम्म नफर्किएको र मोबाइलसमेत अफ गरेकाले आश्रय दिनेलाई थप पीडा भएको बताइएको छ । अब उनी प्रहरीमा उजुरी गरेर छोराहरूको खोजी गर्ने सोचमा पुगेका छन् ।

नेपालको संविधान २०७२ मा स्वास्थ्य सेवा आम नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भनिए पनि व्यवहारिकरूपमा भने धनीमानी र राजनीतिमा पहुँच भएका व्यक्तिका लागि मात्र राज्य अधिकारका रूपमा स्थापित भएकै कारण गुल्मीका विकजस्ता लाखौं नेपाली स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भइरहेका छन् र नेताहरूको अविवेकी शैली कायम रहेसम्म यस्तै रहिरहने पक्कापक्की छ ।

यतिबेला नेताहरूले सुजातालाई देखाएर नजिर बनाउनकै लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट उनलाई आर्थिक सहयोग गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत नहुने पक्का भएपछि गृह मन्त्रालयको चोरबाटोबाट मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगी ५० लाख दिने लज्जास्पद निर्णय गरेकै कारण चौतर्फीरूपमा त्यसको आलोचना भइरहेको छ ।

नेपाली कांगे्रसकै युवा नेता तथा स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा भने खोक्रो आडम्बर अघि सारेर जनतालाई भुलभुलैयामा राख्ने सपना देख्नमै व्यस्त छन् । सुजाताले स्तन क्यान्सर र राज्यकोषबाट १ करोड आर्थिक सहयोगका लागि पहल गरिदिन पार्टी सभापति समक्ष माग गरिरहँदा स्वास्थ्यमन्त्री थापाले नेपालमा उपचार नहुने भए मात्र रकम दिन मिल्ने कडा अभिव्यक्ति दिँदै आउनुभएको थियो । तर, उहाँको भनाइ साता पनि पुग्न नपाउँदै उहाँकै पार्टीका गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधीले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरी ५० लाख पारित गराउनुभयो । मन्त्रीहरूको यो रवैयाले सर्वसाधारण जनताका सामु नेताहरूमा पदको लडाइँ मात्र नभई आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि एकले अर्कालाई दलीयरूपमा समेत समर्थन नगर्ने परिपार्टी रहेको कुरा छर्लंग देखाएका छन् ।

केही समयअघि मात्र मन्त्री थापाले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा व्यापकरूपमा मौलाएको अनियमिततालाई हटाई ठूलादेखि सानासम्मलाई ऐन, नियम, कानुन र आधारभूत कुराहरू पूरा गराउने काम र परिणामको भोक जागेको बताउनुभएको थियो । मन्त्री थापासँग नेपाल समाचारपत्रका प्रतिनिधिले राखेको जिज्ञासामा उहाँले निकै हौसिएर भन्नुभएको थियो– ‘सुन्दा बढी प्रशंसा गरेजस्तो लाग्ला वास्तवमै मैले प्रधानमन्त्रीबाट अत्यन्तै धेरै ठूलो सहयोग पाएको छु । चाहे डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनको विषयको सन्दर्भमा होस् । चाहे स्वास्थ्य मन्त्रालयको कामको सन्र्दभमा, मैले एकदम राम्रो मद्दत पाएको छु । मलाई अनावश्यक हस्तक्षेपहरूको कुरा छँदै छैन । अन्य विषयको सन्दर्भमा पनि उहाँले मलाई मद्दत गर्नुभएको छ र मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा अरू ठाउँहरूमा पनि तपार्इं अगाडि बढ्नोस् मेरो पूर्ण साथ रहन्छ भन्नुभएको छ ।’ तर, मन्त्री थापाले भन्नुभए जस्तो व्यवहारिकरूपमा सहयोग छैन भन्ने कुरा भीभीआईपीको विदेश उपचार खर्च राज्यकोषबाट जतिसक्दो धेरै दिने र भविष्यमा आफूलाई पनि बाटो खोलिराख्ने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको नियतले छर्लंग पारेको छ ।

मन्त्री थापाले यतिबेला आफ्नै पार्टीका सभापति र मन्त्रीहरूको समेत समर्थन नगरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले समर्थन गर्छन् भन्ने अभिव्यक्ति दिएर थाक्नुभएको छैन । संसद्मा जोडिएर आएको कुरा भनेको यसको पनि कुनै निश्चित मापदण्ड हुनुपर्यो । भीभीआईपीको मात्र कुरा होइन मैले यहाँ उठाइरहेको कुरा भनेको आम नागरिकको सन्दर्भमा पनि हो । जसको स्वास्थ्य मन्त्रालय या मन्त्रिपरिषद्मा पहुँच छ उसले स्वास्थ्य उपचारका लागि पैसा पाउने अर्कोले नपाउने अवस्था विद्यमान रहेको छ । प्रधानमन्त्रीले पनि सकारात्मकरूपमा लिएर केही काम अघि बढाऔं, व्यवस्थित गर भन्नुभयो । संसद्ले पनि बोलेर निर्देशन दियो । यसैलाई आधार मानी स्वास्थ्य मन्त्रालयले काम गर्न थालेको हो ।

काठमाडौंको वीर अस्पताललगायतका केही अस्पतालहरू सेना, प्रहरीको अस्पतालको स्तरोन्नति गरेर केही विशिष्ट कक्षहरू बनाएर हाम्रा भीभीआईपीहरूलाई सबै सर्भिसहरू उपलब्ध गराएर नेपालमै उपचार गराउने कोसिस गरिरहेको हो ।

उपचारका लागि सरकारी सहयोग सिलिङअनुसार १५ लाखसम्म दिन सकिने भन्ने शब्द भए पनि यसलाई कटौती गर्दै माथि जे लेखिएको भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले जति पनि दिन सक्नेछ भन्ने शब्द राखेकै कारण ब्र≈मलुट भएको हो । जति पनि दिन सक्ने भन्ने शब्द हटाएर यसै साता संशोधनसहितको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाँदै गरेको अवस्थामा यस्तो निर्णय हुनुले आफूलाई निराश बनाएको मन्त्री थापाले जानकारी गराउनुभयो । मन्त्री थापाले अघि बढाएको सिलिङलाई बीचमै तुहाउन यो खेल खेलिएको उहाँको धारणा रहेको छ ।

राज्यकोषको दुरुपयोग गर्दै विगतमा पनि पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा, गिरिजाप्रसाद कोइराला, केपी शर्मा ओली, सुशील कोइराला, पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, पूर्वगृहमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमलगायतका थुप्रै नेताहरूले राज्यकोषबाट आर्थिक सहयोग लिएर विदेशमा उपचार गराउँदै आएका छन् । यता सर्वसाधारण विक जस्ता नेपाली जनताले भने नेपालमै पाउने निःशुल्क उपचार तथा सिटामोलसम्म खान नपाएर मृत्युवरणको बाटोमा रहेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पहुँचवालाकै निवेदन आर्थिक सहयोगका लागि बढी आउने गरेको मन्त्री थापा बताउनुहुन्छ । यतिबेला स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सयौं निवेदन आर्थिक सहयोगका लागि दर्ता भएका छन् अब कसलाई कति सहयोग गर्ने ?