आयोगलाई तीन दिनभित्र तथ्यांक दिन निर्देशन

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्थानीय तहको संख्या र सीमाना निर्धारण आयोगलाई आवश्यक पर्ने सबै विवरण उपलब्ध गराउन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले आयोगलाई आवश्यक पर्ने विवरण उपलब्ध नगराउँदा काममा अवरोध भएको भन्दै आयोगले गुनासो गरिरहेको समयमा यस्तो निर्देशन दिएको हो। आयोगले मन्त्रालयलाई तीनपटक पत्राचार गरे पनि इलाका सम्बन्धी विवरण नदिएपछि मन्त्रालयले असहयोग गरेको आरोप लगाएको थियो।
यस अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रत्येक गाउँ विकास समिति र इलाकागत जनसंख्याको विवरण ३ दिनभित्र आयोगलाई उपलब्ध गराउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। दुई संस्थाबीच विवाद चर्किएपछि मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरेर आयोगलाई आवश्यक पर्ने विवरण आवश्यकताअनुसार अन्य निकायहरूसँग समन्वय गरेर भए पनि उपलब्ध गराउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो। निर्देशनमा प्रत्येक नगरपालिकाको वडागत रूपमा जनसंख्याको विवरणसमेत आयोगलाई उपलब्ध गराउन उल्लेख गरिएको छ।
इलाकालाई समेत मुख्य आधार मानेर स्थानीय तह पुनर्संरचना गर्ने सरकारको पछिल्लो निर्णयअनुरूप आयोगले नयाँ मापदण्ड तय गर्नका लागि इलाका सम्बन्धी पूर्णविवरण माग गर्दै आएको थियो। मन्त्रालयले भने आयोगले मन्त्रालयसँग हुँदै नभएका विवरण मागेर निहुँ खोज्ने काम गरेको आरोप लगाएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यस्तो निर्देशन दिए पनि मन्त्री र सचिव दुबैजना विदेशतिर भएकाले तीन दिनभित्र तथ्यांक दिनेमा आयोगका पदाधिकारीहरूले आशंका गरेका छन्। मन्त्री हितराज पाण्डे जर्मनमा हुनुहुन्छ भने आइतबार स्थानीय विकास सचिव केदारबहादुर अधिकारी रुस जानुभएको थियो। स्थानीय तहको संख्या र सीमांकन निर्धारण आयोगले प्रतिवेदन तयार गर्न मन्त्रालयले सहयोग नगरेको गुनासो गरिरहेका बेला मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू विदेश भ्रमणमा निस्किएका हुन्।
स्थानीय तहको पुनर्संरचना आयोगलाई प्रतिवेदन तयार गर्न आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने बेला स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डे अहिले जर्मनी भ्रमणमा हुनुहुन्छ। एक गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रममा भाग लिन मन्त्री पाण्डे अक्टोबर ११ तारिख जर्मन जानुभएको हो। मन्त्री अक्टोबर १९ तारिखमा मात्रै नेपाल फर्किने बताइएको छ। उता मन्त्री जर्मनी भ्रमणमा रहेकै बेला पारेर स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारी मन्त्रालयकै दुई सहसचिव र एक उपसचिवलाई लिएर नर्वे भम्रणमा निस्किनुभएको हो। सचिवसँगै आन्तरिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव चक्रबहादुर बुढा, अर्का सहसचिव पुरुषोतम नेपाल र उपसचिव छवि रिजाल पनि भ्रमणमा सहभागी हुनुभएको छ।