प्रोफेसनल एजुकेकेसन कन्सल्टेन्सीले तेस्रो प्रोफेसनल एजुकेसन अस्ट्रेलिया एडु फेयर आयोजना गर्ने भएको छ। सो कन्सल्टेन्सीले यही फागुन २७ गते काठमाडौं र २८ गते पोखरामा फेयरको आयोजना गर्न लागेको हो। २४
प्राध्यापक र विद्यार्थीद्वारा ६ वर्षमा २ सय १५ दिन तालाबन्दी हरक सिह धामी प्रदेश नं. ७ को एक मात्र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय स्थापना २०६७ सालमा भएको हो। यो विश्वविद्यालयको स्थापना भएपश्चात्
शिक्षा विभागले विद्यालय तहका सबै विद्यार्थीलाई नया पाठ्यपुस्तक वितरण गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ। माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेको अवस्थामा सबै विद्यार्थीको हात–हातमा नयाँ किताब पुर्याउन निर्देशन
एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन (युएन्टो) ले तत्काल संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। संगठनले स्थानीय तहहरूले आफूखुसी बनाउँदै आएको शिक्षा ऐनको विरोध गरेको हो। हालै सम्पन्न
भन्छन्ः मनलाग्दीरूपमा विव्यस भंग नगर ईश्वरराज ढकाल सरकारले विद्यालय व्यवस्थापन भंग गर्ने विषयमा कुनै नीति नै नबनाएको अवस्थामा स्थानीय जनप्रतिनिधिले मनपरी गर्न थालेका छन्। सूर्यविनायक नगरपालिकाले आफ्नो मातहतमा रहेका सबै
नेपालको संविधानअनुसार स्थानीय, संघ र प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न भई संघीयताको कार्यान्वयन भइरहेको सन्दर्भसँगै आधारभूत तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षासम्बन्धी अधिकार पनि स्थानीय तहमा गएको छ। स्थानीय तहहरूमा परम्परागत शिक्षासम्बन्धी नीति, ऐन,
ईश्वरराज ढकाल स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा चैत २८ गतेभित्र देशभरका जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज हुने उल्लेख गरिएको छ। तर, कसरी खारेज गर्ने त ? भन्ने विषयमा कुनै कानुन बनेको छैन।
ईश्वरराज ढकाल उच्च शिक्षा आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा विश्वविद्यालयको गुणस्तरीय शिक्षाको विषयमा उच्च शिक्षाको अवस्था र भविष्यमा गर्नुपर्ने कामको विषयमा सिफारिस गरेको छ। आयोगको बैठकमा विश्वविद्यालय शिक्षाको विषयमा आफ्नो धारणा
लगनखेलस्थित एड्भान्स इन्टरनेसनल स्कुल (एम्सको) नवनिर्मित भवन र कन्फ्युसियस सेन्टरको हल उद्घाटन भएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले भवनको उद्घाटन गर्नुभएको हो। वल्ड कन्फ्युसियर फेडेरेसनको आर्थिक सहयोगमा
निजी विद्यालयको छाता संगठन प्याब्सन र एन प्याब्सनले शिक्षा मन्त्रालयद्वारा गठित उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको विज्ञ समूहले जारी गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूले कथित् शिक्षाविद्ले जारी गरेको प्रतिवेदन मान्य
ईश्वरराज ढकाल स रकार प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि विश्व विद्यालय शिक्षासम्मको समग्र नीति निर्माणदेखि कार्यक्रम कार्यान्वयन तहसम्मको अध्ययन एवं विश्लेषण गरी मुलुकको संघीय संरचना (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) अनुकूल शिक्षा
ईश्वरराज ढकाल नेपालमा झण्डै ८० प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयको हालत खराब छ। स्रोत र लगानी अभावका कारण सामुदायिक विद्यालयको अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ। स्थानीय सरकारको मातहतमा रहेको माध्यामिक तहको शिक्षा
काठमाडौं विश्वविद्यालय २३ औं दीक्षान्त समारोह (मेडिकल) २०७४ मंसिर ४ (नोभेम्बर २०, २०१७) काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साईन्सेजका स्नातकहरूलाई हार्दिक बधाई विश्वविद्यालयको परिचय काठमाडौं विश्वविद्यालय ऐन, २०४८ द्वारा
ईश्वरराज ढकाल माध्यामिक शिक्षा (प्लस टु) तह पूरा भएपछि बल्ल विद्यार्थीको भविष्यको बाटो प्रस्ट हुन थाल्छ। अझ भनौं, भविष्यको रेखा कोर्ने कार्यको थालनी हुन्छ। हुन त विद्यार्थीले प्लस टुमा भर्ना
रविन भट्टराई,ताप्लेजुङ । सताई वर्ष अघि स्थापना भएको जिल्लाकै पुराने पाथिभरा बहुमुखि क्याम्पसको स्तरउन्नती नहुँदा स्थानिय विद्यार्थी उच्च शिक्षा हासिल गर्न जिल्ला बाहिर जानुपर्ने बाध्यता भएको छ । स्थापना भएको
सामुदायिक विद्यालयलाई अभिभावक तथा बालबालिकाको पहिलो रोजाइको विद्यालयको रूपमा विकास गर्न तथा विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्विमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्ने नमुना विद्यालयको आवश्यकता देखिएकाले विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाको
भगवती तिमल्सिना दक्षिण एसियामा नै नमुना मेडिकल शिक्षा प्रदान गर्न सफल चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) यतिबेला मेडिकल माफियाहरुको कमाईखाने भाँडोका रूपमा परिणत हुँदै छ। मेडिकल शिक्षा पैसामा बेचविखन हुने कमजोर
विमल विष्ट, डोटी । मावि तहसम्म शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख भएपनि सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्ला डोटीका सामुदायिक विद्यालयहरुले धमाधम शुल्क लिइरहेका हुन् । विद्यार्थीबाट परीक्षा, खेलकुद सामग्री, अतिरिक्त क्रियाकलाप,
स्थानीय तह पुनर्संरचना भएपछि शिक्षा मन्त्रालयको हैसियत के हुने भन्ने बहस उत्सर्गमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्थानीय निर्वाचनपछि संघीयता लागू हुनासाथ शिक्षा मन्त्रालय विघटन हुने जनाउ दिइसकेको छ।
हेमन्त जोशी सबै विद्यालयमा एकैचोटी सम्भव नभए पनि पहिलो चरणमा ३४ हजार विद्यालयमा कम्प्युटर र कम्प्युटर शिक्षकहरू राख्नुपर्ने सुझाव शिक्षा मन्त्रालयलाई दिएको थापाले बताउनुभयो। जसअनुसार प्रत्येक प्राथमिक विद्यालयमा २ वटा,