सरकारले समृद्धिको नारा अघि सारेको छ । देशलाई समृद्ध बनाउने घोषणा गरिएको त छ तर समृद्धिको आधार के–के हुन् अझै पहिचान हुन सकेको छैन । सरकारका हरेक मन्त्रीहरूको बोलीमा सुखी
गत बिहीबार काठमाडौंमा नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको पाँचौं बैठक सम्पन्न भयो। आपसी सम्बन्ध, सुरक्षा र सीमा, कनेक्टिभिटी, आर्थिक विकास, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा र जलस्रोत तथा संस्कृति र शिक्षालगायतका विषय बैठकका
भारतीय विदेशमन्त्री सुब्रमण्यम जयशंकरको नेपाल यात्रा अपेक्षा गरिएअनुसार नै सफल रहेको तथ्यले देखाएका छन् । विगतमा नाकाबन्दीका कारण भारतप्रति नेपालीमा विकास भएको असन्तुष्टि र मानसिक चोटलाई भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि भारतले
समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको परिकल्पना गर्ने सरकारले सर्वप्रथम नागरिक स्वस्थ भए मात्र यो सोच पूरा हुनसक्छ भनेर बुझ्नु आवश्यक छ । जब आम नेपालीको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो हुन्छ तब मात्र
बालविवाह सामाजिक कलंकका रूपमा रहेको छ । बालविवाह र दाइजो प्रथा न्यूनीकरणका लागि राज्यले विभिन्न निकायमार्फत जनचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भए पनि यसको प्रभावकारितामा भने प्रश्नचिह्न उठेको छ । राज्यले
राजतन्त्र फेरि फर्किन सक्तैन भन्दै प्रधानमन्त्रीदेखि राजनीतिक दलका नेताहरू कस्सिएर प्रतिवाद गर्न थालेपछि आम नागरिक ‘कसले आउँछ भनेछ’ भनेर एक–आपसमा सोधासोध गर्न थालेका छन्। नेपालमा संविधानले नै मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक
नेपाल योेजनावद्ध विकासका साथ अघिबढेको ६ दशक नाघिसकेको छ। योजनावद्ध विकासले दिगो विकासको लक्ष्य राख्नुपर्दछ। विकास दिगो हुन सरोकारवाला निकायहरूको बीचमा एकीकृत योजना, उचित समन्वय र सहकार्य हुनुपर्दछ। यसले स्रोतको
राजनीतिक दल सबल नभएसम्म बहुदलीय पद्धतिमा आधारित लोकतान्त्रिक व्यवस्था सबल हुन सक्तैन । यस व्यवस्थाको सबलीकरणका लागि पारदर्शिता आधारभूत पक्षका रूपमा रहेको छ । तर, राजनीतिक दलहरू नै पारदर्शी छैनन्
विश्वविद्यालय, कलेज र विद्यालयप्रति आम नागरिकको उच्च सम्मान हुनुपर्छ । यस प्रकारको सम्मान आर्जन गर्न प्रतिष्ठानहरू पनि सजग रहनुपर्छ । अरू संस्थाका कमजोरी र शैक्षिक प्रतिष्ठानका कमजोरीलाई समानरूपमा लिन सकिन्न
पछिल्लो समय सार्वजनिक जग्गा हडपेको तथा हडप्ने प्रयास भएको बारेका समाचारहरू नियमित प्रकाशित भइरहेका छन् । राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै तर·ित बनाउने बालुवाटारको बहुमूल्य जग्गा हडपेको प्रकरण होस् वा विराटनगर जुटमिलको
नेपाल भ्रमण वर्ष शुरू हुन अब केवल चार महिना मात्र बाँकी छ। नेपाल सरकारले भ्रमण वर्षलाई सफल बनाउन अहिले प्रचारलाई तीव्र बनाएको छ। तर भ्रमण वर्षका लागि चाहिने पूर्वाधारका बारेमा
विगतको अभ्यास प्रभावकारी नभएपनि सरकारले अहिले कार्यसम्पादन सम्झौता लागु गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइरहेको छ । हरेक मन्त्रालयमा कार्यसम्पादन सम्झौता भएका समाचार आउनुले यही तथ्य पुष्टि गर्दछ । सरकारले चालु आर्थिक
बैंक र वित्तीय संस्था सेवाग्राहीसँग न्यायिक नभएको गुनासो बढ्दैगएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको नियमभित्रै रहेर सेवा प्रदान गरेका छन्, तर त्यो नियम सेवाग्राहीमैत्री भएन भन्ने गुनासोका
भारतले उत्तरी राज्य जम्मु–कश्मीरलाई दिएको विशेष राज्यको मान्यता संविधानको धारा ३७० खारेज गर्दै हटाएपछि दक्षिण एसियाली मुलुकका नागरिकमा त्रास बढेको छ । जम्मु–कश्मीरलाई दुई अलग राज्यमा टुक्र्¥याउने भारतको निर्णय आज
भूकम्प गएको चार वर्ष पुग्नैलाग्दा हालसम्म तीन सय ८० सम्पदा पुनर्निर्माण सम्पन्न भएका छन् । वि.सं २०७२ सालको शक्तिशाली भूकम्पबाट क्षति भएका १४ जिल्लाका सात सय ५३ सम्पदामध्ये झण्डै ६०
प्रमुख प्रपिक्षी दल नेपाली कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समितिको बैठक फेरि स्थगित भएको छ । हिजो बुधवारको लागि बोलाइएको बैठक आइतबारका लागि सारिएको छ । पार्टीलाई चलायमान र सशक्त बनाउन विभिन्न
सरकारले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा ल्याएको खबर पुरानो भैसक्यो, नेपालीहरु सुखी हुन नसकेको यथार्थ पनि नयाँ रहेन, भविष्यमा सुखी हुन्छन् कि भन्ने सानो आश बाँकी छ । तर, वर्तमान
परिवर्तनका लागि भएका विगतका विद्रोहले नेपालीलाई पूर्ण सन्तुष्टि दिन सकेको छैन । खासगरी राजनीतिक रुपान्तरका लागि भनेर गरिएका विद्रोहमा सत्ता परिवर्तनको ठूलो स्वरुप पनि देखाउने गरिन्छ, सात सालको जहानिया राणा
मानव सभ्यताको पहिलो सूचक सडक मानिन्छ । पहिला सभ्यताका सूचकहरु अरु नै थिए, तर आधुनिक सभ्यताले सडकलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सडकमा व्यक्तिको व्यवहार सभ्य छभने उसलाई सबैले सम्मानको भावले
संघीय सरकारले नेपाल वन निगम लिमिटेड बनाउने निर्णय गरेपछि प्रदेश नं २ सरकारले अदालत गुहारेर संघीयतामा समझदारीको अभाव रहेको नयाँ सूचक सार्वजनिक गरेको छ । स्वाभाविक छ, भर्खरै संघीयतामा प्रवेश