दुई दिनपछि सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट ल्याउँदै छ। बजेटको मिति नजिकिँदै गर्दा बजेटमा कुन–कुन विषय समेट्ने भन्ने विषयमा सरकारको ध्यान केन्द्रित छ भने कस्तो बजेट आउला भन्ने जनचासो पनि उत्तिकै छ। बजेटको अन्तिम तयारी भइरहँदा यसको आकारका विषयमा पनि एकखालको बहस भइरहेको छ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीका कारण यसपटक ठूलो आकारको बजेट नल्याउन विज्ञ तथा निजी क्षेत्रको सुझाव छ। ठूलो बजेट ल्याउँदा राजस्वमा दबाब पर्ने भन्दै अहिले राजस्व संकलन गर्नेभन्दा पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराइराख्ने खाले बजेट आवश्यक भएको उनीहरूको सुझाव छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको १८ खर्ब रुपियाँको सिलिङभित्रै रहेर बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । तर, सरकारले भने १९ खर्ब रुपियाँभन्दा बढीको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १९ खर्ब रुपियाँभन्दा बढीको आउने जानकारी पार्टी बैठकमा गराउनुभएपछि त्यो संकेत बाहिर आएको हो। अहिलेको अवस्थामा १९ खर्ब रुपियाँभन्दा बढीको बजेटका निम्ति स्रोत पुग्छ त ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। यसअघि स्रोत अनुमान समितिले १८ खर्ब रुपियाँभन्दा कम स्रोत जुट्ने अनुमान गरेको थियो। तर, बजेटको आकार बढाउनका निम्ति राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण लिन सकिने पहिलेको सीमालाई बढाउँदै जीडीपीको ५ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण लिन सकिने व्यवस्था गरेपछि बजेटको आकार बढ्ने निश्चित भएको हो।
आयोगले ढोका खोलिदिएपछि सरकारले थप २८ अर्ब ५० करोड रुपियाँ आन्तरिक ऋण लिन सक्छ। तर यसले मात्रै स्रोतको सुनिश्चितता हुँदैन। आन्तरिक ऋणको सीमा बढाइए पनि एक खर्ब रुपियाँको हाराहारीमा बजेट अपुग हुने देखिन्छ। नेपालले जीडीपीको कति प्रतिशतसम्म ऋण लिन सक्छ भन्ने रेटिङ नभएको हुँदा बढी ऋणले जोखिम निम्त्याउन सक्ने भन्दै ऋणको भार घटाउन राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय सुझाव पनि छ।
वित्त आयोगले जीडीपीको ५ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण लिन सक्ने सुविधा दिँदा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा करिब ३ खर्ब रुपियाँ १० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउन सक्छ । तर, ऋण घटाउनेभन्दा बढाउने कसरत सरकारको छ । स्रोत अनुमान समितिले १८ खर्बको बजेट बनाउँदा आगामी आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब ७० अर्ब रुपियाँ राजस्व, २ खर्ब ६० अर्ब रुपियाँ वैदेशिक ऋण तथा अनुदान आउने अनुमान गरेको छ। यसका आधारमा सरकारले १९ खर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याउँदा बजेट अपुग हुने स्पष्ट नै छ।
अपुग रकम राजस्व र वैदेशिक ऋण तथा अनुदानबाट व्यवस्था गर्ने भन्ने तर्क आउन सक्छ । तर, चालू आर्थिक वर्षको अवस्थालाई हेर्दा त्यो सम्भावना न्यून देखिन्छ। चालू आर्थिक वर्षको साढे १० महिनाको अवधिमा राजस्वतर्फ लक्ष्यको ५९ प्रतिशत अर्थात् ८ खर्ब ४९ अर्ब ९० करोड रुपियाँ प्राप्त भएको छ। अनुदानतर्फ २७ अर्ब ५८ करोड अर्थात् ५ प्रतिशत प्राप्त गर्न सकेको स्थिति छ।
चालू आर्थिक वर्षको लक्ष्यअनुसारको अनुमानित आय–व्यय हुन नसकेपछि सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षापछि १२ दशमलव ६२ प्रतिशतले बजेट घटाएको छ। यस्तो अवस्थामा फेरि ठूलो आकारको बजेट निर्माण गरी समस्यामा पर्नुभन्दा यथार्थपरक बजेट ल्याउनु बुद्धिमानी हुनेछ । बजेटको आकार ठूलो ल्याएर दायित्व मात्र सिर्जना गर्नेभन्दा पनि जनताले परिवर्तन महसुस गर्ने, महँगी नियन्त्रण र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराइराख्ने बजेट अहिलेको आवश्यकता हो।