नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नतामा भएको औषधि खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको विषयले सरकारप्रतिको जनविश्वासमा ठूलो आँच पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै परेको यस विषयलाई सरकारका स्वास्थ्यमन्त्रीले अझै ढाकछोप गर्दै
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अन्ततः विभाजन भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् भंग गरेको घोषणा गरेसंँगै मुलुकको राजनीतिमा तीव्र ध्रुवीकरण सिर्जना भयो, परिणामस्वरूप सत्तारूढ दल विभाजन नै
चुनावका बेला स्थिरताको चर्को नारा दिने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै पार्टीभित्रको द्वन्द्वका कारण मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेलिदिएका छन् । मुलुकको राजनीतिकले बाटो बिराएको छ । झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको बलमा उभिएको
देशमा राजनीतिक अस्थिरता हुन नदिन तीन वर्षअघि भएको निर्वाचनमा नागरिकले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई झण्डै दुई तिहाइ बहुमत दिए । कारण एउटै थियो– नौ–नौ महिनामा सरकार परिवर्तन नहोस्, एउटै
राष्ट्रका संवैधानिक निकायहरूमा लामो समयसम्म पदपूर्ति हुन सकेको छैन । त्यस्ता निकायले केवल प्रशासनिक कार्य मात्र गरेर दिन बिताइरहेका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग यस्तै निकायहरूमध्ये एक हो ।
सरकारले सरकारी विद्यालयमा सूचना प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्न सामुदायिक विद्यालयका करिब ३९ हजार विद्यार्थीलाई डाटासहितको सिम उलपब्ध गराउने भएको छ । यसले विद्यार्थीलाई ठूलो राहत पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले कानुनसम्मत चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तह (पीजी) को परीक्षा लिन गत असोज २७, २८ र २९ गते परीक्षा मिति तोकी निवेदन आह्वान ग¥यो । झण्डै ८ हजार परीक्षार्थीको
संघीय प्रतिनिधिसभाको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस सत्ताधारी नेकपाको प्रतिछायाँ मात्र भयो, सरकारप्रति आलोचनात्मक हुन सकेन भनेर आलोचना भइरहेका बेला यसले देशव्यापी विरोध प्रदर्शनको मुद्दा फेला पारेको छ– भ्रष्टाचारको ।
सरकारप्रति उखु किसानका धेरै पीडा र दुखेसोहरु छन् । हरेक वर्ष विभिन्न समस्या झेलिरहेका उखु किसानहरुले उखु बिक्री बापतको रकम चिनी मिलले नदिएपछि यस पटक आन्दोलन थालेका छन् । सरकारसँग
संघीय संरचना अनुसार तीनतहको सरकार सञ्चालनमा आएपछि सुशासन कायम हुने ठूलो अपेक्षा नागरिकहरुले लिएका थिए । स्थानीय सरकार सञ्चालनमा आएको चार वर्ष पुगेको छ । गाउँगाउँमा सिंहदरबार स्थापना भएपछि भ्रष्टाचार
तीन वर्षअघि सम्बन्धित एक विज्ञले उपत्यकामा अझै चार वर्ष मेलम्चीको पानी आउँदैन भनेको थिए । त्यति बेला आउँदो दशैंमा काठमाडौंबासीले मेलम्चीको पानी खान पाउँछन् भनेर सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूले भन्दै आएका
सरकारले कोभिड–१९ संक्रमण नियन्त्रणको अवस्थामा नपुग्दै बढी भीडभाड हुने क्षेत्र खुला गर्न थालेको छ । कोभिड रोग संक्रमण विज्ञले नेपालमा दोस्रो तहको संक्रमण बढ्नसक्ने चेतावनी दिएकै अवस्थामा बिनातयारी भीडभाड हुने
कोरोना संक्रमणले गति बढाउँदा त्यसको असर नेपालमा पनि पर्नु स्वाभाविकै हो । सरकारले पनि अतालिएर लकडाउन गर्नु तर त्यसलाई थेग्न नसकेर फिर्ता लिनु पनि अस्वाभाविक होइन । तर यस्तो जटिल
मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको पनि दशक बितिसकेको छ । राजतन्त्र फ्याँकेर जनताले आफ्नै शासन व्यवस्था ल्याउने बताउँदै लामो संर्घषपछि मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना त भयो तर गणतन्त्र संस्थागत नहुँदै अहिले सडकमा
राणा शासनको अत्याचारको विरुद्ध सुरु भएको शासन सत्ता परिवर्तको श्रृंखला गणतन्त्र प्राप्तिसम्म आइपुगेको छ । २००७ सालको क्रान्तिपछि पञ्चायती व्यवस्था पनि केही समय रह्यो । पञ्चायतविरुद्ध आन्दोलन सफल भएकै कारण
सर्वोच्च अदालतले हात हतियार तथा विष्फोटक पदार्थ प्रयोग नगरी राजनीतिक विचारधाराको उद्देश्य पूरा गर्न अन्तरक्रिया, कोणसभा, गोष्ठीलगायतका कार्य गर्नसक्ने स्पष्ट गरेपछि नेपालको संविधानमा रहेको मौलिक हक संरक्षण भएको छ ।
कोरोना भाइरस चीनको वुहानमा देखिएको ठीक एक वर्ष पुगेको छ । डिसेम्बर १ मा पहिलो कोरोना संक्रमितलाई लक्षण देखापरेको थियो । यसपछिका दिन विश्वव्यापी रुपमा निकै त्रासदीपूर्ण अवस्थामा बितिरहेका छन्
गणतन्त्र स्थापनाको डेढ दशक पूरा हुन नपाउँदै यसविरुद्ध आवाज उठ्नु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । ‘भात पाक्न ढिला भयो भन्दैमा गोबर खाने !’ भनेर राजावादीहरुलाई गणतन्त्रका बाहकहरुले प्रतिवाद गरिरहेका छन्
कुनै बेला राजसंस्थालाई नेपालको स्थायी राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा हेरिन्थ्यो, छिमेकी चीन सम्बन्ध विस्तारका लागि राजा र राजपरिवारसँग व्यवहार गर्न मन पराउँथ्यो । राजसंस्थाको पतनपछि उसले नेपाली सेनालाई नेपालको स्थायी स्तम्भका