संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विशेषता नै स्थानीय सरकार हो । स्थानीय नागरिकका लागि उनीहरुकै घर–आँगनमा सरकार आउनु नै यसको प्रमुख आकर्षण हो । यस आकर्षण वा विशेषतालाई जीवन्त बनाउने हो भने
स्वास्थ्य सतर्कतामा पर्याप्त ध्यान दिन नसकेकै कारण कोभिड– १९ ले विभिन्न स्वरुप ग्रहण गरी दुख दिनेगरेको सत्यसँग अब कोही अनभिज्ञ छैन । तरपनि सार्वजनिक व्यक्तित्वहरुबाटै स्वास्थ्य सतर्कतामा लापर्वाही देखाइएको र
स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि राजनीतिक दलको ध्यान निर्वाचनतर्फ केन्द्रित भएको छ । अबको ९४ दिन अर्थात् आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय निकायमा नयाँं नेतृत्व चयनका लागि मतदन हुनेछ
अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लिने वा नलिने भन्ने विषय राजनीतिमा गिजोलिएको छ । नेपाल सरकारको आफ्नै १३ करोड डलर र ५० करोड डलर अनुदान गरी ६३ करोड डलरको
अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को विषयलाई लिएर राष्ट्रिय बहस बनेको छ । एमसीसी परियोजनामा नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै सुरु भएको बहस र विवाद अहिले उत्कर्षमा पुगेको
हामी नेपाली सोझो, सरल र सभ्य नागरिकका रुपमा विश्वमा परिचित थियौं । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धसम्म विश्वले हामीलाई सोझो र बहादुर भनेर चिन्यो । यो विरासतले आजसम्म पनि सीमित मात्रामा
सरकारले जेठमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको छ । निर्वाचन हुँदा पठन–पाठनमा असर पर्ने भएकोले त्यसअघि नै स्थगित भएका परीक्षा सक्नु जरुरी भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि
निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने विषय दलीय राजनीतिक स्वार्थको चंगुलमा फसेको छ । स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन अनिवार्य आवश्यकताको विषय हो भन्ने सबैलाई जानकारी छ, तर केही महिना पछिसम्म यसलाई
मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको पदचाप सुन्नथालिएको छ । अमेरिकी निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को सहयोग लिने कि नलिने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरु विभाजित बनेका छन् । विवाद सतहमा आएपछि पांँच
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा आवधिक निर्वाचनलाई पद्धतिको प्राणवायुको रुपमा परिभाषित गरिएको छ । सर्वसाधारणको लागि भने यथार्थमा निर्वाचन राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता र तिनका आसेपासेले कमाउने, उम्मेदवारले भए–नभएका सपना देखाउने र
विश्वको सभ्यता नदी किनारबाटै सुरु भएको पाइन्छ । जहाँ जलाधार छ त्यहीं नै मानव जीवन सम्भव हुन्छ । विकासका लागि पूर्वाधार भनिने सडक, बिजुली, पानी, कच्चा सामग्रीआदि जस्तै जीवको उत्पत्तिदेखि
नेपाललाई जनसंख्या कति चाहिन्छ ? केही वर्ष अघिसम्म जनसंख्या वृद्धिसँग डराएर परिवारनियोजन कार्यक्रमलाई सरकारले राष्ट्रिय मूलधारको स्थानमा मात्र राखेको थिएन, दुईभन्दा अधिक बालबालिका जन्माउने अभिभावकलाई असभ्यजस्तै ठानिन्थ्यो । तर बिस्तारै
अहिले स्थानीय तहभित्र एउटा बहस चलिरहेको छ– कोरोना संक्रमणको अवस्था विश्लेषण गरी विद्यालय खोल्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ कि पर्दैन । केही स्थानमा स्थानीय तहले निर्णय गरी जोखिम कम भएको
बहुचर्चित बादल ठेक्का प्रकरणले प्रमाणित गरेको एक पक्ष के भने, नेपाली नागरिक राजतन्त्रलाई किनारा लगाउन तयार भएपनि राजतन्त्रको इतिहासलाई अपमान गर्न चाहँदैनन्। यो तथ्य प्रमाणित भएको आज होइन, १६ वर्षअघि
नेपाल पुनः विश्वकै भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरुको श्रेणीमा परेको छ । ट्रान्फरेन्सी इन्टरनेशनलले विश्वभर एकसाथ सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपाल भ्रष्टहरुको श्रेणीमा दर्ज भएको छ । विश्व जगत्मा जब मुलुक भ्रष्ट कहलिन्छ
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षको पदावधि सकिने र तीनै तहको निर्वाचन गराउनुपर्ने भएकोले २०७९ साल चुनावी वर्ष हुँदैछ । तीनवटै तहको निर्वाचन गराउनैपर्ने दायित्व सरकारको हो भने
कोरोना संक्रमण विगत एक सातादेखि प्रतिदिन १० हजार नाघेको गम्भीर अवस्थामा सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरु जनताको आवश्यकताभन्दा निर्वाचनमाथि राजनीति गर्ने षड्यन्त्रमा छन् । जनताले खोप पाउन सकेका छैनन् भने
ऐनले निर्दिष्ट गरेअनुसार स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने बेला भयो, तर सत्ता गठबन्धनका घटकहरू तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने कि भन्ने नयाँ प्रस्ताव अघिसारेर गत्यावरोधको स्थिति सिर्जना गरेर बसेका छन्
सरकारले आजबाट सार्वजनिक स्थानमा जाँदा अनिवार्य खोपकार्ड बोक्नुपर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । यो निर्णय सुनेपछि सबै खोप केन्द्रमा खोप लगाउनेको भीड थेगिनसक्नु भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या
लोकतन्त्रको आधार निर्वाचन नै हो भनेर सिद्धान्तका कुरा गर्ने तर व्यवहारमा निर्वाचनसँग डराउने शक्तिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नेतृत्व गरिरहेको छ भन्नुपर्दा आम जनतामा निराशा छाउनु स्वाभाविक छ । संविधानमा लोकतन्त्रको