सरकारबाट ऊर्जा क्षेत्रले धेरै अपेक्षा गरेको छ

नयाँ सरकार गठन भएसँगै ऊर्जा क्षेत्रमा नीतिगत सुधार, लगानीमैत्री वातावरण र उत्पादन वृद्धिको अपेक्षा बढेको छ । यद्यपि प्रसारण लाइन अभाव, प्रशासनिक झन्झट, बजार व्यवस्थापन र मौसमी उत्पादनजस्ता चुनौतीहरू अझै कायम छन् । निजी क्षेत्रको बढ्दो सहभागिता, वैकल्पिक ऊर्जाको खोजी र ऊर्जा निर्यातको सम्भावनाले यो क्षेत्रलाई अझ महत्वपूर्ण बनाएको सन्दर्भमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीसँग नेपाल समाचारपत्रका भवनाथ प्याकुरेलद्वारा गरिएको कुराकानी ।

नयाँ सरकारको गठनसँगै ऊर्जा क्षेत्रले के अपेक्षा गरेको छ ?
नयाँ सरकार गठन भएसँगै ऊर्जा क्षेत्रमा केही सकारात्मक अपेक्षासहित हौसला जागेको छ । धेरै वर्षदेखि ऊर्जा उत्पादनलाई देशको समृद्धिसँग जोडेर हेरिँदै आएको छ । हाम्रो देशमा ऊर्जा नै आर्थिक विकासको प्रमुख आधार बन्न सक्छ भन्ने सोच अझै बलियो रूपमा स्थापित भएको छ । छिमेकी देशहरूले पनि यही सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै ऊर्जा सहकार्यमा रुचि देखाइरहेका छन् ।

निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक दलहरूले ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए । विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत्् उत्पादन गर्ने लक्ष्यअघि सारेको थियो । यस्ता लक्ष्य महत्वाकांक्षी र उत्साहजनक भए पनि विगतमा पनि यस्तै प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा नआएको अनुभव भएकाले यसपटक कार्यान्वयन पक्ष कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरामा चासो रहेको देखिन्छ ।

नयाँ सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० कार्यसूचीभित्र ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ, जुन सकारात्मक संकेत हो । ऊर्जाबिना कुनै पनि क्षेत्रको विकास सम्भव नहुने भएकाले उद्योग, कृषि, रोजगारी, सूचना प्रविधि, डाटा सेन्टर, कोल्ड स्टोरजस्ता पूर्वाधार विकासका लागि पनि भरपर्दो ऊर्जा अपरिहार्य छ ।
सातै प्रदेशमा यस्ता संरचनाहरू विस्तार गर्ने योजना अघि सारिएको छ, जसको आधार पनि ऊर्जा नै हो । अर्कोतर्फ, २०७५ सालदेखि रोकिएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खोल्ने विषय पनि ऊर्जा क्षेत्रको मुख्य चासोको विषय बनेको छ । इप्पानले लामो समयदेखि पीपीए खुलाउन माग गर्दै आएको थियो । पीपीए खुलेपछि ठूलो मात्रामा निजी लगानी भित्रिने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसका संकेतहरू पनि देखिन थालेका छन्, जहाँ एक खर्ब रूपैयाँभन्दा बढी लगानी आउने सम्भावना व्यक्त गरिएको छ । सरकारले पीपीए खोल्ने दिशामा पहल गर्नु सकारात्मक कदमका रूपमा हेरिएको छ । यद्यपि, विद्युत्् उत्पादन वृद्धि मात्र पर्याप्त होइन, उत्पादन भएको विद्युत्को उचित उपयोग र बजार सुनिश्चित गर्नु पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण पक्ष हो ।

हाल आन्तरिक खपत सीमित भएकाले बढी भएको विद्युत् छिमेकी देशहरूमा निर्यात गर्ने रणनीति आवश्यक देखिन्छ । नयाँ सरकारले यसतर्फ पनि ध्यान दिएको र ऊर्जा निर्यातलाई प्राथमिकतामा राख्ने संकेत गरेको छ । समग्रमा हेर्दा, नयाँ सरकारबाट ऊर्जा क्षेत्रमा केही ठोस काम हुने अपेक्षा गरिएको छ । नीतिगत सुधार, लगानीमैत्री वातावरण र प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सकियो भने ऊर्जा क्षेत्रले देशको आर्थिक रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रका मुख्य समस्या के हुन् र हाल कस्तो प्रयास भइरहेको छ ?
ऊर्जा क्षेत्रमा अहिले पनि धेरै संरचनात्मक तथा नीतिगत समस्या रहेको देखिन्छ । उत्पादन भइसकेको विद्युत्समेत प्रसारण लाइनको अभावका कारण बजारमा पठाउन नसकिएको अवस्था छ । कतिपय आयोजनामा इन्धन तथा आवश्यक स्रोतको कमी देखिएको छ भने विगतमा कोभिड–१९ का कारण पनि धेरै आयोजना समयमै निर्माण हुन सकेनन् ।

कतिपय परियोजना त तीन–चार वर्षदेखि प्रक्रियामै अड्किएका छन्, जसका कारण योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ । यसले ऊर्जा क्षेत्रको समग्र प्रगतिको गतिलाई नै प्रभावित पारेको अवस्था रहेको बताइन्छ । ऊर्जा उत्पादकले सरकारले उत्पादन भएको बिजुली किन्छ भन्ने अपेक्षा राखेका थिए । तर, यदि सरकारले आवश्यक प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नसक्ने हो भने निजी क्षेत्रलाई नै त्यसमा काम गर्न दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग उठिरहेको छ । नीतिगत सुधार गरिएमा आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन सम्भव रहेको धारणा पनि व्यक्त गरिएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले अर्को ठूलो समस्या रूपमा झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया औंल्याएका छन् । विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरू धाउँदा धेरै समय खर्च हुने गरेको छ। सरकारले एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने कुरा अघि सारेको भए पनि व्यवहारमा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारको १०० कार्यसूचीमै पनि एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ, जसले पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यस्तै, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्पन्न भइसकेपछि समेत पुनः विभिन्न स्वीकृतिका लागि सरकारी निकाय धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताइन्छ । कति रुख काट्ने भन्ने विषय टुंगो लागिसकेपछि पनि फेरि प्रक्रिया दोहोर्याउनुपर्ने अवस्था छ, जसका कारण केवल कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न नै दुई–चार वर्ष लाग्ने गरेको छ । यस्तो ढिलासुस्तीले परियोजना कार्यान्वयनमा थप अवरोध सिर्जना गरेको छ। त्यसैले, एकद्वार प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गरेर यस्ता प्रशासनिक जटिलता हटाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । समग्रमा, समस्या धेरै भए पनि यदि नीतिगत सुधार र प्रक्रिया सरलीकरण गर्न सकियो भने ऊर्जा क्षेत्रले अपेक्षित गति लिन सक्छ भन्ने आशा व्यक्त गरिएको छ ।

अहिले निजी र सरकारस्तरबाट कति बिजुली उत्पादन भरहेको छ ? विदेश निर्यात कति भएको छ ?
हाल ऊर्जा क्षेत्रमा करिब ४ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइसकेको बताइन्छ । यसमध्ये करिब ८५ प्रतिशत लगानी नेपाली निजी क्षेत्र तथा सर्वसाधारण नागरिकबाट आएको छ भने बाँकी हिस्सा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको लगानीमा आधारित रहेको छ । यसले ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको देखाउँछ ।

अहिलेसम्म करिब १२ हजार ५ सय मेगावाट बराबरको पीपीए भइसकेको जानकारी दिइन्छ । साथै, करिब ८ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू विभिन्न चरणमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । यी आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न भएमा आगामी दुईदेखि तीन वर्षभित्र देशमा उल्लेख्य रूपमा थप विद्युत् उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ, जसले आन्तरिक खपत मात्र नभई निर्यातको सम्भावनालाई समेत विस्तार गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

वैकल्पिक स्रोत कुन कुनबाट विद्युत् उत्पादन भएको छ ?
नेपालमा हाल विद्युत् उत्पादन मुख्य रूपमा जलस्रोत अर्थात् पानीबाट भइरहेको छ । जलविद्युत् नै देशको प्रमुख ऊर्जा स्रोतका रूपमा रहेको छ । यसका साथै सौर्य ऊर्जाबाट पनि केही मात्रामा विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ, यद्यपि यसको सम्भावनालाई अझ व्यवस्थित रूपमा अध्ययन र विस्तार गर्न आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरिएको छ ।

उपलब्ध तथ्यांकअनुसार सौर्य ऊर्जाबाट मात्र करिब ४० हजार मेगावाटसम्म उत्पादन गर्ने सम्भावना रहेको बताइन्छ, जसतर्फ सरकारले अझ गहिरो अध्ययन र नीतिगत ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । त्यसैगरी, भविष्यका लागि वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतहरूमा हाइड्रोजन ऊर्जा पनि महत्वपूर्ण सम्भावनाका रूपमा हेरिएको छ । हाइड्रोजन उत्पादनका लागि पानी र विद्युत् दुवै आवश्यक पर्ने भएकाले नेपालजस्तो जलस्रोतमा धनी देशका लागि यो दीर्घकालीन अवसर बन्न सक्ने बताइन्छ । साथै, वायु ऊर्जाको सम्भावनाबारे पनि चर्चा भइरहेको छ । यद्यपि, यी वैकल्पिक स्रोतहरूको व्यावसायिक विकासका लागि अझै विस्तृत अध्ययन, परीक्षण र नीतिगत स्पष्टता आवश्यक छ ।

नेपालमा विद्युतीय सवारीको हिस्सा बढाउने तयारी भइरहेकोछ, यसले कस्तो प्रभाव पार्छ ?
इन्धन सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गर्ने विषयलाई महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, विशेषगरी मध्यपूर्वमा भइरहेका द्वन्द्वका कारण ठूला देशहरू नै प्रभावित भइरहेका छन्, त्यसको असर नेपालमा देखिनु स्वाभाविक मानिन्छ । तर, यस्ता परिस्थितिलाई नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशले अवसरका रूपमा लिन सक्ने धारणा व्यक्त गरिएको छ, किनभने यहाँ ऊर्जा उत्पादनको पर्याप्त सम्भावना रहेको छ ।

अहिलेको अवस्थामा खाना पकाउनेदेखि लिएर सवारी सञ्चालनसम्मका काममा आयातित इन्धनमा निर्भरता देखिन्छ, तर दीर्घकालीन रूपमा आफ्नै उत्पादनमा आधारित प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । देशभित्रै पर्याप्त विद्युत् उत्पादन गरेर वर्षभरि, कम्तीमा १२ महिना निरन्तर आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सकेमा खाना पकाउने, यातायात सञ्चालन गर्नेलगायतका धेरै क्षेत्रमा विद्युतीकरण सम्भव हुने बताइन्छ ।

सार्वजनिक सवारी प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । विकसित देशहरूमा पुराना पेट्रोल तथा डिजेल सवारीलाई विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गर्ने अभ्यास सुरु भइसकेको सन्दर्भ पनि उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी, उद्योग क्षेत्रमा पनि ऊर्जा आपूर्तिको स्थायित्व अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ । उद्योगहरूलाई २४ घण्टा अविच्छिन्न विद्युत् आपूर्ति दिन सकिने सुनिश्चितता भएमा उत्पादन लागत घट्न सक्ने र बजारमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

यदि देशभित्रै ऊर्जा उत्पादन पर्याप्त भयो र इन्धनमा बाह्य निर्भरता घटाउन सकियो भने आर्थिक रूपमा पनि ठूलो फाइदा हुने देखिन्छ । उद्योगहरूलाई “२४ घण्टा बिजुली दिन्छौँ, नदिए दण्ड तिर्छौँ” भन्ने स्तरको विश्वसनीय प्रतिबद्धता दिन सकिएमा औद्योगिक क्षेत्र विस्तार हुने र आर्थिक गतिविधि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

अहिले नेपालमा कति बिजुली आयात भइरहेको छ ?
करिब ८ सय मेगावाट आयात भइरहेको छ । हामीले खपत गर्नेतिर जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । बाह्रै महिना बिजुली पुग्ने किसिमले काम गर्नुपर्दछ । अहिले ऊर्जा उत्पादनको दृष्टिले सही समय हो । किनभने ऊर्जा ठुला राष्ट्रमा समस्याको रूपमा रहेको छ ।

नेपालमा अझै पनि पूर्ण रूपमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको जस्तो अनुभूति भइरहेको छैन, के कुनै समस्या छ ?
नेपालमा औपचारिक रूपमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरिए पनि व्यवहारमा अझै पूर्ण रूपमा त्यसको अनुभूति हुन नसकेको अवस्था रहेको बताइन्छ । यसको मुख्य कारण पर्याप्त विद्युत् उत्पादन नहुनु र मागअनुसार आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न नसक्नु हो । अहिले बिजुली केवल बत्ती बाल्नका लागि मात्र नभई विभिन्न अन्य प्रयोजन जस्तै खाना पकाउने, उद्योग सञ्चालन गर्नेलगायतका क्षेत्रमा पनि प्रयोग हुन थालेको छ, जसले गर्दा खपत उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । यस्तो अवस्थामा हिउँद याममा आन्तरिक उत्पादन घट्ने हुँदा भारतबाट विद्युत् आयात गरेर आवश्यकता पूर्ति गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । तर भारतमै पनि विद्युत् अभावको समस्या हुने भएकाले यो दीर्घकालीन समाधान हुन नसक्ने स्पष्ट छ । यसैले दीर्घकालीन रूपमा उत्पादन वृद्धि नै प्रमुख समाधानका रूपमा देखिएको छ ।

माग निरन्तर बढिरहेको अवस्थामा उत्पादनमा पर्याप्त ध्यान नदिएसम्म यस्ता समस्या दोहोरिइरहने हुन्छ । अर्कोतर्फ, हालको विद्युत् वितरण प्रणाली पनि पुरानो संरचनामा आधारित रहेको छ, जुन मुख्यतः बत्ती बाल्ने उद्देश्यले डिजाइन गरिएको थियो। अहिले भने बिजुलीको प्रयोगको स्वरूप परिवर्तन भइसकेको छ । खाना पकाउनेदेखि लिएर अन्य घरेलु तथा औद्योगिक प्रयोजनमा यसको प्रयोग बढेको छ ।

त्यसैले प्रणालीलाई समयअनुकूल आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । यसै सन्दर्भमा, विद्युत् प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले खाना पकाउने प्रयोजनका लागि विद्युत्मा सहुलियत दिने नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । यस्तो नीति लागू भएमा पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भरता घट्ने र विद्युत् खपतलाई व्यवस्थित रूपमा बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । समग्रमा, उत्पादन वृद्धि, वितरण प्रणाली सुधार र नीतिगत प्रोत्साहनमार्फत मात्र लोडसेडिङको वास्तविक अन्त्यको अनुभूति दिलाउन सकिने धारणा व्यक्त गरिएको छ।

हरित ऊर्जा भनिए पनि नदी र अन्य प्रणालीमा कस्तो असर परेको ?
संसारमा वातावरणलाई असर नगर्ने भनेको जलविद्युत् हो । वातावरण जोगाउने भनेकै जलविद्युत् हो । एउटा रुख काट्दै गर्दा १० ओटा रुख रोप्नुपर्छ । ड्याम बनाइसकेको हुनाले ठुला ठुला पहिरोलाई नियन्त्रण गर्ने जलविद्युत् नै हो । हाम्रा हिमाल काला हुनु नेपालका कारणले होइन । यदि हामीले धेरै उत्पादन गरी भारतलाइ दिए ग्रिन इनर्जी प्रयोग गर्ने थियो । वातावरण सुधार गर्न त्यसले पनि सहयोग गर्ने थियो ।

विदेशी लगानीकर्तालाई प्राथमिकता दिँदा नेपाली उद्यमी पछि परेका हुन् ?
जलविद्युत्मा ठुलो लगानी गर्ने विदेशी नेपालमा आएका छैनन् । अहिले १० प्रतिशत पनि विदेशीको छैन । ठुलाठुला आयोजनालाई नेपाली लगानीले मात्र नपुग्न सक्छ । विदेशी लगानी पनि चाहिन्छ । संसारका ठुला देशमा त विदेशी लागानीलाई स्वागत गरिरहेको छ भने नेपालले स्वागत गर्नु नै पर्छ । भारतमा बनाएका कतिपय आयोजना विदेशी लगानीबाट बन्दै छ । आइटी, डाटा सेन्टरका विषय आएका छन् । विद्युत् दिने ग्यारेन्टी गर्न साथ आउने छन् ।

नेपालले भारत र बंगलादेशलाई बिजुली बेच्ने कुरा गर्छ, तर आफ्नै देशका उद्योगलाई पर्याप्त बिजुली छैन, यो के हो ?
वर्षायाममा हामीसँग बिजुली बढी हुन्छ । प्रत्येक उद्योगलाई प्रसारण लाइन दिनुपर्छ । १२ महिना २४ घण्टा बिजुली दिन्छु भनेर सम्झौता गर्नुपर्छ । पहिलो प्राथमिकता नागरिकलाई भने दिनुपर्छ । अब भने उद्योगलाई बचाउनेतर्फ सरकार लाग्नुपर्छ ।
१० वर्षपछि नेपालको ऊर्जा क्षेत्र कस्तो हुनेछ ? निजी क्षेत्रको एकाधिकार कि खुला प्रतिस्पर्धा ?
खुल्ला प्रतिस्पर्धा नै हो । तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार रहेको छ । बजारलाई खुला प्रतिस्पर्धा बनाउनलाई निजी क्षेत्रको पनि सहभागिता आवश्यक छ ।

जलविद्युत्् क्षेत्रमा ठुला व्यवसायी र राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिको मात्र पहुँच छ, भन्ने आरोप कतिको सत्य हो ?
हिजो पनि थिएन र आज पनि छैन । जलविद्युत्को विकास सबैको पहुँचमा भएर पनि चाँडो भएको हो । आजको दिनमा ८० लाख नेपालीले जलविद्युत्मा लगानी गरेका छन् । गाउँमा हामीलाई सेयर देऊ भनेर पनि आयोजना बन्द गरेका छन् । जनतालाई लगानी गर्नुपर्छ भन्ने चाहनाको विकास भएको छ ।

वातावरणीय असरलाई बेवास्ता गरेर आयोजना अगाडि बढाइएको आरोपमा तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ?
त्यो आरोपमा सत्यता छैन । हामीले वातावरणसम्बन्धी इआइए पास गरेको हुन्छ । माछा पालनदेखि भ्यागुतालगायत सबै नियम लागू गरेका छौँ ।

जलविद्युत् आयोजनाले स्थानीयलाई विस्थापित गरेको गुनासो चाहिँ के हो ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । नेपाल ठुला आयोजना बनेका छैनन् । बुढीगण्डकी बन्ने ठाउँका जनतालाई सरकारले हटाउने योजना बनाएको होला । सनासाना आयोजना बनाउने क्रममा केही समस्या आएमा समाधान गर्दै गरिएको छ ।

जलविद्युत् आयोजना निर्माण ढिलाई हुनुमा निजी क्षेत्रको कमजोरी कतिको छ ?
माथिल्लो तामाकोशी बनाउँदा सरकारको ९७ अर्ब पुग्यो भनेको सुनेको छु । अहिले महालेखाले निकालेको प्रतिवेदनमा सरकारले बनाएको आयोजनाको लागत प्रतिमेगावाट ५० करोडमा बनेको छ भने निजी क्षेत्रले बनाएको आयोजना २० करोडमै बनेको छ । लागत बढ्नुमा थुपै्र कारण रहेको छ । आजको दिनमा तेल महँगो भएको छ । प्रसारण लाइन बनेको हुँदैन । यस्तै थुप्रै कारणले लगानी बढेको छ ।

आयोजनाले पेट्रोलियम पदार्थ नपाउँदा सरकारलाई भन्न जानुभएको छैन ?
नेपाल सरकारले मात्रै गर्नेभन्दा पनि विदेशबाटै महँगो भयो भन्ने रहेको छ । सरकारले यसमा आफैँ विचार गर्नुपर्छ ।

सरकारलाई आफ्नो पक्षमा राख्न इप्पानले कस्ता नीति अबलम्बन गर्ने गरेको छ ?
सरकारको नीतिका कारण आयोजना प्रभावित हुन सक्छन् । सरकारले भइरहेको नीति परिवर्तन गरेमा त्यसले लगानीकर्तालाई असर पर्छ । हामीले नाजायज माग गरेका हुँदैनौँ ।

– नेपालमा हाल करिब ४ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइसकेको छ, जसमा ८५ प्रतिशत निजी क्षेत्रको लगानी छ ।
– प्रसारण लाइन अभावका कारण उत्पादन भएको बिजुली समेत पूर्ण रूपमा उपयोग हुन सकेको छैन ।
– २०७५ सालदेखि रोकिएको पीपीए खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
– बढ्दो विद्युत् खपतका कारण लोडसेडिङ अन्त्य भएको अनुभूति अझै पूर्ण रूपमा भएको छैन ।
– उद्योगलाई २४ घण्टा विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सके आर्थिक गतिविधि बढ्ने विश्वास गरिएको छ
– प्रशासनिक झन्झट र बहुनिकाय प्रक्रिया ऊर्जा आयोजनाको प्रमुख बाधा बनेका छन् ।