अर्थतन्त्र सुधारको अपेक्षा

नेपालको अर्थतन्त्र फेरि एकपटक सुस्तताको चपेटामा पर्ने संकेत देखिएको छ । एसियाली बैंक, विश्व बैंकजस्ता निकायले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिने संकेत गरेका छन् । एसियाली बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि २.७ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान गरेको छ भने विश्व बैंकले यसलाई अझै कम अर्थात् २.३ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो उल्लेख्य गिरावट हो, जसले अर्थतन्त्रभित्र गहिरो संरचनात्मक समस्या र बाह्य जोखिम दुवै सक्रिय रहेको संकेत गर्छ ।

नेपालको आर्थिक सुस्तताको प्रमुख कारणका रूपमा आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता र बाह्य अनिश्चितता दुवै देखिएका छन् । केही महिनाअघिको आन्दोलन र नीतिगत अस्थिरताले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कमजोर बनाएको छ भने मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वले नेपालजस्तो रेमिट्यान्समाथि निर्भर अर्थतन्त्रलाई थप जोखिममा पारेको छ ।

नेपालमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी रेमिट्यान्स खाडी मुलुकबाट आउने अवस्थामा त्यहाँको आर्थिक सुस्तता नेपालका लागि प्रत्यक्ष धक्का हो । इन्धनको उच्च मूल्यवृद्धि, ढुवानी लागत वृद्धि र मुद्रास्फीतिमा थप दबाब यी सबै प्रभाव एक–अर्कासँग जोडिएका छन् । त्यस्तै अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने कृषि क्षेत्र यस वर्ष विशेषरूपमा प्रभावित भएको छ । ढिलो मनसुन र बाढीका कारण धान उत्पादनमा गिरावट आउँदा समग्र वृद्धि दर घट्न पुगेको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा पनि लगानीको वातावरण कमजोर देखिएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता भए पनि निजी क्षेत्रले नयाँ लगानी गर्न हिच्किचाइरहेको छ । ऋण पुनर्संरचना माग, निर्माण क्षेत्रको सुस्तता र परियोजनाहरू रोकिनुलगायतका कारणले आर्थिक गतिविधि संकुचित बनाएका छन् ।

इन्धनको मूल्यवृद्धिले यातायात र खाद्यवस्तु महँगो बनाएको छ, जसले मुद्रास्फीति बढाउने संकेत दिएको छ । मुद्रास्फीति ३ प्रतिशतबाट बढेर ३.७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान आफैंमा चुनौतीपूर्ण हो । अर्कोतर्फ, रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा युवाहरूको विदेश पलायन झन् बढ्ने जोखिम छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा उत्पादनशील जनशक्ति बाहिरिने समस्या गहिरो बनाउँछ । विकासोन्मुख एसिया र प्रशान्त क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि ५ प्रतिशतभन्दा माथि रहने अनुमान गरिँदा नेपाल भने ३ प्रतिशतभन्दा तल सीमित हुनु चिन्ताजनक हो । भारत र चीनजस्ता ठूला अर्थतन्त्रहरू अपेक्षाकृत स्थिर रहँदा नेपाल कृषि, रेमिट्यान्स र आयातमा अत्यधिक निर्भर भएकाले बाह्य झड्काप्रति बढी संवेदनशील देखिएको छ ।

यद्यपि, अर्थतन्त्रमा निराशाजनक मात्र छैन । विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुदृढ रहनु, वैदेशिक ऋणको जोखिम न्यून हुनु र नयाँ सरकारबाट सुधारको अपेक्षा हुनु सकारात्मक पक्ष हुन् ।

सरकारले अघि सारेको १०० बुँदे सुधार एजेन्डा विशेषतः निजी क्षेत्रमैत्री नीति, स्वीकृति प्रक्रियाको सरलीकरण र पूर्वाधार विकासको संकेतका रुपमा हेरिएको छ । यदि प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन भएमा आगामी वर्षमा वृद्धिदर ५ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । जलविद्युत् क्षेत्रको विस्तार र ऊर्जा निर्यातको सम्भावना नेपालका लागि दीर्घकालीन गेम चेन्जर हुन सक्छ । साथै, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकहरूको सीपलाई उत्पादनमा रूपान्तरण गर्न सकियो भने आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने आधार तयार हुन सक्छ ।

समग्रमा, नेपालको अर्थतन्त्र अहिले संक्रमणकालीन अवस्थामा छ । जहाँ चुनौतीहरू गम्भीर छन् । तर अवसरहरू पनि उत्तिकै सम्भावित छन् । मुख्य प्रश्न अब नीतिको घोषणा होइन, कार्यान्वयनको प्रभावकारिता हो । पुँजीगत खर्च बढाउने, कर प्रणाली सुधार गर्ने, वित्तीय क्षेत्रलाई स्थिर बनाउने र निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने कदमहरू तत्काल आवश्यक छन् । यदि यी सुधारहरू समयमै र दृढतापूर्वक लागू गरिए भने वर्तमान आर्थिक सुस्तता अस्थायी हुन सक्छ । अन्यथा, नेपालले न्यून वृद्धि, उच्च निर्भरता र सीमित रोजगारीको दुश्चक्रमा फस्ने जोखिमलाई बेवास्ता गर्न सक्दैन ।