नवनिर्वाचित सरकार, आगामी बजेट र जनअपेक्षा

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राज्य सञ्चालन हेतु शक्तिशाली सरकारको अवसर प्राप्त गरेको छ । प्रचण्ड जनादेश र असीमित जनअपेक्षाबीच रास्वपाका संसदीय दलका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साहले देशको ४३ औं प्रधानमन्त्रीका रुपमा कार्यकारी नेतृत्व सम्हालेका छन् । इतिहासले देशका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई कार्यकारीको रुपमा काम गर्ने सुनौलो अवसर प्रदान गरेको छ । तर देशको सत्ता राजनीतिमा एउटा मानिस शिखरमा पुग्नुको महत्व एवं गरिमा त्यति बेलासम्म स्थापित हुन सक्दैन, जबसम्म देश र जनताप्रति उत्तरदायी एवं इमानदार राजनीतिको संस्कृति आरम्भ हुँदैन । यो शाश्वत मान्यतालाई नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले नबुझेका होलान् भन्न सकिन्न । समयको कुनै कालखण्डमा इतिहासले व्यक्ति विशेषलाई नायक त बनाउँछ, तर शासन पद्धतिले मात्र नायकलाई शासकबाट रामराज्यको परिकल्पनाको नायकसमेत बनाउन सक्छ ।

जेनजी आन्दोलनको पीडादायी मर्म र चाहनाअनुसार देशमा सुशासन कायम, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सरकारी सेवा प्रवाह चुस्त, आर्थिक वृद्धिदर एवं रोजगारी सिर्जना गर्ने बाचापत्रका साथ रास्वपा निर्वाचनमा होमिएको हो, जसले आज देशको बागडोर सम्हाल्ने जनादेश पाएको छ । झन्डै चार वर्षअघि जन्मेको रास्वपाले मुलुकको राजनीतिमा यो छलाङ मार्नु भनेको सानो उपलब्धि हैन । बलियो जनादेश र बृहत् जनअपेक्षाबीच गठन भएको बालेन्द्र नेतृत्वको सरकारले तीव्र गतिमा काम गरी नतिजा दिन सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता स्थापित गर्ने दिशामा चनाखो भएर प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ ।

देशका विविध समस्यामूलक विषयहरुमा सरोकार राख्दै विभिन्न प्रस्ताव र अवधारणाहरुमाथि केन्द्रीकृत भएर सरकार अघि बढ्नु जरुरी छ । जनताले निर्वाचनमार्फत पटक–पटक स्थिर सरकार, सुशासन, भ्रष्टाचारको अन्त्य र गुणस्तरीय जनजीविकाको अपेक्षासहित नयाँ राजनीतिक दल रास्वपालाई खबरदारी गरेका छन् । भ्रष्टाचार देशको महारोग वनेको छ र नेपाल अहिले पनि विश्वका अति भ्रष्टाचार हुने देशको पहिलो सूचीमा परेको छ । पुराना राजनीतिक दलका शासकहरुले देशमा चरम भ्रष्टाचारको संस्थागत विकास गरेकै हुन्, जो कसैबाट छिपेको छैन ।

अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्रका बारेमा नेपाली समाजमा रेडिमेड जवाफ छ– कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता नभएको गफ र कागजी पुलिन्दा, जसलाई कार्यान्वयन गरे पनि हुन्छ र नगरे पनि हुन्छ । जनताका सामु योभन्दा सजिलो बाचा अर्को के हुन सक्छ ? सबै दलका चुनावी घोषणापत्रमा सङ्कल्पभन्दा सपना बढी हुन्छन् । त्यसैले असफल पनि भएका छन् । हरेक निर्वाचनमा दलहरुले आफ्ना घोषणापत्र ल्याउछन् र उनीहरु सत्तामा रहँदासमेत त्यसप्रति जवाफदेहिताको अलिकति पनि महसुस गर्दैनन् ।

निर्वाचनमार्फत सत्ता सञ्चालनमा पुगेको रास्वपाले घोषणा गरेको बाचापत्रमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ, के यी दुवै कुरा पूरा गर्न सजिलै सम्भव होला ? देशको स्रोत–साधन कम छ, नागरिका जनअपेक्षा बृहत् छन्, यस्तो अवस्थामा स्रोतको सामना गरेर कुशल व्यवस्थापनमार्फत आवश्यक खर्च पूरा गर्ने एवं बृहत् आकारको पूर्वाधार र रोजगारी सिर्जनामा काम गर्नुपर्ने कठिन चुनौती यो सरकारका सामु रहेको छ ।

यही क्रममा रास्वपा सरकारमा पुगेपछि उसले तत्काल गर्नुपर्ने एक सय बुँदालाई समेटेर सुशासन मार्गचित्र–२०८२ सार्वजनिक गरेको छ । सरकारको दह्रो इच्छाशक्ति भएमा यी कार्यहरु कार्यान्वयनमा आउन सम्भव छ । सरकार गठन भएको केही दिनको सरकारको कार्यशैलीलाई हेर्दा रास्वपा केवल सत्ता परिवर्तन होइन, बल्की राजनीतिक संस्कार र संस्कृति स्थापित गर्ने परिवर्तनको शुभ बिहानीको सङ्केत हो भनिएको छ ।

जनताको जनादेश र स्पिरिटअनुसार प्रचुर विश्वास कायम राख्नुको साथै दीर्घकालीन रुपमा सत्तामा स्थापित हुन रास्वपाले भन्दै आएको सुशासन, सेवा प्रवाहमा सुधार र समावेशी विकासमा स्पष्ट परिणाम दिन जरुरी छ । विगतका यथास्थितिवादी पुराना दलभन्दा रास्वपा यतिले फरक छ, भिन्न छ भन्ने परिणाममुखी सन्देश उसले नेपाली जनतालाई दिन सक्नु नै रास्वपाको भोलिको सत्ता सञ्चालनतर्फको सफल यात्रा हो ।

मुलुकको राज्य सञ्चालनमा सधैँ विधिको शासन र कानुनको सर्वोपरि मान्यता स्थापित गर्नमा जोड दिँदै आएको रास्वपासामु सुशासन र जनताको सेवा डेलिभरी चुनौतीका रुपमा त छँदै छन् । त्योभन्दा पनि पुराना दलका शासकहरुले आ–आफ्नो शासनकालमा थुपारेका विकृति, कुशासन र बेथितिको पहाड पनि भत्काउनु छ । साथै नेपालको सत्ता शक्तिभित्र सधैँ नै धमिरासरह सलबलाउने बिचौलियाहरुको दारागिरी पनि तोड्नु अनिवार्य छ । यी यावत् सवालहरुबाट नवनिर्वाचित सरकार कसरी सुरक्षित रहन सक्ला ? आम जनतामा गन्भीर चासो छ ।

मुलुकको राज्य सञ्चालनका लागि सत्ताको नेतृत्वमा पुगेका शासकहरुले सार्वजनिक स्रोत–साधनलाई कसरी प्रयोग गर्छन् भन्ने विषयबाट राजनीतिक नेतृत्वको लागि अग्निपरीक्षा हुन्छ । सत्ता सञ्चालनमा जब नेतृत्वले नागरिकको अनुभव, पीडा र आशा–भरोसालाई आफ्नै दृष्टिको केन्द्रमा राख्न सक्दैन, तब सत्ताको दूरी र नागरिकहरुको निराशा मतपेटिकामार्फत मौन विद्रोह प्रदर्शन हुन्छ, जुन यसपटकको निर्वाचनमा भएको छ, यो चेतना अस्वाभाविक हैन । यस कारण नागरिकहरुका आँखाबाट नेतृत्ववर्गले नहेरेको सत्ता राजनीति ठगहरुको औजार मात्र हो ।

यति बेला बजेटको तयारी हुँदै छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले हरेक आर्थिक वर्षको लागि बजेट निर्माणको सिलिङ तोक्ने गर्दछ । यसैको सीमामा रहेर सरकारको बजेट निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व हो । यही आधारमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ को बजेट सिलिङ करिब १८ खर्ब ९० अर्ब रुपियाँ तोकिएको छ । यो सीमाभन्दा बाहिर गएर नेपाल सरकारले बजेट निर्माण गर्न त्यति सहज देखिँदैन । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले बजेट सिलिङ तोकेको छ ।

आयोगले गत फागुनमै अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान तथा खर्च सीमा निर्धारणसम्बन्धी प्रतिवेदन–२०८१ मा उक्त सिलिङ तोकिएको हो । समितिले मार्गदर्शन गरेको बजेटको सिलिङ चालू आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को तुलनामा झन्डै ४ प्रतिशतले कमी हो, जसको बजेट आकार ७४ अर्ब रुपियाँमा सीमित छ । चालू आर्थिक वर्षको लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपियाँको बजेट २०८२ जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको थियो, तर गत फागुनमा अर्थ मन्त्रालयले चालू आव २०८२–०८३ को बजेटभन्दा २ खर्ब ७५ अर्ब रुपियाँ कम खर्च हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेको छ, जसले बजेटको आकार घटेको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत चालू आवमा १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड ६७ लाख खर्च हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदान सिलिङको बजेटमा स्रोत जुटाउन करिब ११ प्रतिशतले राजस्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस अनुरुप आगामी आवका लागि १२ खर्ब रुपियाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य रहनेछ । वैदेशिक सहायता बढाउन आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आगामी बजेटका लागि वैदेशिक अनुदान ५ प्रतिशत, वैदेशिक ऋण १५ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण १४ प्रतिशतले बढाउन योजना आयोगको सुझाव छ, तर वैदेशिक अनुदान तथा ऋणसमेत अपेक्षाअनुसार प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्था निगतदेखि रहँदै आएको छ ।

यस कारण पनि बजेटलाई यथार्थपरक बनाउन जरुरी छ । आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्व केही बढे पनि स्रोतमा चाप पर्छ र विकास निर्माणका लागि ठूलो रकम रहन्न भन्ने प्रक्षेपण राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठको छ । यी तथ्यहरुका अतिरिक्त आगामी आवमा आर्थिक वृद्धिदर ५.५ प्रतिशत र मुद्रा स्फ्रीति ५ प्रतिशतमा राख्ने लक्ष्य रहेको छ । अहिले चालू आवको फागुनसम्म मुलुकको सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब २९ करोड रुपियाँ पुगेको छ । गत आठ महिनामा मात्र २ खर्ब ९५ अर्ब १९ करोड सार्वजनिक ऋण थपिएको छ । यही अवधिमा मुलुकको विकास खर्च भने २० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नसकेको अवस्था छ ।

आगामी वर्षको बजेट निर्माणमा सत्तारुढ दल रास्वपाको आर्थिक एजेन्डाले प्राथमिकता पाउनेछ । नवनिर्वाचित सरकारले डा. स्वर्णिम वाग्लेजस्ता विज्ञ अर्थशास्त्री अर्थमन्त्री पाएको छ । आव २०८३÷०८४ को बजेटमा सङ्घीय सरकारले जीपीपीको ५.५ प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले आन्तरिक राजस्वको १२ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन पाउने भएको छ । बजेट निर्माणको पहिलो प्राथमिकतामा स्वदेशी उत्पादन बढाउने, औद्योगिक विकास र ठूला प्रर्वाधारहरुमा केन्द्रीकृत रहनुपर्ने छ ।

देशका राष्ट्रसेवक निजामती कर्मचारीहरुको तलब वृद्धि विगत ५ वर्षदेखि नभएको अवस्था छ भने मुलुकको बेरुजु १४ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी असुल गर्न बाँकी छ । यसलाई उठाउने दह्रो पहलकदमी गर्ने हो भने एक वर्षको वार्षिक बजेटमा राहत हुन सक्छ । आगामी वर्षको बजेट वित्तीय अनुशासनमा रहेर सबै क्षेत्रमा सन्तुलन हुने गरी विनियोजन गर्नुपर्ने छ । बलियो सरकारलाई देशको अर्थतन्त्र सुधार्ने तथा उच्च तरलता, बढ्दो ऋण र जनअपेक्षा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती छ ।

नेपाली जनताको प्रचण्ड जनादेश प्राप्त नवनिर्वाचित सरकारले गम्भीर भएर के कुरामा ध्यान दिनु जरुरी छ भने, विगत सात वर्षदेखि देशको राजस्व सङ्कलन ऋणात्मक रहँदै आएको छ ।वर्तमान सरकारले यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन कार्य गर्न सम्भव पनि छ । कमसे कम राजस्व सङ्कलनले आफ्नो लक्ष्य पूरा ग¥यो भने मुलुकको बढ्दो चालू खर्चमा गहिरो र सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । यसबाट राष्ट्रसेवकको तलब भत्ता र वैदेशिक ऋणको सावाँ–ब्याज तिर्न पनि ऋण लिनुपर्ने दायित्वबाट देशले मुक्ति पाउनेछ । सरकार एवं सम्बन्धित व्यक्ति विशेषको इच्छाशक्ति र इमानदारिता भयो भने यो सम्भव छ ।

विगतमा डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री रहँदा देशको राजस्व सङ्कलन १२० प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो, अर्थात् राजस्व सङ्कलन लक्ष्यभन्दा २० प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । पुराना सत्ताधारी र गढहरुको अबको शासनसत्तामा प्रभाव रहेन भने देश र जनताको पक्षमा अनुभूति र अनुभव गर्न सकिने गरी काम गरेर मात्रै जनताको मन जित्न सकिन्छ भन्ने सकारात्मक सन्देश यसपटकको निर्वाचनले दिएको छ ।

त्यसैले काम गर्ने तीव्र हुटहुटी लिएर निर्वाचित भई आएका युवाहरुको नेतृत्वमा रहेको यो सरकारले गर्नुपर्ने सुधारका प्रशस्तै कामहरुमध्ये देशको राजस्व उठती र सदुपयोगको पक्षमा सुधार ल्याउनु अनिवार्य छ । यसपटकको संसद्मा विगतमा जस्तो संसद् चलिरहँदा पनि निदाएर बस्ने वृद्ध सांसदहरुलाई देख्न सकिने छैन । किनकि रास्वपाका ऊर्जाशील युवा सांसदहरु संसद्मा प्रस्तुत भएका छन् । नयाँ, परिवर्तनवादी, शिक्षित, भिजन भएका, इमानदारका साथै संविधान, संसदीय चरित्र, आन्तरिक तथा विश्वराजनीति बुझेका नैतिकवान् युवाले संसद्मा प्रवेश पाउनु आजको खरो आवश्यकता थियो । त्यो पूरा भएको महसुस गरिएको छ । तर अब गरेर देखाउनुपर्छ अनि मात्रै जनताले विश्वास गर्छन् ।