ऋणले देला सुशासन ? दुई दिनमै थपियो २८ अर्बभन्दा बढी ऋण

–भावी पुस्तामाथि बढ्दो आर्थिक भार
– २८ खर्ब नाघेको सार्वजनिक ऋण अझै उकालोमा

काठमाडौं ।

सुशासन, मितव्ययिता र राज्य संयन्त्रमा आमूल सुधारको नारा बोकेर सत्तामा पुगेको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकार विदेशी ऋण थप्ने मामिलामा भने झन् एक कदम अगाडि देखिएको छ ।

मुलुकको सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब रुपियाँ नाघिसकेको अवस्थामा सरकारले पछिल्ला दुई दिनमै थप २८ अर्ब रुपियाँभन्दा बढीे वैदेशिक ऋण स्वीकृत गरेको छ । आइतवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकसँग करिब २८ अर्ब रुपियाँ ऋण लिने सम्झौता अनुमोदन ग¥यो । मंगलवार फेरि सरकारले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजनाका लागि विश्व बैंकले प्रदान गर्ने ८ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

लगातार ऋण थप्ने सरकारी निर्णयले मुलुकलाई विकासको बाटोमा लैजान खोजिएको हो कि ऋणको दलदलमा धकेलिँदैछ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ । किनकि, सरकारले ऋण लिइरहेको छ, तर त्यसबाट उत्पादन, रोजगारी, निर्यात र राजस्व कति बढ्यो भन्ने स्पष्ट उत्तर दिन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार अहिले नेपालको सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब रुपियाँभन्दा माथि पुगेको छ । यो रकम नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको झण्डै आधा हाराहारी हो । प्रत्येक नेपालीको टाउकामा औसत करिब एक लाख रुपियाँ ऋणको भार पुगेको छ ।

ऋण लिने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा राज्यको बजेटमा विकासभन्दा ऋणको ब्याज र सावाँ तिर्नुपर्ने दायित्व बढ्दै गएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा मात्र सरकारले वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणको ब्याज र सावाँ तिर्न खर्बौं रुपियाँ छुट्याएको छ । अबको केही वर्षभित्र विकास बजेटभन्दा ऋणको किस्ता तिर्ने रकम ठूलो हुने खतरा अर्थविद्हरूले औंल्याएका छन् ।

विशेष गरी अहिले स्वीकृत भएका ऋणहरू उत्पादनमूलक उद्योग, ऊर्जा निर्यात, कृषि आधुनिकीकरण वा प्रत्यक्ष आम्दानी दिने परियोजनामा भन्दा प्रशासनिक सुधार, डिजिटल प्रणाली, वित्तीय व्यवस्थापन र संस्थागत संरचनामा खर्च हुने देखिएको छ । यस्ता परियोजनाले दीर्घकालमा केही लाभ दिन सक्लान्, तर ऋण तिर्ने प्रत्यक्ष आधार तुरुन्त सिर्जना गर्दैनन् ।

अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी भन्नुहुन्छ ‘ऋण आफैँमा खराब होइन । तर, ऋण लिएर उत्पादन बढेन, राजस्व बढेन, रोजगारी सिर्जना भएन भने त्यो ऋण विकास होइन, भविष्यको बोझ बन्छ ।’

पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीको भनाइ पनि उस्तै छ । उहाँका अनुसार सरकारले ऋण लिनुभन्दा पहिले तीनवटा प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ — कहाँ खर्च गर्ने ? त्यसबाट कति आम्दानी हुन्छ ? र कहिले ऋण तिर्न सकिन्छ ? ‘यी प्रश्नको जवाफबिना ऋण लिँदै जाने हो भने त्यो जिम्मेवार आर्थिक नीति होइन,’ सुवेदीको तर्क छ ।
पूर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडा आर्थिक वृद्धि नभई ऋणको आकार बढ्दै जानु खतराको संकेत रहेको बताउनुहुन्छ ।

उहाँका अनुसार ऋणको रकमबाट तत्काल उत्पादन दिने क्षेत्र विस्तार गर्न नसकिए नेपाल केही वर्षमै ऋण तिर्न अर्को ऋण लिनुपर्ने चक्रमा फस्न सक्छ ।

विशेष गरी पछिल्लो समय विश्व बैंकले नेपाललाई दिने ऋणको ब्याजदर बढाउन थालेको छ । पहिले अत्यन्त न्यून ब्याजमा पाइने ऋणमा अहिले थप शुल्क र ब्याज बढाइएको छ । परिपक्वता अवधि पनि छोट्याइँदै लगिएको छ । यसले भविष्यमा ऋण तिर्ने दबाब झन् बढाउने देखिएको छ । अर्थविद्हरूका अनुसार नेपालले अहिले नै केही कडा निर्णय लिन आवश्यक छ । जसअनुसार आम्दानी नदिने र राजनीतिक प्रभावमा छानिएका परियोजनामा ऋण लिन बन्द गर्नुपर्छ भने ऋण लिएर बनेका

आयोजना समयमै सम्पन्न भए–नभएको कडाइका साथ अनुगमन गर्नुपर्छ र समयमा नै सम्पन्न गराउनुपर्छ । यस्तै, ऋण लिनुअघि त्यसले कति रोजगारी, उत्पादन र राजस्व दिन्छ भन्ने अनिवार्य मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।
विदेशीसँग ऋण माग्नुभन्दा करको दायरा विस्तार, चुहावट नियन्त्रण र आन्तरिक स्रोत परिचालनमा जोड दिनुपर्ने सुझाव अर्थविद्को छ ।

अहिले पनि सरकारले प्रभावकारी रूपमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । सार्वजनिक खरिदमा अनियमितता, ठेक्कामा ढिलासुस्ती, विकास आयोजनामा भ्रष्टाचार र राजनीतिक भागबण्डाका कारण राज्यको ठूलो रकम खेर गइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सुधार नगरी लगातार ऋण थप्नु भनेको चुहिने भाँडोमा पानी थपिरहनु जस्तै भएको अर्थविद्हरू बताउँछन् ।
पछिल्ला वर्षहरूमा ऋण लिएर बनाइएका कतिपय ठूला आयोजनाहरू अपेक्षित रूपमा सफल हुन सकेका छैनन् । केही विमानस्थल, सडक र संरचनामा अर्बौं खर्च भए पनि तिनले पर्याप्त आम्दानी दिन सकेका छैनन् । यसले नयाँ ऋणप्रति जनस्तरमा अविश्वास झन् बढाएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा समेत सरकारको ऋण नीति चर्को आलोचनामा परेको छ । धेरैले ‘ऋणम् कृत्वा घृतम् पिवेत्’ को पुरानो उखान स्मरण गर्दै सरकार तत्काल लोकप्रियता र चम्किलो घोषणाका लागि भविष्यको पुस्तामाथि ऋणको भारी थोपर्न लागिरहेको टिप्पणी गरेका छन् । चार्वाक दर्शनको उक्त भनाइ ‘ऋण गरेर भए पनि घिउ खानुपर्छ’ भन्ने जीवन दर्शनका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । तर, राज्य सञ्चालनमा त्यही मानसिकता अपनाइयो भने परिणाम घातक हुन सक्छ । किनकि, सरकार बदलिन्छ, तर ऋणको भारी पुस्तौँसम्म बाँकी रहन्छ ।

सुशासनको नारा बोकेको सरकारले यदि साँच्चै फरक अभ्यास देखाउन चाहन्छ भने विदेशी ऋण थप्ने हतार होइन, राज्यको चुहावट रोक्ने, खर्च घटाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र उत्पादन बढाउने बाटो रोज्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । अन्यथा आज लिइएको प्रत्येक अर्ब ऋण भोलि नागरिकको कर, महँगी र आर्थिक संकटका रूपमा फर्किने निश्चित छ ।