काठमाडौँ।
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। यद्यपि अदालतले उनीहरूलाई हिरासतमा राख्ने म्याद थप नगर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
सोमबार न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनील पोखरेलको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गर्दै पनि आवश्यक निर्देशन दिएको हो। अदालतले हालको म्यादभित्रै मुद्दा चलाउने–नचलाउने निर्णय गर्न सरकारलाई भनेको छ।
जिल्ला अदालत काठमाडौँले यसअघि तेस्रो पटक पाँच दिनको म्याद थप गरेको थियो, जुन शनिबारदेखि लागू भई बुधबारसम्म रहनेछ। उक्त अवधिभित्र आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने अदालतको भनाइ छ।
यदि तोकिएको समयभित्र मुद्दा अगाडि नबढेमा त्यसपछिको आवश्यक प्रक्रिया कानूनअनुसार अघि बढाउन पनि सर्वोच्चले स्पष्ट पारेको छ।
ओली र लेखकलाई पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने क्रममा चैत १४ गते प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।
प्रतिक्रिया