काठमाडौं।
वीर अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी तथा अहेव अधिकृत तह चिविराप्र वीर अस्पतालका दीपक मुडभरीले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि तयार पारिएको ४३ बुँदे सुझावपत्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहतासमक्ष पेश गरेका छन् । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा सोमबार मन्त्रीसँग भेट गर्दै उनले स्वास्थ्य सेवाको वर्तमान अवस्था सुधार गर्न ठोस, व्यवहारिक तथा दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
नसर्ने रोग, जनशक्ति पलायन र महँगो उपचार मुख्य चुनौती, दीर्घकालीन नीति आवश्यक रहेको सुझाव
नेपालको स्वास्थ्य सेवा पछिल्ला वर्षहरूमा पहुँचको हिसाबले विस्तार भए पनि गुणस्तर, समानता र दिगोपनका दृष्टिले अझै चुनौतीपूर्ण रहेको सुझावपत्रमा उल्लेख छ । विशेषगरी क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला तथा मानसिक रोगजस्ता नसर्ने रोग तीव्र रूपमा बढ्दै गइरहेको, स्वास्थ्य जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेका, उपचार खर्च महँगो बन्दै गएको र सेवा वितरण असमान रहेको अवस्थाले नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार प्रभावित भएको मुडभरीको निष्कर्ष छ ।
उक्त सुझावपत्रमा सबै नागरिकका लागि निःशुल्क आकस्मिक सेवा तथा गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । ७५३ वटै स्थानीय तहमा जनसंख्या र भौगोलिक अवस्थाका आधारमा आधारभूत अस्पताल तथा वडा स्वास्थ्य क्लिनिक स्थापना गरी त्यहीँ विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य बीमालाई अनिवार्य बनाउँदै दाबी प्रक्रिया सरल, पारदर्शी र समयमै भुक्तानी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नसर्ने रोग नियन्त्रणका लागि जीवनशैली सुधार, स्थानीय तहबाट जनस्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन र निदानात्मक सेवा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । जटिल रोगका लागि एकद्वार उपचार प्रणाली विकास, विद्यालय तहबाटै मानसिक स्वास्थ्य तथा दुव्र्यसन नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन, बाल स्वास्थ्य, पोषण तथा खोप कार्यक्रम सुदृढीकरण गर्ने सुझाव पनि समेटिएका छन् ।
सुझावपत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल बजेटको न्यूनतम १० प्रतिशत लगानी सुनिश्चित गर्नुपर्ने, दुर्गम क्षेत्रमा एयर एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । साथै, संघीय अस्पतालहरूलाई गुणस्तरीय र नागरिकमैत्री बनाउँदै सेवा प्रवाह सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । स्वास्थ्यकर्मी पलायन रोक्न विशेष प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउने, आयुर्वेद, योग तथा वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालीलाई आधुनिक उपचारसँग समन्वय गर्ने तथा औषधिमा आत्मनिर्भर बन्न उद्योग स्थापनालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रस्तुत गरिएको छ ।
औषधि तथा उपकरण खरिदमा पारदर्शिता कायम गर्ने, बिग्रिएका उपकरण मर्मत तथा प्रयोगको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने र स्वास्थ्य संस्थाको भौतिक पूर्वाधार तथा जनशक्ति व्यवस्थापन सुदृढ गर्नुपर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यसैगरी, शुद्ध खानेपानी, सुरक्षित खाद्य प्रणाली, जलवायु परिवर्तनजन्य स्वास्थ्य जोखिम न्यूनीकरण, मानसिक स्वास्थ्य प्रवद्र्धन, गाउँ–केन्द्रित स्वास्थ्य सेवा विस्तार तथा प्रदेश स्तरमै सुपर स्पेसियालिटी अस्पताल स्थापना गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य सेवा डिजिटलाइजेशन, रेफरल प्रणाली, महामारी तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि तयारी टोली, दिगो विकास लक्ष्यअनुरूप स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण, स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षा ऐन कार्यान्वयन तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट न्यूनतम १० प्रतिशत निःशुल्क सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषय पनि समेटिएका छन् । ज्येष्ठ नागरिकका लागि विशेष सेवा, अङ्गदान प्रणाली सहज बनाउने, एम्बुलेन्स सेवा एकद्वार प्रणालीमा सञ्चालन गर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने र अस्पतालहरूमा आईसीयू तथा शैय्या अभाव हटाउने सुझाव पनि प्रस्तुत गरिएको छ ।
सुझावपत्रमा स्वास्थ्य संस्थामा नेतृत्व नियुक्ति योग्यता र कार्यक्षमताका आधारमा गर्नुपर्ने, वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा सेवा गुणस्तर र पहुँच सुनिश्चित गर्न नियमित अनुगमन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उल्लेख छ । मुडभरीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानीलाई खर्च नभई राष्ट्र निर्माणको आधारका रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै सरकारलाई समयमै नीतिगत र संरचनागत सुधारमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया