गृहमन्त्रीको ‘सुझाव’ कार्यान्वयन कुर्दै हेटौंडा कपडा उद्योग

हेटौंडा ।

नेपाल प्रहरीलाई आवश्यक स्रोत–साधन गुणस्तरीय हुनुपर्नेमा जोड दिँदै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले कपडा उत्पादनका लागि आफ्नै उद्योग स्थापना गर्न सकिने ‘सुझाव’ दिनुभएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालको निरीक्षणका क्रममा उहाँको उक्त ‘सुझाव’ले लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेको हेटौंडा कपडा उद्योगको ताला खुल्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

हुन त, सरकारले लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेको हेटौंडा कपडा उद्योगको वर्गीकरणका लागि प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । उक्त निर्णय उद्योग निजीकरणका लागि प्रक्रिया शुरु भएको मानिएको छ । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको समिति बैठकले उद्योगको वर्गीकरणका लागि प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

निजीकरण समितिले बन्द, रुग्ण र कार्यसम्पादन कमजोर भएका संस्थानको निजीकरण वर्गीकरणका निम्ति मन्त्रिपरिषषद्मा प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्बाट वर्गीकरण भएपछि सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकनका लागि विशेषज्ञसहित अध्ययन समिति गठन गरिनेछ । सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकनपछि विज्ञसहितको सुझावका आधारमा निजीकरणको ढाँचा र प्रक्रिया पहिचान गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गरिने भनिएको थियो ।

सरकारले हरेक बजेटमा हेटौंडा कपडा उद्योग पुनर्संञ्चालन ल्याइने बताउँदै आएको छ । उद्योग सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालनमा ल्याइने बजेटमार्फत बताइएको हो । यसो भनिएको सातौंंपटक भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेटमा पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यसबारे घोषणा गर्नुभएको थियो । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै हेटौंडा कपडा उद्योग उपयुक्त ढाँचामा सञ्चालनमा ल्याउने जानकारी गराउनुभएको थियो । उहाँले हेटौंडा कपडा उद्योगबाट उत्पादित पोशाक लगाउने व्यवस्था गरिने पनि घोषणा गर्नुभएको थियो । २०६५ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा हेटौंडा कपडा उद्योग पुनर्संञ्चालन गर्ने र त्यसबाट उत्पादित कपडा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र निजामती कर्मचारीको पोशाकमा प्रयोग गर्ने भन्दै उद्योग सञ्चालनका लागि ९ करोड अनुदान दिनुभएको थियो ।

उद्योगमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले कपडा उद्योग पुनर्संञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कार्यदल बनाउनुभयो र कार्यदलले उद्योग सञ्चालनको विभिन्न मोडलसहित प्रतिवेदन बुझायो । तर, त्यस बेलाको राजनीतिक अस्थिरताका कारण ९ महिनामै सरकार ढल्यो । उद्योग चलाउने योजना पनि सरकारसँगै ढल्यो ।
२०७० सालमा तत्कालीन माओवादीको हेटौंडा अधिवेशनका क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हेटौंडा कपडा उद्योग जसरी पनि सञ्चालन गरिछाड्ने भाषण गर्दा त्यस बेला सुशील कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् भने उक्त उद्योग खारेज गरेर उद्योगको भवन र भौतिक पूर्वाधारबापत रकम औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा शेयरका रुपमा लगानी गर्ने निर्णयमा पुगिसकेको थियो ।

त्यस बेला नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकारमा उद्योगमन्त्री कर्णबहादुर थापालाई अपदस्थ गरेर महेश बस्नेतलाई मन्त्री बनाइएपछि उहाँले हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्ने विषयलाई फेरि ब्युँताउनुभयो । उद्योग पुनर्संञ्चालनमा ल्याउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बागमती प्रदेशसभा बैठकमा नयाँ मेसिन ल्याएर उद्योग चलाउने बताउन भ्याउनुभयो ।

२०३६ सालमा चीन सरकारले करिब २० करोड लगानी गरेर स्थापना गरेको उद्योग २०५७ सालयता बन्द छ । चरम राजनीतीकरण र प्रशासनिक कमजोरीका कारण बन्द भएको उद्योग पुनर्संञ्चालन गर्ने भन्दै ७ उद्योगमन्त्रीले प्रयास गर्नुभएको थियो ।

निरन्तर घाटामा गएर उद्योग चल्नै नसक्ने अवस्था आएपछि २०५७ माघ १८ गते मन्त्रिपरिषद् निर्णयले कामदार र कर्मचारीलाई सामूहिक अवकाश दिई उद्योग बन्दको घोषणा ग¥यो । सरकारले २०६९ माघ १२ मा उद्योग खारेज गर्दै औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई मूल्यांकन स्वीकृत गर्दै लिलाम गर्ने अधिकार दियो । लिलाम गर्न दिइएको अधिकार सदुपयोग गर्दै कार्यालयले मेसिनको ८ करोड १४ लाख २७ हजार ६ सय ५० रुपियाँ र भवन तथा भौतिक पूर्वाधारको ८ करोड १२ लाख २५ हजार रुपियाँ मूल्यांकन गरेको थियो ।

उद्योगले आव २०३५÷०३६ देखि व्यावसायिक उत्पादन शुरु गरेको थियो । उद्योग सञ्चालनमा रहँदा करिब १ हजार २ सय महिलासहित १ हजार ५ सयभन्दा धेरैले एकै छानामुनि रोजगारी पाएका थिए । बन्द उद्योग एकसय ८८ रोपनीमा फैलिएको छ । तीन लाख ५५ हजार वर्गफिटका भवन छन् । उद्योगको वार्षिक क्षमता २ हजार ३ सय मेट्रिक टन धागो, २ करोड ५० लाख मिटर कपडा उत्पादन क्षमता थियो ।

शुरुमा एक सिफ्टमा सञ्चालन भएको उद्योग विस्तार हुँदै जाने क्रममा २०३८ सालबाट दुई सिफ्ट र २०३९ सालबाट ३ सिफ्टमा सञ्चालन हुन थाल्यो । ३ सिफ्टमा पूर्ण सञ्चालनमा आएको उद्योगले वार्षिक कोरा कपडा १ सय १० लाख मिटर, २ सय ५० मेट्रिकटन सुती कपडा र सोही परिमाणमा बुट्टेदार र सेता कपडा उत्पादन गथ्र्याे । उद्योगले उत्पादन गर्ने कपडा राम्रो र गुणस्तरीय हुनुका साथै नेपालमै उत्पादन भएकाले निकै लोकप्रिय थियो । तर, सरकारी स्वामित्वमा रहेको उद्योगमा बिस्तारै राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै जाँदा नेपाललाई कपडा उत्पादनमा पूर्ण आत्मनिर्भर बनाउने लयमा दौडिरहेको उद्योग बन्द हुन पुग्यो ।