चिकित्सा शिक्षा ऐन पालना गर्न सरकारलाई डा. केसीको आग्रह

काठमाडौं ।

प्रा.डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। उनले हालै चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबीबीएस भर्नासम्बन्धी गरेको निर्णयप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै कानुनी व्यवस्था विपरीत कुनै पनि निर्णय नगर्न चेतावनी दिएका हुन्।

डा. केसीले योग्यता क्रमसूचीका आधारमा मात्र भर्ना हुनुपर्ने प्रावधान उल्लङ्घन नगर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै, विधिको शासन कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। साथै, उनले ऐनको मर्मअनुसार काम गर्न असमर्थ पदाधिकारीलाई हटाई सक्षम व्यक्तिलाई अवसर दिनुपर्ने बताएका छन्।

उनले स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार, सुशासन र सामाजिक न्यायका लागि आफू लामो समयदेखि संघर्षरत रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक परे सत्याग्रहसहितको आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

प्रेस विज्ञप्ति

चिकित्सा शिक्षा ऐन पालना गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह

विधिको शासन स्थापित गर्ने वाचासहित निर्वाचित बालेन सरकारलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना।

विगतमा राजनीतिज्ञलगायत स्वार्थपरक समूहले विधि विधान मिचेर चिकित्सा शिक्षामा हस्तक्षेप गरेकाले गुणस्तरहीन स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन भई स्वास्थ्य सेवामा ठूलो ह्रास आएको थियो। त्यसकारण कुनाकाप्चाका गरिबदेखि सबै योग्य विद्यार्थीहरूको योग्यताको आधारमा समतामूलक पहुँचसहित गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षाको सुनिश्चित गर्न सबै नेपालीको अनवरत संघर्षबाट चिकित्सा शिक्षा ऐन बन्यो र प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत विभिन्न समूहको निरन्तरको स्वार्थपरक हस्तक्षेप प्रयासका बाबजुद आयोगका पदाधिकारीहरूले ऐन तथा विधिको रक्षा गर्दै सन्तोषजनक कार्य गरेका थिए। त्यसैले विद्यार्थी र नेपाली नागरिक लाभान्वित भएका थिए र शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा सुधार आएको थियो।

प्रधानमन्त्री बालेनको अध्यक्षतामा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको आकस्मिक बैठकले एमबीबीएस भर्ना सम्बन्धी हालै गरेको निर्णयले हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ।

योग्यता क्रमसूची अनुसार मात्र एमबीबीएस लगायत सबै विधामा भर्ना हुने कानुनी प्रावधान रहेका कारण र यस वर्षका लागि विद्यार्थीहरू भर्ना भएर पठनपाठन कार्यक्रम शुरू भइसकेको परिप्रेक्ष्यलाई दृष्टिगत गरी विधिको शासनका लागि लड्ने नवयुवा/युवती र स्थापित गर्ने जिम्मेवारी बोकेका प्रधानमन्त्री बालेनलाई चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी विधिको शासन नतोड्न र तोड्न नलगाउन आग्रह गर्दछु। नवयुवतीको आकाङ्क्षा पूर्तिका लागि विधिको पालना गरी वैकल्पिक बाटो खोज्न पनि सुझाउँछु।

ऐनको मर्म र मान्यता अनुरूप कार्य गर्न असमर्थ चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीलाई सक्षम व्यक्तिका लागि मार्ग प्रशस्त गरिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दछु।

स्वास्थ्य मन्त्रीको मन्तव्य र वक्तव्यमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रका चुनौती र समाधानहरू प्रतिविम्बत नभएको परिप्रेक्ष्यमा प्रधानमन्त्री बालेनको ‘सबैलाई निशुल्क गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा’को वाचा अधुरै रहने खतरा छ।

अन्तमा, विगतमा विभिन्न सरकारसँग भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न लगायत चिकित्सा शिक्षा ऐन र नियमावली विपरीत भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय फिर्ता लिन बालेन सरकारलाई पुन: अनुरोध गर्दछु। हामी लामो समयदेखि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, सुशासन र सामाजिक न्यायकालागि संघर्षरत छौँ र उल्लिखित मागहरू पूरा गर्न सत्याग्रहसहितको आन्दोलनको जरुरी नपर्ला भन्ने अपेक्षा गरेको छु।

प्रा.डा.गोविन्द केसी
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत
काठमाडौं, नेपाल।