अर्थतन्त्रमा ‘क्रमभंगता’ गर्ने वाग्लेको सङ्केत

काठमाडौं ।

नयाँ सरकार गठनसँगै डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभएको छ । अर्थमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दै उहाँले अर्थतन्त्रमा ‘क्रमभंगता’ गर्नेे संकेत दिनुभएको छ ।

पहिलो दिन अर्थमन्त्रीले गर्नुभएका तीन निर्णयमध्ये उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ को प्रतिवेदनअनुसार राजस्व अनुसन्धान विभागलगायत १५ वटा पुराना, असान्दर्भिक ऐन खारेज÷संशोधन गर्ने प्रमुख रहेको छ ।

यससँगै आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, निजी वन जंगल राष्ट्रियकरण ऐन, २०१३, प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०१३, क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९, विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६, बिर्तावालले बिर्तामा रकम लगाई लिन खान नपाउने ऐन, २०१५, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२, विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१, नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४, प्रादेशिक विकास योजना (कार्यान्वयन गर्ने) ऐन, २०१३, निकासी–पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३, सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३, नेपाली मुद्राको चलन चल्ती बढाउने ऐन, २०१४ तथा वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५ खारेजीमा परेका छन् ।

त्यस्तै, चैत १२ सम्मको ‘आर्थिक स्थितिपत्र’ (श्वेतपत्र) तयार पार्ने, निर्वाचन वाचा पत्र कार्यान्वयनका लागि १०० दिने अर्धवार्षिक र वार्षिक कार्ययोजना बनाउने रहेको छ । निजी उद्यम–व्यवसायको सुरक्षा तथा प्रवद्र्धन, ठूला विकास आयोजनाको सहजीकरणलगायत नयाँ विधेयक वा संशोधनलाई प्राथमिकीकरण गर्दै बृहत् आर्थिक–कानुनी सुधार मार्गचित्र बनाउने समेत अर्थमन्त्रीले निर्णय गर्नुभएको छ ।

वाग्लेको दृष्टिकोण
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले लामो समयदेखि सुशासनलाई आर्थिक विकासको पूर्वसर्त मान्दै आउनुभएको छ । ‘डिजिटलाइजेसन, स्वच्छ ऊर्जा, हरित औद्योगीकरण, पर्यटन र कृषि’ लाई प्राथमिकता दिने उहाँको भनाइ छ । भूपरिवेष्ठित नेपाललाई ‘सर्भिस ओरियन्टेड डिजिटलाइजेसन’ मार्फत दूरीको अभिशापबाट मुक्त गर्ने, पानीको सम्भावना उपयोग गर्ने र डायस्पोरालाई ‘एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली’ बनाएर लगानी भित्र्याउने उहाँको योजना छ । प्रदेश संरचनालाई महँगो ठान्ने उहाँ ७५३ स्थानीय तहलाई ५०० भन्दा कममा झार्ने, राष्ट्रियसभा ३५ जनामा सीमित गर्नेजस्ता प्रशासनिक सुधारको पक्षमा हुनुहुन्छ ।

शुक्रवार पद बहालीपछि कर्मचारीलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले ‘म गाली गर्न आएको होइन, तर ट्रयाकभन्दा बाहिर गएकालाई माया गर्न सक्दिनँ’ भन्नुभयो । घुसखोरीको अन्त्य, राजनीतिक दलीय करणको अन्त्य र मेरिटको आधारमा जिम्मेवारी दिने प्रतिबद्धता जनाउँदै उहाँले आफू एक थान मन्त्री खान आएको होइन, विराट लक्ष्य लिएर आएको बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्थतन्त्रका समस्यालाई टुक्राटुक्रा रूपमा नभई समग्र रूपमा समाधान गर्ने नीति लिइने बताउँदै आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र रुपान्तरणकारी बजेट निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिने जानकारी दिनुभयो । उहाँले विद्युतीय शासन प्रणालीलाई प्रवद्र्धन गर्दै ‘पेपरलेस’ र ‘क्यासलेस’ प्रणालीतर्फ अघि बढ्ने प्रयासको सुरुआत अर्थ मन्त्रालयबाटै गरिएको बताउनुभयो ।

सम्भावना र चुनौती
झण्डै दुई तिहाइको बलियो सरकारका अर्थमन्त्रीले वाग्लेलाई सुधार कार्यान्वयनको दुर्लभ अवसर दिएको छ । उहाँमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र नीति निर्माण क्षमताले ‘टेक्नोक्र्याट राजनीतिज्ञ’ को मिश्रण रहेको छ । पुराना ऐन खारेज, डिजिटलाइजेसन र डायस्पोरा लगानीजस्ता कदमले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सक्छन् ।

तर, चुनौती पनि कम छैनन् । उच्च व्यापार घाटा घटाउने, पुँजीगत खर्च बढाउने, हरित औद्योगीकरणलाई वास्तविक बनाउने र कर्मचारीतन्त्रको सुधार, मध्यपूर्वको अस्थिरताले रेमिट्यान्स प्रभावित र इन्धनको अभाव र उच्च मूल्यवृद्धिले अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने जोखिमको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ ।

नेपालले २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति र २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने बाटो खोल्ने रहेको छ । यो सरकारको सफलता वा असफलता मुख्यतः वाग्लेको अर्थनीतिमै निर्भर रहनेछ ।

कस्तो छ अर्थतन्त्र ?
अर्थमन्त्रीका रूपमा वाग्लेले जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू सकारात्मक छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा प्रकाशित माघ मसान्तको तथ्यांकअनुसार विदेशी मुद्रा सञ्चिति २३.३ प्रतिशत बढेर ३३ खर्ब २ अर्ब पुगेको छ । शोधनान्तर बचत ५ खर्ब ७२ अर्ब छ भने रेमिट्यान्स ३९.८ प्रतिशत वृद्धि भई १२ खर्ब ६१ अर्ब पुगेको छ ।

तर, सार्वजनिक ऋणको आकार उल्लेख्य रूपमा विस्तार भएको छ । कुल सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब २९ करोड रुपियाँ पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ४७.१३ प्रतिशत बराबर हो । यो अनुपात आफैंमा खतराको तह मानिए पनि ऋणको वृद्धिदर, संरचना र उपयोगको प्रभावकारिताले भविष्यका आर्थिक जोखिमहरूको संकेत गर्न थालेका छन् ।

त्यस्तै, व्यापार घाटा ११.२२ प्रतिशतले बढेर आठ महिना १० खर्ब ९८ अर्ब रुपियाँ पुगेको हो । यता बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि वाणिज्य बैंकहरूमा पुँजीकोष (क्यापिटल एडिक्वेसी) दबाब देखिँदा कर्जा विस्तार प्रभावित बनेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार आधा दर्जनमा पुँजीकोष अनुपात नियामकीय सीमाको नजिक पुगेको छ ।

बैंकिङ प्रणालीमा तरलता पर्याप्त भए पनि जोखिम भारित सम्पत्तिमा कमी नआउँदा पुँजी अनुपात घट्दै गएको देखिन्छ । साथै, खराब कर्जा (एनपीएल) बढ्दै जाँदा त्यसको नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजनिङ) गर्नुपर्ने बाध्यताले बैंकको नाफा घटाउँछ र त्यसको सीधा असर पुँजी कोषमा पर्छ । २० वाणिज्य बैंकको औसत प्राथमिक पुँजी कोष ९.४८ प्रतिशतमा झरेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष ९.६८ प्रतिशत थियो ।

एक वर्षमै ०.२० प्रतिशतले घट्दा पुँजी दबाब बढ्दो प्रवृत्तिमा देखिएको छ । हाल बैंकहरूमा करिब ११ खर्ब रुपियाँ बराबरको लगानीयोग्य रकम भए पनि कर्जा माग कमजोर छ । आर्थिक गतिविधिमा सुस्त, उद्योग–व्यवसाय विस्तार नहुनु र समग्र माग घट्नु यसको मुख्य कारण मानिएको छ । पुँजीकोष कमजोर भएका बैंकहरूले चाहेर पनि कर्जा विस्तार गर्न सक्दैनन् । नियामक व्यवस्थाअनुसार यस्तो अवस्थामा बैंकहरूले लाभांश वितरण गर्नसमेत पाउँदैनन् ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा ७ खर्ब ८० अर्ब १२ करोड रुपियाँ राजस्व संकलन भएको छ । जुन लक्ष्यको करिब ५३ प्रतिशतमात्रै हो । यस वर्ष १४ खर्ब ८० अर्ब रुपियाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य छ । अनुदान २५ प्रतिशत अर्थात १३ अर्ब ६२ करोडमात्र प्राप्त भएको छ ।

त्यस्तै, सरकारी खर्चतर्फ चालूतर्फ ६ खर्ब ७१ अर्ब ५१ करोड, पुँजीगततर्फ ८३ अर्ब ८१ करोड र ऋणको साँवा ब्याजतर्फ २ खर्ब १२ अर्ब १२ करोड गरी कुल ९ खर्ब ६७ अर्ब ४५ करोड रुपियाँ खर्च र कुल आम्दानी ७ खर्ब ९८ अर्ब ४६ करोड हुँदा करिब १ खर्ब ७० अर्ब रुपियाँ बजेट घाटाको अवस्था छ ।